सरकारले संसदमार्फत विधेयकका रुपमा लयाउनुपर्ने कानूनहरू अध्यादेशमार्फत ल्याएको भन्दै विपक्षी दलहरूले भत्र्सना गरेका छन्।

शुक्रबार पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गर्दै विपक्षी दलहरूले संसदमा विचाराधीन विधेयक फिर्तासमेत नलिइ अध्यादेश ल्याएकोप्रति आपत्ति जनाउँदै सरकारको कदमलाई ‘खतरनाक, स्वेच्छाकारी र निरंकुश प्रवृत्ति’ भन्दै भत्र्सना गरेका हुन्।

उनीहरूले सरकारले भ्रष्टाचार विरोधी अभियानलाई अवरुद्ध गर्दै भ्रष्टाचारीहरूलाई जोगाएको आरोप लगाएका छन्।

विगतमा अघि बढाइएका गिरिबन्धु टी स्टेट, नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण, बालमन्दिर तथा स्काउटका जग्गालगायतका भ्रष्टाचारका फाइलहरू बन्द हुन पुगेका छन् र सत्तारुढ दलका भ्रष्टाचारमा मुछिएका नेता तथा कार्यकर्तालाई यो वा त्यो बहानामा उन्मुक्ति दिने प्रपञ्च भइरहेको विपक्षी दलको आरोप छ।

सरकारले नेपाल विद्युत प्राधिकरणमा चरम राजनीतिक हस्तक्षेप बढाएको, भूमिहीन तथा सुकुम्बासी जनतालाई जग्गा उपलब्ध गराउने बहानामा भूमाफिया तथा भ्रष्टाचारीलाई संरक्षण गर्ने नियतले अध्यादेश जारी गरेको विपक्षी दलहरूको ठहर छ।

यस्तो छ विपक्षी दलहरूको ६ बुँदे प्रेस वक्तव्यः

वर्तमान गठबन्धन सरकार गठन भएको ६ महिना बितिसक्दा पनि जनअपेक्षा अनुरुप काम गर्न नसकेको,महंगी र भ्रष्टाचारलाई बढावा दिएको, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध सन्तुलित राख्न नसकेको रसंसदलाई छलेर अध्यादेशमार्फत् जनतामा निरङ्कुश शासन लाद्न खोजेको परिप्रेक्षमा हामी तपसिलका दलहरू निम्न विषयमा साझा धारणा प्रस्तुत गर्दछौँः 

१. संघीय संसदको नियमित हिउँदे अधिवेशन बोलाएर कानुन निर्माण नगरी, संसदीय समितिमा छलफलको क्रममा रहेका विधेयकहरू फिर्ता समेत नलिई सोही विषयमा गम्भीर प्रकृतिका कानुनहरू अध्यादेश मार्फत् जारी गर्ने सरकारको कामप्रति हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ। सरकारको यो कदमबाट संविधानको मर्म तथा भावनामाथि प्रहार हुनुका साथै संसदीय प्रणालीको उपहास गर्ने खतरनाक, स्वेच्छाचारी र निरङ्कुश प्रवृत्ति प्रदर्शन गरेको छ भन्ने हाम्रो ठहर छ। हामी प्रतिपक्षी दलहरू सरकार र सत्तारुढ गठबन्धनका दलहरूको निहित स्वार्थ पूर्तिका लागि संसदलाई छलेर राष्ट्रको दूरगामी भविष्यमा गम्भीर असरपार्ने प्रकृतिका कानुनहरू अध्यादेशमार्फत् ल्याउने यो कदमको घोर भत्र्सना गर्दछौँ। 

