महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले मन्त्रिपरिषद् गठन सम्बन्धी संविधानका सबै उपधारा अनुसार दाबी गर्ने पाउने बताएका छन्।
प्रतिनिधिसभा विघटन मुद्दामा सोमबार सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा बहस गर्दै बडालले सोही अनुसार संविधानको धारा ७६(५) बमोजिम ओलीले फेरि प्रधानमन्त्री दाबी गरेको बताए।
'संविधानको धारा ७६(३) को सरकारलाई जसपाले समर्थन गरेन तर उपधारा ७६(५) अनुसार चाहिँ समर्थन गर्यो। प्रधानमन्त्री ओलीले जसपाले समर्थन नगरेको अवस्थामा सरकारले विश्वासको मत नपाउने देखेर मार्ग प्रशस्त गर्नुभएको थियो', महान्यायाधिवक्ता बडालले भने, 'शेरबहादुर देउवा, जसपा र माओवादी मिलेको भए धारा ७६(२) अनुसार नै दाबी गर्नसक्नु हुन्थ्यो। तर, केपी शर्मा ओलीले चाहिँ ७६(५) अनुसार दाबी गर्न मिल्दैन भन्न मिल्छ?'
संविधानको धारा ७६(२) अनुसार ओलीले विश्वासको नपाएको भन्ने विपक्षीको तर्क मान्ने हो भने विपक्षीहरूको पनि संसद्मा प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिँदा १२४ मत मात्रै रहेको बडालले तर्क गरे।
महान्यायाधिवक्ता बडालले राजनीतिक दलहरुबीच समीकरण फेरिइरहने बताउँदै उदाहरण पेश गरे, ''स्थानीय चुनावमा भरतपुरमा मतपत्र च्यातिँदै गर्दा ओली र प्रचण्डबीच कस्तो दोहोरी चलेको थियो तर पछि फेरि वाम गठबन्धन बन्यो । राजनीतिमा कुन समयमा के हुन्छ भन्न सकिँदैन।'
महान्यायाधिवक्ता बडालले संवैधानिक इजलासमा प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दाको सुनुवाइ हुनु कानूनी दृष्टिले त्रुटीपूर्ण रहेको पनि दाबी गरे । रिट–निवेदनलाई आफूहरुले स्वीकार गरे पनि बडालले रिट निवेदकहरूले गरेको दावी बमोजिम संवैधानिक इजलासमा प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दा आउनै नपर्ने महान्यायाधिवक्ता बताए । उनले भने, 'निवेदकहरूले रिटमा के लेख्नुभयो र अदालत कहाँनिर झुक्कियो ? यो संवैधानिक इजलासमा आइपुग्नुपर्ने मुद्दा नै होइन । जुन धारा टेकेर मुद्दा दिइएको छ, त्यो धाराको कुरा यहाँ उठेन ।'
महान्यायाधिवक्ता बडालले २०३१ सालको नजीर प्रस्तुत गर्दै भने, ‘२०३१ सालको एक फैसला अनुसार पक्षको सम्मति वा स्वीकृति भएर मात्रै हुँदैन। इजलासलाई मुद्दा हेर्ने अधिकार क्षेत्र पनि पाउनुपर्छ । यो इजलासमा यो मुद्दा ल्याउन निवेदकहरूले झुक्याएका छन्।’
