प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना गर्ने सर्वोच्च अदालतको निर्णयलगत्तै चितवनमा रहेका नेकपाको विपक्षी समूहका दुई जना ‘अध्यक्ष’हरु पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड र माधवकुमार नेपालले एकअर्कालाई लड्डु खुवाएर खुशी मनाएको तस्वीर प्रचण्डको सचिवालयले सार्वजनिक गर्यो। लड्डु खाएलगत्तै चितवनबाट प्रचण्डले प्रधानमन्त्री ओलीलाई भने, ‘नैतिकता छ भने तत्काल राजीनामा गर्नुस्।’
ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरिसकेपछि हुँदै नभएको संसदीय दलको नेता घोषणा गर्ने अर्का अध्यक्ष प्रचण्डको भित्र दन्केको ‘शक्तिको आगो’ प्रधानमन्त्री ओलीले नबुझ्ने कुरै भएन। उनले पनि अप्ठेरो पार्ने ‘काउन्टर–स्ट्रयाटेजी’ बनाउने नै भए। फेसला आउँदा आफ्नो जन्मदिनको रमझममा रहेका ओलीले सरकारीनिवास, बालुवाटारमा आफूनिकट नेताहरुलाई आफ्नो मार्गचित्र सुनाए, ‘सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई सम्मान गर्ने। कुनै पनि हालतमा राजीनामा नदिने, अविश्वास प्रस्ताव ल्याए सामना गर्ने।’
प्रचण्ड–नेपाल बुधबार आयोजना गरिएको विरोध कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्न चितवन पुगेका थिए तर प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना भएपछि कार्यक्रम स्थागित गरेर बुधबार मध्यान्ह काठमाडौं फर्किए। काठमाडौं अवतरणलगतै ठाडैखुट्टा दुवै जना प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको निवास, बुढानीलकण्ठ पुगे। अनि प्रस्ताव गरे– मिलेर अघि बढ्न।
प्रचण्ड–नेपालले न प्रधानमन्त्रीमा प्रचण्डलाई सघाउनुस् भनेर समर्थन माग्न सके न त 'तपाईं प्रधानमन्त्री बन्नुस्, हामी सघाउँछौँ 'भनेर खुला दिलले प्रस्ताव गर्ने उदारता देखाए। प्रचण्ड–ओलीको ‘मिलेर अघि बढ्न’ राखेको देउवाको अमूर्त प्रस्तावलाई उस्तै जवाफ दिएर पठाए, ‘पार्टीमा सरसल्लाह गर्छु। त्यसैका आधारमा अघि बढ्छु।’
प्रचण्ड–नेपालले देउवासँग छलफल गरेको फर्केको करिब तीन घण्टापछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दरबारमार्गस्थित होटेल 'याक एण्ड यती' को एक सार्वजनिक समारोहबाट प्रचण्ड–नेपाललाई चुनौतीसहितको व्यंग्य फर्काए, ‘मेरा दुई भाइले जित्यौँ भनेर लड्डु खाएछन्। के पाए, थाहा भएन। के पाउँछन्, अब हेर्नु छ।’
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि उनको पार्टी अनौपचारिक रुपमा फुटेको छ। नेकपाका पहिलो वरियताका अध्यक्ष ओलीसहित सो पार्टीका नेताहरु नै सरकारमा छन्, दोस्रो वरियताका अध्यक्ष प्रचण्डको नेतृत्वमा अर्को समूह सरकारविरुद्ध सडकमा छ। प्रष्ट रुपमा दुई दलको अभ्यास गरिरहेको छ नेकपा।
अझ अप्ठेरो त के छ भने कानूनी रुपमा नेकपा फुटेको छैन। सो दलको संसदीय दलका नेता कानूनतः आजसम्म पनि प्रधानमन्त्री ओली नै हुन्। ओलीले प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा नगर्ने रणनीति बनाएका छन्। राजीनामा नदिँदा प्रचण्ड–नेपालको सत्ताको आकांक्षालाई बाधा पर्ने उनले राम्ररी बुझेका छन्। सार्वजनिक अभिव्यक्तिमा ‘बहुमत पक्ष’ दाबी गर्ने प्रचण्ड–नेपाल समूहले त्यसलाई प्रमाणित गरेर देखाउन पनि सकेका छैनन्।