२. देश र जनताको हित प्रतिकूल सरकारका निरङ्कुश गतिविधिका कारण आम जनतामा राज्य र सरकारप्रति चरम निराशा उत्पन्न भइरहेको छ। सरकारले भ्रष्टाचार विरोधी अभियानलाई पूरै अवरुद्ध गरेको छ। भ्रष्टाचारीहरूलाई जोगाएको छ। भ्रष्टाचार बढाएको छ। विगतमा अघि बढाइएका गिरिबन्धु टी स्टेट, नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण, बालमन्दिर तथा स्काउटका जग्गा लगायतका भ्रष्टाचारका फाइलहरू बन्द हुन पुगेका छन्। सत्तारुढ दलका भ्रष्टाचारमा मुछिएका नेता तथा कार्यकर्तालाई यो वा त्यो बहानामा उन्मुक्ति दिने प्रपञ्च भइरहेको छ। सरकार विद्युत महसुलको बक्यौता नतिर्नेहरूका पक्षमा उभिएको छ। नेपालविद्युत प्राधिकरणमा चरम राजनीतिक हस्तक्षेप बढाइएको छ। भूमिहीन तथा सुकुम्बासी जनतालाई जग्गा उपलब्ध गराउने बहानामा भूमाफिया तथा भ्रष्टाचारीलाई संरक्षण गर्ने नियतले अध्यादेश जारी गरिएको छ। देशमा महंगी र सार्वजनिक ऋण बढेको छ। सुधारोन्मुख अर्थतन्त्र झनै समस्यातर्फ उन्मुख भइरहेको छ। आर्थिक क्षेत्र चलायमान हुननसक्दा आर्थिक परिसूचकहरू सकारात्मक हुन सकेका छैनन्। विश्वविद्यालय, संस्थानहरू तथा कर्मचारी तन्त्रमा चरम हस्तक्षेप तथा राजनीतिकरण भइरहेको छ। केही सीमित समूहको स्वार्थमा सरकारका संयन्त्रहरू परिचालित हुन पुगेका छन्। मिटरब्याज पीडितहरूका समस्या समाधानमा सरकारले कुनै काम गर्न सकेको छैन। गृह प्रशासन र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत् कानुनी प्रक्रियामा दलीय छाया र विधिको चरम राजनीतिकरण गर्दै सहकारी ठगीमा आफू निकटलाई जोगाउने र विपक्षीहरूमाथि प्रतिशोधपूर्ण र पूर्वाग्रही तवरले अनुसन्धान र अभियोजन प्रक्रिया अघि बढाइएको छ। सहकारी पीडितहरूलाई न्याय दिनुको साटो उल्टै थप पीडा दिने किसिमले सहकारी अध्यादेश जारी गरिएको छ। बहुमतको दम्भमा सरकारले एकपछि अर्को चाल्दै आएका यस्ता कैयन् जनविरोधी कार्यको जनस्तरबाटै चर्को विरोध हुन थालेपछि संसदमा प्रतिरक्षा गर्न नसकी अध्यादेशको भर पर्नुपर्ने अवस्थाले सत्तारुढ गठबन्धनले सरकार सञ्चालनको नैतिक आधार गुमाइसकेको प्रष्ट हुन्छ।

३. हाम्रो संविधानले बहुदलीय प्रतिस्पर्धालाई लोकतन्त्रको एक महत्वपूर्ण अन्तर वस्तुका रूपमा आत्मसात गर्दै लोकतन्त्रमा जनमत नै सर्वोपरि हो भन्ने तथ्य स्थापित गरेको छ। ‘थ्रेसहोल्ड’ या अन्य कुनै नाममा दुई दलीय तानाशाही लाद्ने परिकल्पना संविधानले गरेको छैन। तर, स्वेच्छाचारी र तानाशाही ढङ्गले सत्तामा टिकिराख्न र विपक्षी दलहरूलाई फुटाउन राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश ल्याउने पटक-पटकको कसरतले नेपाली जनताले विभिन्न संघर्षबाट प्राप्त गरेका ऐतिहासिक उपलब्धि खोसिनेसम्मको परिस्थिति देखा परिरहेको छ। लोकतन्त्रको सुन्दरता नै फरक मत र विविधताको सम्मान हो। यो वा त्यो बहानामा निरङ्कुशता,स्वेच्छाचारिता र तानाशाही सिर्जना गर्ने सरकारका उपर्युक्त कदमको हामी विरोध गर्दछौँ।

४. शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कामसँग सम्बन्धित बेपत्ता नागरिकको छानबिन र सत्य निरूपण तथा मेलमिलापआयोग गठनको प्रक्रिया अवरुद्ध पारिएको छ। उक्त प्रक्रियालाई अबिलम्व अघि बढाई पीडितहरूलाईन्याय दिन सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउँछौँ। यसका साथै, हामी सरकारलाई खराबनजीर बस्ने गरी बिना आधार संवैधानिक परिषदमा शक्ति सन्तुलन खल्बल्याउने दुष्प्रयास नगर्नसमेत चेतावनी दिन चाहन्छौँ। 

५. संसदीय प्रणालीमा बहुमतले अल्पमतको कदर गर्नुपर्छ। सरकार टिकाउन बहुमत छ भन्दै राज्यका निकायहरूलाई आफू अनुकूल दुरूपयोग गर्ने, संसद छल्ने र राजनीतिक निर्णयतथा काम कारवाहीहरू पूर्वाग्रही ढङ्गले गर्दै जाने प्रवृत्तिले अन्ततः लोकतन्त्र रविधिको शासनमाथि नै संकट ल्याउने हाम्रो ठहर छ। तसर्थ, हामी प्रतिपक्षी राजनीतिक दलहरू संसदको मर्यादा र गरिमाको सम्मान गर्दै तत्काल संसदको हिउँदे अधिवेशन आह्वान गर्न सरकार समक्ष माग गर्दछौँ। सरकारले तत्काल हिउँदे अधिवेशन आह्वानको प्रक्रिया थालनी नगरे विशेष अधिवेशनको माग गर्ने जानकारी दिँदै स्वेच्छाचारी र जनविरोधी काम निरन्तर जारी राखेमा हामी कडा संघर्षमा उत्रिने चेतावनी समेत दिन चाहन्छौँ।