फागुन २३ गते अपरान्ह। प्रचण्ड समूहका नेताहरु पूर्वप्रधानमन्त्रीत्रय पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनालसहित देव गुरुङ, विरोध खतिवडा संसद्का महासचिव डा. भरतराज गौतमको कार्यकक्षमा ‘धर्ना’ बसेका थिए– प्रचण्ड नेकपा संसदीय दलको नेता निर्वाचित गरेको सूचना दर्ता गराउन। 

महासचिव गौतम द्विविधामा थिए– दर्ता गर्ने कि नगर्ने भन्नेमा। गरौँ– प्रधानमन्त्री ओली पक्षले आपत्ति गर्ने, नगरौँ– प्रचण्ड पक्षका तीन पूर्वप्रधानमन्त्रीहरु स्वयम् उपस्थित छन्। ‘महासचिवले संविधान, कानून र नियम हेरेर निर्णय गर्ने’ दिनेबित्तिकै प्रचण्ड–नेपालसँगै देव गुरुङ कराए– बाहिरैसम्म सुनिने गरी। 

दोहोरो मार खेपिरहेका महासचिव गौतमले तत्कालै निर्णय लिएनन्, अनि पूर्वप्रधानमन्त्रीत्रयसहित उनको समूह पनि दर्ता नगरी नजाने भनेर उनकै कोठामा ‘धर्ना’ बसिरह्यो। केही बेरमै बाहिरपट्टि सञ्चारकर्मीको भीड लाग्यो। महासचिवविरुद्ध आक्रोश पोखिरहेका पूर्वप्रधानमन्त्रीत्रय संयमित हुन बाध्य भए। 

महासचिवको कोठमा पूर्वप्रधानमन्त्रीत्रयको बसेको त्यस्तै दुई घण्टा भएको हुँदो हो, सर्वोच्च अदालतले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को नामबारे फैसला गर्‍यो। उक्त फैसलाको समाचार निमेष भरमै आगोसरी फैलियो। महासचिव गौतमले पनि ‘प्रचण्ड संसदीय दलको नेता चुनिएको’ सूचना दर्ता गरिदिए, जतिबेला उनलाई नेता चुनेको भन्ने नाम गरेको दल ‘नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)’ नै अर्कैको भइसकेको थियो।

प्रचण्डको संसदीय दलको नेता पद त के, उनको पार्टी नै खारेज गरिसकेको थियो। उक्त फैसलाबमोजिम उनलाई साथ दिएर संसदीय दलको नेता चुन्ने माधवकुमार नेपाल र झलनाथ खनाल समेत कानूनतः अर्कै पार्टी नेकपा (एमाले) मा पुगेका थिए। फैसलाको परिणामस्वरुप प्रचण्ड भने नेकपा (माओवादीकेन्द्र) को संसदीय दलको नेतामा परिणत भएका थिए। त्यसपछि पूर्वप्रधानमन्त्रीत्रय महासचिवको कार्यकक्षबाट बाहिरिएका थिए। 

एमाले र माओवादी एकता भङ्ग, पद हेरफेर

सर्वोच्च अदालतको बुधबारको फैसलामा भनिएको छ, ‘निर्वाचन आयोगमा राजनीतिक दलका रुपमा दर्ता रहेका नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत माक्र्सवादी–लेनिनवादी) र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) अलग–अलग राजनीतिक दलका रुपमा साविककै अवस्थामा कायम रहने हुँदा अब यी दुई राजनीतिक दलले एकीकरण गरी भएको राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन तथा नियमविपरीत हुनेगरी निर्णय गरी अविलम्व निर्वाचन आयोगमा उपस्थित हुन जानकारी दिई शीघ्र कानूनबमोजिम आवश्यक निर्णय गर्नू गराउनू भनी विपक्षीमध्येका निर्वाचन आयोगका नाममा परमादेशसमेत जारी गरिएको छ।’ 

फैसलाबाट २०७५ जेठ ३ मा भएको एमाले र माओवादीकेन्द्रबीचको एकीकरण त भङ्ग गरिदिएको छ नै, त्यसलाई लागू गर्न निर्वाचन आयोगले केही निर्णय गर्नुपर्नेछ। अनि संसद्भित्र र बाहिरको राजनीतिक कोर्स नै बदलिदिएको छ। 

फैसलाको परिणाम स्वरुप अब फेरि साविक एमाले र माओवादी पार्टी जन्मिएको छ। प्रधानमन्त्री ओली एमाले संसदीय दलको नेता हुन पुगेका छन् जो प्रधानमन्त्री नियुक्त हुँदाको बखतमा थिए। प्रचण्ड फेरि माओवादी केन्द्र संसदीय दलको नेता भएका छन्।

