अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आन्तरिक राजस्व विभागका तत्कालीन महानिर्देशक चुडामणि शर्मासहित तत्कालीन कर फर्छ्यौट आयोगका पदाधिकारीविरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ।

अख्तियारले कर फर्छ्यौट आयोगका पदाधिकारीले कानून विपरीत बदनियतपूर्वक १ अर्ब ३३ लाख २० हजार ५ सय ८५ रुपैयाँ कर छुट दिएको आरोपमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको प्रवक्ता नारायणप्रसाद रिसालले जानकारी दिए।

सरकारले २०७१ सालमा गठन गरेको कर फर्छ्यौंट आयोगका अध्यक्ष लुम्बध्वज महत, सदस्यहरु उमेशप्रसाद ढकाल र शर्माविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता गरेको हो।

उनीहरुले कर फर्छ्यौट आयोग ऐन, २०३३ को दफा १७ बमोजिम असल नियतले आफ्नो कार्य सम्पादन नगरी व्यक्तिगत लाभ हुने र राज्यलाई हानी नोक्सानी पुर्‍याई बदनियतपूर्ण काम गरेको स–प्रमाण पुष्टि भएको अख्तियारले बताएको छ।

करदाताहरूको विभिन्न कर शीर्षकमा कर बक्यौता रहेकोमा कर फर्छ्यौट आयोगका पदाधिकारीहरूले आपसी कुराकानीलाई मात्र आधार लिई कर छुट दिने गरी सम्झौता गरी मनोमानी किसिमले बदनियतपूर्वक एक अर्ब ३३ लाख २० हजार ३८५ रुपैयाँ बक्यौता कर छुट दिएको पुष्टि भएको अख्तियारको भनाइ छ।

अख्तियारले तत्कालिन कर फर्छ्योट आयोगका अध्यक्ष लुम्बध्वज महत, उमेशप्रसाद ढकाल र तत्कालिन आन्तरिक विभागका महानिर्देशक चुडामणि शर्मा ढकालको काम भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ७ र दफा ७ को देहाय (क) मा परिभाषित कसुर गरेको पुष्टि हुन आएको बताएको छ।

उनीहरुविरुद्ध एक अर्ब ३३ लाख २० हजार ३८५ रुपैयाँ विगो कायम गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को दफा ३ (१) (झ) बमोजिम ८ देखि १० वर्षसम्म कैद सजाय माग गरिएको अख्तियारका प्रवक्ता रिसालले जानकारी दिए।

आरोप पत्रको पूर्णपाठ :

कर फछर्यौट आयोग, २०७१ का पदाधिकारीहरु अध्यक्ष लुम्बध्वज महत, सदस्यद्वय उमेशप्रसाद ढकाल र चुडामणी शर्मा ढकाल (तत्कालीन महानिर्देशक, आन्तरिक राजश्व विभाग) ले नेपाल सरकारको मिति २०७१÷१०÷२२ मा नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित सूचित आदेश र कर फर्छ्यौट आयोग ऐन, २०३३ ले दिएको अधिकारक्षेत्र बाहिर गई वदनियतपूर्वक करदाताहरुसँग कर फर्छ्यौट सम्झौता गरी नेपाल सरकारलाई प्राप्त हुने ठुलो मात्राको राजस्व रकम चुहावट गरी भ्रष्टाचार गरेको भनी आयोगमा परेको उजुरी सम्बन्धमा अनुसन्धान हुँदा करदाताहरूको बिभिन्न कर शीर्षकमा कर बक्यौता रहेकोमा कर फर्छ्यौट आयोगका पदाधिकारीहरूले आपसी कुराकानीलाई मात्र आधार लिई कर छुट दिने गरी सम्झौता गरी मनोमानी किसिमले बदनियपूर्वक रु.१,००,३३,२०,३८५।– (अक्षरुपी एक अर्ब तेत्तीस लाख बीस हजार तीन सय पचासी रुपैयाँ) बक्यौता कर छुट दिएको पुष्टि हुन आयो।

तत्कालीन कर फर्छ्यौट आयोगका पदाधिकारी रहेका प्रतिवादीहरूले कर फर्छ्यौट आयोग ऐन, २०३३ को दफा १७ बमोजिम असल नियतले आफ्नो कार्य सम्पादन नगरी आफ्नो व्यक्तिगत लाभ हुने तथा राज्यलाई हानिनोक्सानी पु¥याई बदनियतपूर्ण कार्य गरेको स–प्रमाण पुष्टि हुन आएको हुँदा प्रतिवादीहरु लुम्बध्वज महत, उमेशप्रसाद ढकाल र चुडामणी शर्मा ढकाल (तत्कालीन महानिर्देशक, आन्तरिक राजस्व विभाग) को उक्त कार्य भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ७ र दफा ७ को देहाय (क) मा परिभाषित कसुर गरेको पुष्टि हुन आएकोले प्रतिवादीहरु लुम्बध्वज महत, उमेश प्रसाद ढकाल र चुडामणी शर्मा ढकाल (तत्कालीन महानिर्देशक, आन्तरिक राजस्व विभाग) उपर भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ७ ले उल्लेख गरेबमोजिम बिगो रु. १,००,३३,२०,३८५।– (अक्षरुपी एक अर्ब तेत्तीस लाख बीस हजार तीन सय पचासी रुपैयाँ) कायम गरी दफा ३ को उपदफा (१) र दफा ३ को उपदफा (१) को देहाय (झ) बमोजिम कैद गरी दफा ७ बमोजिम जरिवाना सजाय हुन मागदाबी लिई विशेष अदालत ऐन, २०५९ को दफा ९ समेतको आधारमा आज विशेष अदालत, काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गरिएको छ।