नेकपा (एमाले) र नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)बीच सत्ता समीकरण बनेपछि एमालेबाट नियुक्त तीनै जना मन्त्री एउटै समुदाय अर्थात् खस आर्यबाट परेपछि अब नेकपालाई मन्त्रिपरिषद्मा दलित र महिलाको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नुपर्ने दबाब बढेको छ।

नेकपाबाट प्रदेशसभामा रनसिंह परियार, जुम्कीत लामा, उर्मिला विश्वकर्मा, मिलन खड्का र कल्याणी खड्कालगायत प्रतिनिधित्व गर्छन्। त्यसमध्ये दलित समुदायबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित रनसिंह परियार र समानुपातिकतर्फबाट निर्वाचित उर्मिला विश्वकर्मामध्ये एकजनालाई मन्त्री बनाउनुपर्ने दबाब देखिएको छ।

उर्मिलालाई मन्त्री बनाउँदा महिला र दलित दुवै समुदायको प्रतिनिधित्व एकै पटक हुने भएकाले नेकपालाई समावेशी मन्त्रिपरिषद् बनाउन सहज हुनेछ। तर, उर्मिला यसअघि नै राज्यमन्त्री हुँदै पूर्ण मन्त्रीका रूपमा एक वर्षभन्दा लामो समय सरकारमा काम गरिसकेकी छन्। त्यसैले रनसिंहलाई दलित समुदायबाट मन्त्री बनाएर अर्को समुदायबाट महिला प्रतिनिधित्व गराउनुपर्ने विकल्प पनि नेकपाभित्र चर्चामा छ।

रनसिंह यसअघि राजकुमार शर्मा नेतृत्वको सरकारमा मन्त्री बन्न सकेका थिएनन्। त्यसपछि यामलाल कँडेल नेतृत्वको सरकारमा जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्री बने पनि सत्ता समीकरण परिवर्तन भएपछि तीन महिनामै सरकारबाट बाहिरिएका थिए। उता उर्मिला विश्वकर्मा राजकुमार शर्मा नेतृत्वको सरकारमा सुरुमा राज्यमन्त्री र पछि जलस्रोत तथा ऊर्जा विकासमन्त्री बनेकी थिइन्।

समावेशिताको मुद्धा बोकेको नेकपाले कर्णालीमा के गर्ला?

नेपाल दलित मोर्चाका केन्द्रिय अध्यक्ष दलजित श्रीपाईलीका अनुसार सातै प्रदेशहरूमा प्रदेश मन्त्रीपरिषद गठन गर्दा दलित समुदायबाट अनिवार्य मन्त्री हुनु पर्ने समावेशी मन्त्रिपरिषदको माग सहित संयुक्त राजनीतिक दलित संघर्ष समिति,भातृ संगठनहरू, साँसदहरू, संघ/संस्थाहरू, अभियान्ताहरू एकीकृत रुपमा संघर्षमा लाग्नु पर्ने दिन आएको बताए। 

‘समावेशिताको नेतृत्व गरेको नेकपाले दलित समुदायलाई मन्त्रिमण्डलमा प्रतिनिधित्व गराउन सकेन भने हामीले पार्टीको सिद्धान्त नै मानिरहनुपर्ने जरुरत छैन’ उनले भने, ‘विकेन्द्रीकरण भएर होइन केन्द्रीकरण भएर सम्पुर्ण दलित नेतृत्व,कार्यकर्ता सबै जना निति निर्माणमा दलित समुदायबाट मन्त्री अनिवार्य हुनु पर्छ भन्ने एकिकृत भाव र आवश्यकताकासाथ सम्बन्धित प्रदेशमा दलित संगठन तथा नेतृत्व,कार्यर्ताहरू लाग्न आग्रह गर्दछु।।अन्यथा विद्रोह गर्नु दलित समुदायको अधिकार हो।’