पार्टीको केन्द्रीय सचिवालयका सत्ता र शक्तिको आकांक्षाको व्यवस्थापन गर्न नसक्दा विभाजित भएको नेकपा विवाद सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि झन् अप्ठेरो मोडमा पुगेको छ। आफ्नै पार्टीको पहिलो वरियताका अध्यक्ष ओलीले आफूहरुसँग सत्ता साझेदारी नगरेको भन्दै आक्रोशित नेताहरु कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई सत्ता–साझेदारीको प्रस्ताव लिएर जाने अवस्थामा पुगेका छन्।
ओलीको पहिलो रणनीति : नयाँ सरकार बन्न नसक्ने परिस्थिति सिर्जना गर्ने
सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि सबैभन्दा पहिले प्रचण्डले ओलीको राजीनामा मागे। यो पनि भनेका छन्, ‘ओलीसँग सम्बाद हुँदैन।’
अनि ओलीले रणनीति बनाए, ‘कुनै पनि हालतमा राजीनामा गरेर सहज नबनाउने, अविश्वास प्रस्तावसहित जे–जे पर्छ सामना गर्ने।’
ओलीनिकट स्रोतका अनुसार, अदालतले अर्को सरकार बन्न नसक्ने अवस्था भनी प्रधानमन्त्री ओलीले गरेको दाबीविपरीत प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापित गरिदिएको छ। अब प्रधानमन्त्री ओली नयाँ सरकार बन्न नसक्ने परिस्थिति प्रमाणित गरेर देखाउन प्रयत्नशील हुने छन्। उनले आफू प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा पनि दिने छैनन्। अरु कसैले प्रधानमन्त्रीको दाबी प्रमाणित गरेर देखाउन नसक्ने अवस्था सिर्जना होस् भन्ने उनको स्वाभाविक रणनीति हुनेछ।
कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा पनि नेकपा फुटेको अवस्थामा स्वाभाविक रुपले नयाँ चुनावको पक्षमा नै छन्। कथम्कदाचित देउवाले आफ्नो पार्टीबाट ‘यो प्रतिनिधिसभाको आयु रहेसम्म कांग्रेसलाई प्रतिपक्षमा बस्ने जनादेश छ, त्यसैले सत्तामा नजाने’ भन्ने निर्णय गराए भने नयाँ सरकार गठन हुन बाधा पुग्ने छ। प्रचण्ड–नेपालको सपना असफल सिद्ध हुनेछ।
कांग्रेसले सत्तामा नजाने निर्णय गरेमा ओली नै प्रधानमन्त्री रहिरहने छन्। वैकल्पिक नयाँ सरकार गठन हुन नसकेको भन्दै पुनः दुई महिनापछि नयाँ चुनावको घोषणा गर्नुपर्ने बाध्यकारी अवस्था आउन सक्ने छ। यसले देउवालाई पनि आफ्नो पार्टीभित्र प्रतिनिधिसभा विघटनपछि चुनावको पक्षमा वकालत गरेको कुराको औचित्य सावित गर्न सहज हुनेछ। ओलीको पनि संसद् विघटनको सिफारिशको औचित्य पुष्टि गर्न पाउने छन्।
प्रधानमन्त्री ओलीको यो रणनीतिमा देउवाको साथ पाएमा अझै पनि उनी चुनावसम्म प्रधानमन्त्री हुने संभावना बाँकी रहने छ। देउवाले ओलीलाई साथ दिने र ओलीले पुनः नयाँ चुनाव घोषणा गर्ने रणनीतिक सहमति भएमा आगामी कात्तिकका लागि पुनः चुनाव घोषणा पनि हुनसक्ने छ। यसबारे सुषुप्त गृहकार्य जारी रहेको स्रोतको दाबी छ।
०५५ सालमा एमालेबाट फुटेको नेकपा मालेलाई सत्ताबाट बाहिर राखेर चुनावमा जान तत्कालीन एमालेले प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाको सरकारमा सामेल भएर अपनाएको रणनीति हो यो। यो योजना सफल भएमा ओली नेतृत्वको चुनावी सरकारमा कांग्रेस पनि सहभागी हुने संभावना पनि देखिन्छ। यसो भएमा कांग्रेसभित्रको देउवाविरोधी समूहलाई ठीक पार्ने अस्त्रसमेत यो सावित हुनसक्ने छ।
