सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले लिएको शपथविरुद्ध परेको रिटमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ।
सोमबार दर्ता भएका रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराको एकल इजलासले अन्तरिम आदेश दिन अस्विकार गरेको हो।
आदेशमा महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमाफर्त १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न भनिएको छ। वरिष्ठ अधिवक्ता डा चन्द्रकान्त ज्ञवाली, अधिवक्ताहरू लोकेन्द्र ओली, नवराज अधिकारी, सन्तोष भण्डारी, राजकुमार सुवाल गरी छुट्टाछुट्टै चारवटा रिट निवेदन सोमबार दर्ता भएको हो।
रिट निवेदनमा प्रधानमन्त्री ओलीले लिएको शपथमा केही शब्दहरू उच्चारण नै नभएको, जुन कार्य गैरसंवैधानिक भएको र आफू अनुकूल शब्द प्रयोग गरी शपथग्रहण गर्न नमिल्ने उल्लेख थियो।
निवेदनमा सङ्घीय संसद्का सदस्य नै नभएका तर मन्त्रीका रुपमा शपथग्रहण गरेका सात जनाको नियुक्ति अन्तरिम आदेशद्वारा बदर गर्न समेत माग गरिएको थियो। सातमन्त्रीको विषयमा पनि लिखित जवाफ आएपछि मात्रै छलफल हुने आदेशमा छ।
रिट निवेदनमा सङ्घीय संसद्को सदस्य नभए पनि प्रतिनिधिसभाको एउटै कार्यकालमा दोहो-याएर मन्त्री बनाइएका सातजनाको नियुक्ति बदर हुनुपर्ने माग गरिएको थियो।
रिट निवेदनमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले शपथग्रहण गराउँदा प्रधानमन्त्री ओलीले ‘प्रतिज्ञा गर्छु’ भन्ने शब्दावलीलाई ‘त्यो पर्दैन’ भनेर वाचन गर्दा राष्ट्रपति संस्थाप्रति मानमर्दन भएको जनाइएको थियो।
रिट निवेदनमा राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, गृहमन्त्री रामबहादुर थापा, ऊर्जा, जलस्रोत र सिँचाइमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, उद्योग वाणिज्य र आपूर्तिमन्त्री लेखराज भट, शहरी विकासमन्त्री प्रभु शाह, खानेपानी तथा सरसफाइमन्त्री मणिचन्द्र थापा, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गौरीशङ्कर चौधरी र युवा तथा खेलकुदमन्त्री दावा तामाङलगायत विपक्षी बनाइएको थियो।
