अमेरिकाको विदेश मन्त्रालयले मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) को कार्यान्वयन इकाई मिलेनियम च्यालेञ्ज एकाउण्ट नेपाल विकास समिति (एमसिए–नेपाल)माथि लगाइएको ९० दिने रोकबाट हटाइएको स्पष्ट पारेको छ। यो प्रतिवन्ध हटेपछि अब एमसीसी परियोजनालाई पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्न अनुमति दिइएको जनाएको छ।
अमेरिकी दूतावास, काठमाण्डौले बुधबार जारी गरेको वक्तव्यमा भनेको छ, ‘विदेशी सहायता कार्यक्रमको समग्र समीक्षा भइरहेकै अवस्थामा, एमसीसी नेपाल कम्प्याक्ट कार्यान्वयनको क्रममा यथावत् अघि बढ्न पाउने विशेष स्वीकृति दिइएको हो।’
वक्तव्यमा एमसीसी र अमेरिकी दूतावासले नेपाल सरकारका सरोकारवाला निकायहरूसँग मिलेर सकारात्मक तथा रचनात्मक निष्कर्ष निकाल्ने प्रयास भइरहेको उल्लेख छ। साथै, कम्प्याक्ट अन्तर्गत भएका र आगामी कार्यक्रमहरू नेपालको प्राथमिकता र अमेरिकी नीतिसँग मेल खाने गरी पारदर्शिता, सुशासन, प्रभावकारिता र जोखिम व्यवस्थापनमा जोड दिइने पनि उल्लेख छ।
‘संयुक्त राज्य अमेरिका नेपालसँगको द्विपक्षीय सम्बन्धमा प्रतिवद्ध छ,’ वक्तव्यमा भनिएको छ, ‘र नेपाली जनताको समृद्धि तथा दीर्घकालीन आर्थिक स्थायित्वका लागि सहयोग पुर्याउन प्रतिबद्ध छ ।’
नेपालमा एमसीसी परियोजना केही समयदेखि विवादित बनेको भए पनि यो वक्तव्यले परियोजना अगाडि बढ्ने स्पष्ट संकेत दिएको छ। हाल एमसीसी परियोजनाअन्तर्गत प्रसारण लाइन तथा सडक निर्माणसम्बन्धी कामहरू अगाडि बढाइएका छन्।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले गत जनवरीमा पदभार ग्रहण गरेपछि (गत जनवरी २० मा) एमसीसी परियोजना ९० दिनका लागि स्थगित गर्ने निर्णय गरेका थिए।
यो परियोजनामा छनोट भएको लगभग १२ वर्षपछिमात्रै नेपालमा एमसिसीको परियोजना अघि बढेको थियो। अनेक राजनीतिक विवादका बीच २०७८ फागुन १५ गते संसदले एमसीसी कम्प्याक्ट सम्झौता अनुमोदन गरेको थियो। यो लगभग ९२ अर्ब बराबरको अनुदान परियोजना हो। सुरुमा ६० अर्ब प्रस्ताव गरिएको थियो। तर विदेशी मुद्रामा आएका परिवर्तनसँगै लागत बढेर ९२ अर्ब पुगेको हो। यसमा नेपाल सरकारले लगभग २६ अर्ब खर्च गर्ने भनिएको थियो।