अहिले देउवा प्रधानमन्त्री बन्न नहुने भन्ने मत कांग्रेसभित्र तीव्र छ। रामचन्द्र पौडेल, शेखर कोइराला, कृष्ण सिटौला लगायतका सांसद् नरहेका नेताहरु अन्तर्यमा प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्रीमा समर्थन गनुपर्ने कुरा लुकाएर देउवालाई प्रधानमन्त्री बन्नबाट रोक्ने प्रयासमा छन्। देउवा प्रधानमन्त्री भएमा आगामी भदौका लागि सारिने महाधिवेशनबाट उनी पुनः सभापति निर्वाचित हुनसक्ने भय ती नेताहरुमा छ।
त्यसैले देउवालाई रोक्ने अस्त्रका रुपमा प्रधानमन्त्री बन्न नहुने तर्क अघि सारेका हुन्। देउवाले ती नेताको रणनीतिलाई असफल बनाउन पनि ओलीकै नेतृत्वमा चुनावमा जाने र आफू बहुमत ल्याएर पाँच वर्ष प्रधानमन्त्री हुने विकल्प पनि रोज्नसक्ने अनुमान छ।
ओलीको दोस्रो प्राथमिकता : आफू नभए देउवा
प्रधानमन्त्री ओली आफू सत्तामै टिकेर देउवाको समर्थन लिएर नयाँ चुनावमा जान सक्ने परिस्थिति नरहेमा कांग्रेस सभापति देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउने रणनीतिमा छन्। छँदाखाँदाको आफ्नै पार्टीको पहिलो वरियताका अध्यक्षविरुद्ध लागिपर्ने द्वितीय मर्यादाका अध्यक्ष प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री हुनबाट रोक्ने छन्। त्यो समूहलाई प्रतिपक्षमै रोक्ने ओलीको रणनीति हुनेछ।
त्यसका लागि ओलीले प्रधानमन्त्रीका रुपमा देउवालाई रोज्ने छन्। ओली निकट स्रोतले भन्यो, ‘आफू टिक्न नसक्ने अवस्थामा प्रधानमन्त्री ओलीले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा समर्थन गर्ने छन्। प्रचण्ड–नेपाललाई प्रधानमन्त्री बन्नबाट जसरी पनि रोक्ने अन्तिमसम्म प्रयास गर्ने छन्।’
नेकपाको विपक्षी समूहले प्रतिनिधिसभा विघटन भइसकेपछि पुस ५ गते संसद् सचिवालयमा दर्ता गरेको अविश्वास प्रस्तावमा प्रचण्डलाई भावी प्रधानमन्त्रीका प्रस्तुत गरिसकेको छ। त्यसको भोलिपल्ट बसेकोे सो समूहको संसदीय दलको बैठकले प्रचण्डलाई विघटित प्रतिनिधिसभाको संसदीय दलको नेता घोषणा गरेको थियो। तर, प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनापछि अहिले 'भावी प्रधानमन्त्री प्रचण्ड नै हुने' भनेर सो समूहका नेताहरु भन्न सक्ने अवस्थामा छैनन्।
त्यसैले अन्ततः प्रचण्ड समूह पनि शेरबहादुर देउवालाई नै प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव गर्ने अवस्थामा पुग्ने संभावना बढ्दै गएको देखिन्छ। यसरी हेर्दा नेकपाका दुवै समूहको विकल्पका रुपमा शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री प्रस्ताव गर्नुपर्ने परिस्थिति बन्दै जाने संभावना छ।
तर, नेकपाभित्रको कानूनी जटिलता, नयाँ संसदीय दलको निर्माण र संसदीय दलका नेता चयन नै झञ्झटिलो र विवादास्पद प्रक्रिया बनेर देखा पर्नेछ। आगामी राजनीतिको समग्र रुपरेखा नेकपाका १७३ सांसद्मध्ये कसको पक्षमा कति सांसद् हुने छन् भन्ने प्रष्ट नभर्ई अनुमान गर्न गाह्रो हुने छ।
