संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलले हालसम्म भएका सुन तस्करीको छानबिनका लागि उच्चस्तरीय आयोग गठन गर्न सहमत भएका छन्।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा बुधबार बसेको राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त दलहरुको बैठकले आगामी महिना उक्त आयोग गठन गर्न सहमत भएका हुन्। सहमति पत्रमा सङ्घीय संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने विभिन्न सात राजनीतिक दलका प्रमुख सचेतकले हस्ताक्षर गरेका छन्।
सुनलगायतका सामग्री पटक पटक तस्करी भई मुलुकभित्र आइरहेको विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिई स्वतन्त्र एवम् निष्पक्ष छानबिन गर्न र यस्तो तस्करीजन्य विषयका सम्बन्धमा भएका अध्ययनसमेत गरी सुझाव सहितको प्रतिवेदन पेस गर्न जाँचबुझ आयोग ऐन, २०२६ बमोजिम आगामी असोज ५ गते सरकारले आयोग गठन गर्ने र त्यसै दिनदेखि कार्य प्रारम्भ गर्ने सहमति भएको छ।
गत साउन ३ गते त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल परिसरबाट बाहिरिएको सुन राजस्व अनुसन्धान विभागले सिनामङ्गलबाट बरामद गरेको थियो। सुन प्रकरणलाई लिएर गत साउन १० गतदेखि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले)ले लगातार सदनमा अवरोध गर्दै आएको थियो। आजको सहमतिपछि अब सदनको अवरोध हट्ने विश्वास लिइएको छ।
आयोगले नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सिआइबी) ले गरिरहेको कामलाई कुनै प्रभाव नपार्ने विश्वास लिइएको छ। आगामी महिना गठन हुने आयोगले नीतिगत रुपमा गर्नुपर्ने सुधार तथा सुझावसमेत सरकारलाई दिनेछ। सहमतिअनुसार केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोले नै निष्पक्ष अनुसन्धान, छानबिन गरी सुन तस्करीमा संलग्नलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने र अभियोजन गर्नेछ।
के छ सहमतिमा
१. मिति २०८० साल श्रावण २ गते विदेशबाट अवैध ढंगले पैठारी (तस्करी) गरिएको सुन त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट बाहिर लगिरहेको अवस्थामा राजश्व अनुसन्धान विभागबाट पक्राउ परेको थियो। उक्त विषय नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोले अनुसन्धान, छानबिन गरिरहेको सर्वविदित्तै छ। केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोले निष्पक्ष अनुसन्धान, छानबिन गरी सुन तस्करीमा संलग्न व्यक्तिहरूलाई अभियोजन गर्नेछ।
२. विदेशबाट इलेक्ट्रिक सिगरेट ( Vapes) मा सुन राखी अवैध पैठारी (तस्करी) गरिएको, मिति २०८० श्रावण २ गते ब्रेक-सुमा राखी अवैध पैठारी (तस्करी) गरिएको सुन लगायत पटक पटक सुन तस्करी भई मुलुकभित्र आइरहेको विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिई स्वतन्त्र र निष्पक्ष छानबिन गर्न र यस्तो तस्करीजन्य कार्यको पूर्ण रुपमा नियन्त्रण गर्न मौजुदा कानूनमा गर्नुपर्ने परिमार्जन, संरचनागत सुधार र पटक पटकको सुन तस्करी सम्बन्धमा भएका छानबिन अनुसन्धान बारे समेत अध्ययन गरी सुझाव सहितको प्रतिवेदन पेश गर्न जाँचबुझ आयोग ऐन, २०२६ बमोजिम २०८०/०६/०५ गते नेपाल सरकारले आयोग गठन गरी त्यसै दिनदेखि आयोगले कार्य प्रारम्भ गर्नेछ।