महिला, दलित, जनजाति, आदिवासी, थारु, मधेशी, अल्पसंख्यक, समुदायको अधिकार समानुपातिकसमावेशी प्रतिनिधित्वमा नेपालको संविधान भाग १३ प्रदेश कार्यपालिका धारा १६८ मन्त्रीपरिषदको गठनः (९)प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्रीको सिफारिसमा प्रदेश सभाका सदस्यमध्येबाट समावेशी सिद्धान्त बमोजिम मुख्यमन्त्रीसहित प्रदेश सभाका कुल सदस्य संख्याको २० प्रतिशतभन्दा बढी नहुने गरी प्रदेश मन्त्रीपरिषद गठन गर्नेछ।

कर्णाली प्रदेश सभा सदस्य रनसिंह परियारका अनुसार संविधानको धारा ४० ले दलित समुदायको राज्यका हरेक निकायमा प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। ‘महिलालाई समावेशी बनाउने तर दलित नहुने भन्ने हुँदैन। दलितलाई समेटेर लिने विषयमा कुनै पनि पार्टी चुक्नु हुँदैन। समावेशिताको मुद्धा बोकेको हाम्रो पार्टी त झन् चुक्नु नै हुँदैन,’ उनले भने।
प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदलाई जिल्ला कमिटीले मन्त्री नबनाउन सिफारिस गर्नु लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको मर्म विपरीत हुने उनको तर्क छ। उनले कर्णालीमा एमालेले तीनै जना पुरुष तथा खस आर्य समुदायबाट मन्त्री पठाइसकेको उल्लेख गर्दै नेकपाले अब समावेशितालाई ध्यान दिएर मन्त्री छनोट गर्नुपर्ने बताए।

नेकपाभित्र रुकुम पश्चिमबाट प्रतिनिधित्व गर्ने मिलन खड्का (महिला) र कल्याणी खड्कामध्ये एकजनालाई मन्त्री बनाउने सम्भावना पनि रहेको छ।

साबिक नेकपा (एकीकृत समाजवादी)बाट आएकी कल्याणी खड्का एक्ली सांसद भएकाले उनलाई मन्त्रिपरिषद्मा समेट्नुपर्ने दबाब छ। तर, उनी अहिले प्रदेश मामिला समितिको सभापतिको जिम्मेवारीमा छन् र राज्यमन्त्रीसरहको सेवा–सुविधा लिइरहेकी छन्।

त्यसैले कल्याणीलाई मन्त्री बनाउने वा उनको सट्टा मिलन खड्कालाई सरकारमा पठाउने भन्ने विषय पनि नेकपाका लागि अर्को चुनौती बनेको छ। कल्याणीलाई साबिक नेकपा (एस) पक्षले कुनै पनि हालतमा सरकारमा सहभागी गराउनुपर्ने दबाब दिइरहेको छ। तर, उनलाई संसदीय समितिको सभापतिको जिम्मेवारीमै राखेर अर्को महिलालाई मन्त्री बनाउने विकल्पमा गए मिलन खड्काको सम्भावना बलियो हुन सक्छ। अन्ततः मन्त्री छनोटको निर्णय भने नेकपा संसदीय दलका नेता एवं मुख्यमन्त्री मङ्गलबहादुर शाहीको हातमा छ।

विगतमा समावेशिता नहुँदा उच्च अदालतमा पुगेको रिट!

कार्तिक १६, २०७८ कर्णाली प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता जीवनबहादुर शाही नियुक्त भएका थिए। तर, शाहीको क्याबिनेटमा कर्णालीको मन्त्रिपरिषद्मा महिला र दलितको प्रतिनिधित्व नै भएन।

२०७८ माघ २५ गते अधिवक्ता शेरबहादुर खत्री र अधिकारकर्मी टिका विष्टले कर्णाली प्रदेश सरकार र मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयविरुद्ध अदालतमा रिट दर्ता गरेका थिए। उच्च अदालतमा दायर भएको उक्त रिटमा नेपालको संविधानको धारा १६८ (९) बमोजिम मन्त्रिपरिषद् गठन नभएको उल्लेख छ। संविधानको धारा १६८ (९) मा समावेशी सिद्धान्त बमोजिम प्रदेश मन्त्रिपरिषद् गठन हुने उल्लेख छ। तर कर्णालीमा गठन भएको आठ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्मा एकजना पनि महिला र दलितको सहभागिता गराइएको थिएन।