संघीय संसद्को तल्लो सदनभित्रका २७५ सीटमध्ये एमाले १२१ सीटसहित सबैभन्दा ठूलो दल भएको छ भने नेपाली कांग्रेस ६३ सीटसहित दोस्रो ठूलो दल। प्रचण्ड नेतृत्वको माओवादीकेन्द्र ५३ सीटसहित तेस्रो दल भएको छ। जनता समाजवादी पार्टी ३१ सीटसहित चौथो ठूलो दल भएको छ। नेमकिपा, राप्रपाका एक–एक सीट छन्।

प्रचण्ड संसदीय दलको नेता रहेको एकीकृत माओवादी केन्द्रले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरेमा प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत लिनुपर्ने छ। नत्र भने विश्वासको मत लिनुपर्ने बाध्यता हुने छैन।

फैसलापछि एमाले र माओवादी केन्द्र एकीकरण भएपछि निर्वाचित राष्ट्रियसभाका १६ जना सदस्यहरु, प्रतिनिधिसभा सदस्य विद्या भट्टराईको हैसियत अब के हुने भन्ने पनि प्रश्न छ। कानूनतः वामदेव गौतम, नारायणकाजी श्रेष्ठसहित १७ जना संघीय संसद्का सदस्यको हैसियत स्वतन्त्रसरह भएको छ। उनीहरु एमाले वा माओवादीकेन्द्र जुनसुकै पार्टीमा लाग्न लाग्न स्वतन्त्र भएका छन्। 

एमाले पार्टीभित्रको शक्ति सन्तुलनमा पनि यसले असर पर्ने छ। ईश्वर पोखरेल एमालेको महासचिव भएका छन् भने नेकपाका महासचिव भएका विष्णु पौडेल एमालेको उपमहासचिवमा ‘घटुवा’ हुने छन्। एमालेको आगामी केन्द्रीय कमिटीको बैठकपछि सो कार्यान्वयन हुने पोखरेलले जानकारी दिए।  

माधव नेपाल  र बादल समूहलाई संकट

प्रचण्ड नेतृत्वको माओवादी केन्द्रसँग सहकार्य गरिरहेको एमालेका वरिष्ठ नेताद्वय झलनाथ खनाल र माधवकुमार नेपालसहितका नेताहरु भने राजनीतिक रुपमा संकटमा परेका छन्।  त्यस्तै संकट गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’ सहित एमालेसँग सहकार्य गरिरहेका माओवादीका नेताहरुलाई पनि छ। 

एमालेको केन्द्रीय कमिटी र संसदीय दलका कम्तिमा ४० प्रतिशत सदस्यको समर्थनमा निर्वाचन आयोगमा निवेदन दिएर एमाले फुटाउने र माओवादीसँग एकता गरेको घोषणा गर्नु सो समूहको विकल्प हो। उक्त समूहले ‘कार्यान्वयन गर्न नसकिने फैसला’ भन्ने जिकीरसहित सर्वोच्च अदालतमा पुनरावलोकनको निवेदन हाल्ने प्रवल संभावना छ।

नाम खारेज भए पनि पार्टी नै खारेज नहुने जिकीर सो समूहका प्रमुख सचेतक देव गुरुङको छ तर अदालतको फैसला हेर्दा उनले गरेको तर्क जस्तो छैन। ०७५ साल जेठ ३ गते एकता हुँदा एमाले र माओवादीका अलग–अलग बैठक गरी पार्टी एकता गर्ने निर्णय गरेका छन्। त्यसपछि ‘नेकपा’ भनेर दुवै दलका केन्द्रीय कमिटीको संयुक्त बैठक गरी पुनः एकीकरणको निर्णय गरेका छन्। पार्टी विधान पारित गरेका छन्। अदालतको फैसलाले त्यो एकीकृत हुने निर्णय र पार्टी विधान नै खारेज गरिदिएको छ। त्यसैले एकीकरण नै भंग हुन पुगेको छ। 

अदालतको फैसलामा नेकपाका अध्यक्ष ऋषि कट्टेलले ‘नेकपा नामको पार्टी अरुलाई नै दिएर ममाथि अघोषित प्रतिबन्ध लगाएको’ भनी गरिएको दाबीलाई सदर गरेको छ। त्यसैले अदालतको फैसलाले एकीकरणको निर्णय र एकीकृत पार्टीको विधानसमेत खारेज गरेकाले पार्टीको नाम मात्र बदर भएको तर अर्को नाम राखेर एकीकरण चाहिँ कायम भन्ने तर्कलाई मिथ्या सवित गरेको देखिन्छ।  

नेपाल समूहका करिब तीन दर्जन सांसद्लाई एमालेको ह्विप लाग्ने छ भने माओवादी केन्द्रबाट सरकारमा रहेका गृहमन्त्री बादलसहितका साविक माओवादी मन्त्रीहरुलाई सो पार्टीको ह्विप लाग्नेछ। ह्विप नमानेमा पार्टीले सांसद्बाट हटाउन सक्ने छ।

