प्रतिनिधिसभा विघटनविरूद्धका मुद्दामा सुनुवाइ गर्न प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराले वरिष्ठताका आधारमा संवैधानिक इजलास पुनर्गठन गरेका छन्।
यसअघि गठन भएको संवैधानिक इजलासका न्यायाधीशहरू तेजबहादुर केसी र बमकुमार श्रेष्ठकाे संलग्नतालाई लिएर निष्पक्षता कायम नहुने आशंका कानून व्यवसायीले गरेका थिए।
प्रधानन्यायाधी जबराले आफूसहित न्यायाधीशहरु दीपककुमार कार्की, मीरा ढुंगाना, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र आनन्दमोहन भट्टराई रहने गरी संवैधानिक इजलास पुनर्गठन गरेका हुन्। उनीहरूलाई वरिष्ठताका आधारमा संवैधानिक इजलासमा समावेश गरिएको हो।
न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भएका बखत २०७२ मा महान्यायाधिवक्ता भएका कारण प्रतिनिधिसभाको अघिल्लो सुनुवाइबाट अलग भएका थिए। त्यसैले उनले आफू यसपटकको सुनुवाइमा पनि नबस्ने बताउँदै आएका थिए।
न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ बिरामी भएका कारण उनी पछिका न्यायाधीशहरू ईश्वरप्रसाद खतिवडा र आनन्दमोहन भट्टराई इजलासमा परेका हुन्।
१७ जेठमा न्यायाधीशद्वय दीपककुमार कार्की र आनन्दमोहन भट्टराईले तेजबहादुर केसी र बमकुमार श्रेष्ठलाइ इजलास छाड्न उपयुक्त हुने राय दिएका थिए। उनीहरूले इजलास छाड्न अस्वीकार गरेपछि कार्की र भट्टराई नै इजलासबाट अलग भएका थिए।
त्यसपछि प्रधानन्यायाधीश जबराले आजसम्मका लागि सुनुवाइ स्थगित गरेका थिए। १७ जेठ बिहान सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनका पदाधिकारीसँगको छलफलपछि प्रधानन्यायाधीश जबराले संवैधानिक इजलासलाई विवादमुक्त बनाउन आफूले वरिष्ठताका आधारमा गठन गर्ने आश्वासन दिएका थिए।
.jpg)