मन्त्रिपरिषद्मा महिला र दलितको प्रतिनिधित्व नगराएर समावेशी सिद्धान्तलाई लत्याइएको र संविधानको भावनाविपरितको काम भएको भनेर रिट दायर गरेका थिए। रिटमा प्रदेशको मन्त्रिपरिषद् समावेशी सिद्धान्त विपरित गठन गरिएको भन्दै महिला र दलितको प्रतिनिधित्वसहित पुनः मन्त्रिपरिषद् गठन गर्नुपर्ने माग गरिएको थियो।

साथै मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्दा समावेशी सिद्धान्तलाई आत्मसात गर्नुपर्ने र रिटको टुंगो नलाग्दासम्म आइतबार नियुक्त भएका पाँच जना मन्त्रीलाई मन्त्रीको हैसियतमा काममा रोक लगाउन माग गरिएको थियो। समावेशी व्यवस्था कार्यान्वयनको जस लिन सधैं अगाडि देखिने जीवन शाहीले २९ प्रतिशत दलित समुदाय भएको कर्णालीमा प्रतिनिधित्व गराउन सकेनन्।

कर्णाली सरकारमा कसरी बन्ला समावेशी?

कर्णाली प्रदेश सरकारमा सत्ता समीकरण फेरिँदै गर्दा फेरि एउटा महत्वपूर्ण प्रश्न उठेको छ। कर्णालीको सरकार कति समावेशी बन्दैछ भन्ने कुरा चर्चाको विषय बनेको छ?

२०७८ सालको राष्ट्रिय जनगणनाले कर्णालीमा दलित समुदायको जनसंख्या उल्लेख्य रहेको देखाउँछ। करिब २९ प्रतिशत जनसंख्या रहेको समुदायको सरकारमा प्रतिनिधित्व भने त्यही अनुपातमा देखिनुपर्छ भन्ने प्रश्न स्वाभाविक रूपमा उठ्छ। त्यसमाथि कर्णालीमा महिलाको जनसंख्या पुरुषभन्दा केही बढी छ। यस्तो अवस्थामा प्रदेश सरकार गठन गर्दा समावेशितालाई केवल संविधानको शब्द वा राजनीतिक नाराका रूपमा होइन, व्यवहारमै लागू गर्ने जिम्मेवारी राजनीतिक दलहरूको हो।

हुम्लाबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसद रणसिंह परियारले करिब ९१ दिन जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाले। यसअघि डोल्पाबाट समानुपातिक सांसद उर्मिला विकले पनि यही मन्त्रालयको नेतृत्व गरिसकेकी थिइन्। त्यसैगरी, संसदीय दलका नेता तथा पूर्वमुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलको नेतृत्वमा गमता विकलाई भौतिक पूर्वाधार राज्यमन्त्रीको जिम्मेवारी दिइएको थियो।

रणसिंह परियार, उर्मिला विक , गमता विकलाई मन्त्री बनाउनु वा मन्त्रालयको नेतृत्वमा पुर्‍याउनु सकारात्मक सुरुवात हो। तर समावेशिता भनेको केही व्यक्तिलाई पद दिएर पूरा हुने विषय होइन। प्रश्न यो हो निर्णायक मन्त्रालयमा कसको पहुँच छ? बजेट निर्माणमा कसको आवाज सुनिन्छ? नीति बनाउँदा सीमान्तकृत समुदायका सवाल कति प्राथमिकतामा पर्छन? भन्ने हो।