सांसद् नरहेका माओवादीका मणि थापा र दाबा लामा अरु चार महिनासम्म मन्त्री रहनसक्ने छन्। गृहमन्त्री थापासहितका नेताहरु सांसद् पदबाट माओवादीले हटाएमा त्यसपछिका छ महिनासम्म मन्त्री हुनसक्ने छन्। सरकारको आयु २० महिना मात्र बाँकी रहेकाले बढीमा करिब एक वर्ष मन्त्री पदको त्याग गर्नुपर्ने बाहेक जोखिम देखिँदैन। यो पक्षसँग एक दर्जन भन्दा पनि कम मात्र सांसद् रहेको माओवादीकेन्द्र संबद्ध स्रोतको दाबी छ। यो पक्ष एमालेमै रहन तयार देखिएको छ।

नेपाल–खनालसहित साविक एमालेका सांसद्हरुका लागि भने निकै कठिनाई छ। माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वकालमा एमालेका करिब तीन सय नेता कार्यकर्ता माओवादीबाट मारिएका छन्। हजारौँको संख्यामा घाइते र विस्थापित भएका छन्।

ती कार्यकर्ताले माओवादीसँगको एकतालाई स्वीकार गरेर अघि जान भोलिको राजनीतिका लागि समेत यो समूहलाई सजिलो छैन। अनि समानुपातिकतर्फका सांसद् पार्टीले सजिलै फेर्न सक्छ भने प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसद्लाई पनि आफ्नै सरकारविरुद्ध लाग्ने छुट दिने छैन। ‘एमालेमै फर्केर संघर्ष गर्ने’ बाध्यकारी अवस्थामा सो समूह पुग्ने संभावना प्रवल छ।

कार्यान्वयन गर्ने निकाय– निर्वाचन आयोग

सर्वोच्च अदालतको निर्णय कार्यान्वयनका गर्ने मुख्य निकाय निर्वाचन आयोग हो। आयोगले आइतबार साँझ नै अदालतको निर्णयबारे जानकारी आएको सार्वजनिक गरिसकेको छ। अब सोमबार निर्वाचन आयोग बिदा भएकाले मंगलबार १० बजे नै हस्ताक्षर लिएर आयोग पुग्ने भन्ने माधव नेपाल पक्षको ‘रणनीति’ का लागि पनि ‘स्पेस’ बाँकी छैन।

आयोगले अदालतको फैसलाबमोजिम एमाले र माओवादी केन्द्रबीचको एकता भंग भएको जनाएको छ। अब एमाले र माओवादी केन्द्र नै पूर्ववत पार्टीलाई मान्यता दिन आयोगले केही निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ। आयोगमा यसअघि अरुले नै एकीकृत नेकपा माओवादी र नेकपा एमाले भन्ने पार्टी दर्ता गरिसकेका छन्। अब ती दलको दर्ता खारेज गर्ने निर्णय गर्नुपर्ने छ। अनि सूर्य चिन्हसहितको एमाले र गोलाकारभित्र हँसिया हथौडा चुनाव चिन्ह भएको माओवादी केन्द्रलाई मान्यता दिनुपर्ने छ। त्यसपछि यी दुवै दल कानूनतः पूर्ववत अवस्थामा फिर्ने छन्।

सर्वोच्च अदालतको फागुन ११ को संसद् पुनस्र्थापना गर्ने फैसलाले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई हराएको थियो। एजेन्डामात्र पराजित गरेको नभई राजनीतिक रुपमा समेत अप्ठेरो पारेको थियो। त्यो फैसलापछि ओलीले भनेका थिए, ‘सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना गर्ने निर्णय अनपेक्षित हो। यसलाई स्वीकार गर्छौं तर फैसलाले हामीबीच (नेकपाभित्र) रहेका राजनीतिक समस्यालाई फुकाउन सकेन। यसले अप्ठेरो परिस्थिति निर्माण भएको छ।’ 

तर, सर्वोच्च अदालतको आइतबारको फैसलाले ओलीका लागि समाधान बनेर आएको छ। अनि प्रचण्डका लागि समस्या खडा भएको छ। त्यसैले ओलीले भनेका छन्– ‘फैसलालाई स्वीकार्छौं। यसको कार्यान्वयन गरेर अघि जानुपर्छ।’ तर, प्रचण्डले अदालतको फैसलालाई ‘अनपेक्षित र यसलाई कार्यान्वयन गर्न नसकिने’ भन्ने प्रतिक्रिया दिएका छन्। त्यसैले यो ओली पक्षका लागि समाधान, प्रचण्ड पक्षका लागि समस्या र माधवकुमार नेपाल पक्षका लागि भने ‘संकट’ बनेर आउने देखिन्छ।