प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट गरेको सपथग्रहण बदर गर्न माग गर्दै सोमबार सर्वोच्च अदालतमा चार वटा मुद्दा दर्ता भएका छन् जसमा फरक–फरक माग दाबी गरिएको छ।
चारै रिटमा अन्तरिम आदेश जारी गरी सपथग्रहण बदर गर्न माग गरिएको छ । अनि अन्तिम फैसला नआउँदासम्म सरकारलाई सबै काम–कारवाही गर्नबाट राेक लगाउन माग गरिएकाे छ । माग बमाेजिम अदालतबाट आदेश भएमा देश सरकारबिहीन अवस्थामा पुग्नसक्ने छ तर संविधानले देशमा सरकारबिहीनताको अवस्था परिकल्पना गरेकाे छैन ।
वरिष्ठ अधिवक्ता डा. चन्द्रकान्त ज्ञवाली, अधिवक्ताहरु सन्तोष भण्डारी, राजकुमार सुवाल र नवराज अधिकारीसमेतका अलग–अलग रिट निवेदनमा प्रधानमन्त्रीको सपथग्रहण बदर गर्न अन्तरिम आदेश माग गर्दै मुद्दाको अन्तिम फैसला नभएसम्म सरकारलाई काम–कारवाहीमा रोक लगाउन माग गरिएको छ।
दायर भएका रिट–निवेदनमध्ये वरिष्ठ अधिवक्ता ज्ञवालीको मुख्य हो, जसमा पाँच वटा विषय माग गरिएको छ। उनको रिट निवेदनमा माग गरिएको छ, ‘प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरुको सपथ नै कानून बमोजिम नभएको हुनाले सो बदर गरी पुनः कानूनबमोजिम दोहोर्याएर सपथ नगराउँदासम्म प्रधानमन्त्री र मन्त्रीको हैसियतले कुनै पनि काम–कारवाही नगराई यथास्थितिमा राख्न अन्तरिम आदेश माग गर्दछु।’
वरिष्ठ अधिवक्ता ज्ञवालीको रिट–निवेदनको मागदावी छ– यो मुद्दा अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म प्रधानमन्त्री र कुनै पनि मन्त्रीहरुलाईसंविधान र कानूनबमोजिमको कुनै पनि काम गर्नबाट रोकी पाऊँ।
‘प्रधानमन्त्री र मन्त्री नभएपछि शासन चाहिँ कसले गर्छ? सरकार संविधानबमोजिम सरकारबिहीनता कति दिनसम्म राख्न मिल्छ ?’, सरकारी पक्षका एक जना अधिवक्ताले नाम उल्लेख नगर्न आग्रह गर्दै बिएल नेपाली सेवासँग भने, ‘अन्तरिम आदेशपछि यो मुद्दा छिन्न छ–सात महिना लाग्ला ? अहिलेको महामारीको बेलामा सरकार भएन भने कसले अक्सिजन सिलिण्डर खोज्ला ? खोप, अस्पतालदेखि सबै स्वास्थ्य क्षेत्रको व्यवस्थापन कसले गर्ला ? महामारीले यसरी मान्छे मरिरहेको बेलामा यस्तो माग गर्न केले प्रेरित गर्याे ?’
