महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले संविधानको धारा ७६(५) अनुसार कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले प्रधानमन्त्रीको दाबी गर्दा निर्दलीयता लागू गर्न खोजिएको तर्क प्रस्त्तुत गरेका छन्।
बडालले पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालसहित एमालेका २६ सांसद्को हस्ताक्षर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन राष्ट्रपतिसमक्ष विश्वासको मत पाउने आधारका रुपमा पेश गरिएकोबारे संवैधानिक इजलाशमा बहस गर्दै यस्तो बताएका हुन्।
उनले भने, 'एमालेबाट निर्वाचित सांसदले विपक्षी दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाउन जाने र त्यसलाई कार्यान्वयन गरिपाऊँ भनेर अदालतसम्म आउनु संसदीय बहुदलीय व्यवस्था प्रतिकूल हो।'
संवैधानिक इजलासमा सोमबार विपक्षी राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका तर्फबाट बहस सुरु गर्दै महान्यायाधिवक्ता बडालले आफूले निर्वाचित भएको दलविरुद्ध प्रतिस्पर्धीलाई प्रधानमन्त्री बनाउन सहमति दिनु कानूनविपरीत भएको बताए।
उनले भने, 'एउटा दलभित्रबाट निर्वाचित प्रतिनिधिसभा सदस्य विपक्षी दलको सांसदलाई प्रधानमन्त्री बनाउन जान्छ भने निर्दल हुँदो रहेछ कि दल त्याग गरेको हुन्छ कि के हुन्छ श्रीमान् ? एउटा दलबाट निर्वाचित हुने अनि प्रतिस्पर्धी दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाउन जान्छु भन्ने ? अनि सम्मानित अदालतबाट कार्यान्वयन गरिपाऊँ भनेर आउन संविधान र संसदीय अभ्यासअनुसार मिल्छ ?’
संविधानत: एउटै राजनीतिक दल हुनका लागि समान राजनीतिक विचारधारा, दर्शन र कार्यक्रम हुने भएको कुरा स्मरण गर्नुपर्ने बडालको भनाइ थियो।
प्रधानमन्त्रीमा शेरबहादुर देउवाले जेठ ७ गते संविधानको धारा ७६(५) बमोजिम दाबी गर्ने क्रममा नेकपा (एमाले) का पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय झलनाथ खनाल र माधव नेपालसहित २६ जना प्रतिनिधिसभा सदस्यले समर्थनसहित हस्ताक्षर राष्ट्रपति कार्यालयमा पठाएको प्रसंगमा बडालले उक्त बहस गरेका थिए।
बडालले भने, 'दलको चुनाव चिह्नबाट सांसद हुने अनि दललाई म चिन्दिनँ भन्ने ? यो लागू भएमा संविधानका धेरै धाराहरू निष्क्रिय हुन पुग्ने छन्।'