कर्णालीको राजनीति लामो समयदेखि सीमित राजनीतिक तथा सामाजिक समूहको प्रभावमा रहँदै आएको छ। त्यसैले अहिलेको सत्ता सहकार्यले पुरानै शक्ति संरचनालाई निरन्तरता दिने हो कि नयाँ सामाजिक शक्ति र समुदायलाई निर्णयको केन्द्रमा ल्याउने हो भन्ने कुरा आगामी मन्त्रिपरिषद् र सरकारको कार्यशैलीले देखाउनेछ।

पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले लामो समयदेखि सीमान्तकृत, उत्पीडित र पछाडि पारिएका वर्गको राजनीतिक प्रतिनिधित्वको मुद्धा उठाउँदै आएका हुन्। अहिले उनको राजनीतिक सल्लाह र सहकार्यसँग जोडिएको सत्ता समीकरण कर्णालीमा बनेको अवस्थामा त्यो राजनीतिक दर्शन सरकारको संरचना र व्यवहारमा पनि देखिनुपर्ने अपेक्षा स्वाभाविक छ।

देखाउने मात्रै दलित!

यो देश समावेशी राज्य हो। हुनत राज्य सञ्चालकहरूले यो कुरा पटक–पटक बिर्सेका छन्। अरु समुदायलाई भाग पुगेपछि बल्ल दलितको पालो आउँछ! समानुपातिक समावेशिता सुनिश्चित गरेको संविधान जारी भएपछि पनि राजनीतिक नेतृत्वमा खासै त्यसको बोध देखिदैन। अरु समुदायका सांसदहरूको चित्त बुझाएपछि मात्रै दलित समुदायका सांसदको मागबारे राजनीतिक नेतृत्वले सोच्ने प्रवृत्ति भने यसपटक मात्रै देखिएको होइन। 

पञ्चायत, संवैधानिक राजतन्त्र मान्ने संसदीय अभ्यास र गणतन्त्रकालका हरेक प्रधानमन्त्रीले यस्तै प्रवृत्ति देखाउने गरेका छन्। अब दलहरूले कि संविधान मान्दिन भन्नुपर्यो, नभए कार्यान्वयन गरिनुपर्छ। पाँच जनाको नियुक्ति हुँदा एक जना दलित पर्दैन। राज्यका हरेक निकायमा एउटै समुदाय, वर्ग र पहुँच भएका व्यक्तिहरूको पुनरावृत्ति भइरहने हो भने समावेशी राज्यको अर्थ के रहन्छ? समावेशिता भाषणमा भन्दा पनि कसरी लागू गर्ने भन्ने कुरा महत्वपुर्ण होला। तर कार्यान्वयन गर्ने कानुन बनाउन सरकारले बेलाबेला आलटाल गरिरहन्छ।

नेपालको संविधान २०७२ सालमा जारी भएको संविधानको धारा ४० मा दलितको हकसम्बन्धी व्यवस्था छ। जहाँ राज्यका सबै निकायमा दलितलाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा सहभागी हुने हक हुने उल्लेख छ। राज्यका सबै निकायमा दलितलाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा सहभागी हुने हक हुनेछ। सार्वजनिक सेवा लगायतका रोजगारीका अन्य क्षेत्रमा दलित समुदायको सशक्तीकरण, प्रतिनिधित्व र सहभागिताका लागि कानून बमोजिम विशेष व्यवस्था गरिनेछ। 

धारा ४२ सामाजिक न्यायको हक उल्लेख गरिएको छ। यसले आर्थिक, सामाजिक वा शैक्षिक रूपमा पछाडि परेका विभिन्न समुदायलाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा राज्यका निकायमा सहभागी हुने हक सुनिश्चित गर्छ। मन्त्रिपरिषद् गठनको यो पृष्ठभूमि हेर्दा दलित समुदायबाट सरकारकै नेतृत्व गर्ने कुरा त तत्काललाई कल्पना भन्दा बाहिर छ, तर केही गरेर देखाउन राम्रो मन्त्रालयको नेतृत्व गर्ने अवसर दिन समेत राजनीतिक नेतृत्व लगातार चुकिरहेको छ।