वरिष्ठ अधिवक्ता ज्ञवालीको रिटमा चारवटा मागदाबी गरिएको छ–
(१) वर्तमान सरकारमा नियुक्त सात जना मन्त्रीको वैधानिकतामा प्रश्न उठाइएको छ। सात जना मन्त्री नियुक्त हुँदा संघीय संसद्को सदस्य नभई पहिला छ महिनाका लागि नियुक्त भएका थिए। छ महिनाभित्र संघीय सांसद् हुनैपर्छ भन्ने संवैधानिक बाध्यता छ। पहिलो कार्यकालमा उनीहरु सांसद् भएनन्। पुनःनियुक्ति हुँदा संघीय संसद्को सदस्य हुनैपर्छ। सांसद् नभई दोस्रो नियुक्ति भयो, जुन संविधानले परिकल्पना गरेको छैन। संविधान उल्लङ्घन गरेकोले त्यो बदर होस्।
(२) संविधानको धारा ८० मा प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरुले सपथ लिँदा संघीय कानूनबमोजिमसपथ लिनुपर्ने भन्ने व्यवस्था छ। तर, संघीय कानून सपथको ढाँचासहित बनेको रहेनछ। त्यसैले अविलम्ब सपथको ढाँचासहित संघीय कानून बनाइपाऊँ भनी परमादेश जारी होस्।
(३) प्रधानमन्त्रीले सपथ लिँदा राष्ट्राध्यक्षले दुईपटकसम्म ‘प्रतिज्ञा गर्दछु’ भन्ने शब्द उच्चारण गर्नुभो, त्यसमा प्रधानमन्त्रीले ‘यो पर्दैन’ भन्नुभो। राष्ट्राध्यक्षले जे सपथ खुवाउँछ, त्यो खानुपर्ने हुन्छ। पहिलो त कानूनै नबनेकोेले कानूनै नभएको सथप गराइयो। राष्ट्राध्यक्षले खुवाउँदा त्यो पनि पर्दैन भनिएको छ। राष्ट्राध्यक्ष देशको ‘सिम्बोल’ हो। संविधानको पालकसंस्थाले खुवाएको सपथ नखाँदा त्यसले राष्ट्रपति संस्था र व्यक्तिको मानमद्र्धन भयो। त्यस कारण सपथ भनेको एउटा प्रतिबद्धता हो। प्रतिज्ञा त देश, संविधान, विधिको शासनप्रति प्रतिबद्धता नजनाएपछि भोलिका कामवारवाही जवाफदेही हुँदैन। यो सपथ नै बदर गरी फेरि सपथ दिलाइपाऊँ।
४) अहिलेसम्म यो सपथको ढाँचा नै राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री वा संघीय संसद् कहीँ पनि राखिएको रहेनछ। रिटनिवेदकले थाहा पाउने गरी राखियोस्।
५) जब प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरुको सपथ नै कानून बमोजिम नभएको हुनाले त्यो बदर गरी कानूनबमोजिम दोहोर्याएर नगराउँदासम्म प्रधानमन्त्री र मन्त्रीको हैसियलले कुनै पनि काम–कारवाही नगराउन र यथास्थितिमा राख्न अन्तरिम आदेश माग गरिएको छ।
चार रिट, चारथरि माग दाबी
वरिष्ठ अधिवक्तासहित अन्य तीन जना अधिवक्ताले दायर गरेको रिट–निवेदनमा फरक– फरक दाबी गरिएको छ– एउटा रीट प्रधानमन्त्रीले पनि सभामुख जसरी सपथ खान्छन्, त्यही अनुसार सपथग्रहण गर्नुपथ्र्यो भन्ने छ भने अर्कोमा अर्को प्रधानमन्त्रीले बोल्दा गल्ती गर्नुभो, त्यस कारणले मिलेन भन्ने दावी गरिएको छ।
तेस्रोमा दाबी गरिएको छ– प्रधानमन्त्रीले ‘त्यो पर्दैन’ भनेकाले ‘त्यो पर्दैन’ समेतसपथ ग्रहणको अंग भयो। त्यस कारण मिलेन भन्ने दाबी गरिएको छ। तर, वरिष्ठ अधिवक्ता ज्ञवालीसहितको चारै रिटमा सबैले अन्तरिम आदेश माग गरेका छन्।
‘तपाईंको माग बमोजिम अन्तरिम आदेश भयो भने देश सरकारबिहीन हुँदैन ?’ उक्त जिज्ञासामा वरिष्ठ अधिवक्ता ज्ञवालीले भने, ‘त्यसपछि सरकार काम चलाऊ हुन्छ। संविधानले कामचलाऊ सरकारको परिकल्पना संविधानले गरेको छ। अदालतले बदर गर्याे भने पनि अर्को सरकार नआउञ्जेलसम्म कामचलाऊ हुन्छ, सरकारबिहीन राज्यको परिकल्पना संविधानले गरेको छैन।’
