‘बेपत्ता छोरा आउला भन्ने आश छैन। सुरु–सुरुमा त आश लाग्थ्यो अब त मर्यो। उता बिचरा मेरा श्रीमान ग्वाला जान्थे, उकाली–ओराली गर्थे। केही नबिराएकालाई पनि मारे? सोझा थिए तर मारिहाले,’ मेघमालीले एकै सासमा गुनासो गरिन्, ‘मरेको लास वरिपरि कागजमा सुराकी लेखेर ढुंगाले च्यापेर छोडेका थिए।’
श्रीमानकाे ज्यान लिनेहरू र छोरा बेपत्ता पार्नेहरू काे हुन्, उनीलाई राम्राेसित थाहा छ। तर आगामी पुस्ताका लागि विगत भुल्न वाध्य छिन् मेघमाली।
‘उनीहरू जस्तो गर्न पनि त भएन। हिजोआज माओवादी देख्दा नि मन दुख्छ। सरकार भन्दा नि मन दुख्छ। एउटाले श्रीमान मारे एउटाले छोरा बेपत्ता पारिदिए।’
रोल्पा नगरपालिका–६ कोटगाउँकी ६३ वर्षीया मेघमाली बुढा तत्कालीन दश वर्षे माओवादी युद्धकी पीडित हुन्।
२०५८ साल चैत्र १५ गते घरबाट लगेर छेउको गाउँमा गोली हानेर श्रीमान मारिएपछि उनका दुःखका दिन सुरु भए। १ छोरी २ छोराकी आमा मेघमालीले मन थामेर छोराछोरी हुर्काउँदै थिइन्। पढाउँदै थिइन्। तर दुर्भाग्य २०५९ सालमा दाङमा पढ्ने भाइलाई भेट्न रोल्पाबाट झरेका मेघमालीका जेठा छोरा हीराबहादुर बुढालाई उतैकतैबाट तत्कालीन साही नेपाली सेनाले बेपत्ता बनायो।
श्रीमानलाई माओवादीले गाउँमै ढलाए। पति हत्याको पीडा बाेकिरहँदा सेनाले छोरा बेपत्ता बनायाे। अनि विक्षिप्त भइन् उनी, गाउँमा सन्नटा छायाे। न्याय मर्यो।
२०५९ साल असोज ६ गते रोल्पा सुनछहरी गाउँपालिका गाम घरछेउ बारीमा हलो जोत्दै गरेका ४९ वर्षीय श्रीमान सुकमन कामीलाई छिमेकी गाविस सेरमको घुस्बाङमा लगि गोली हानेर मारेको सुनेकी ६५ वर्षीया लालमता कामीले लाश पाइनन्।
‘एकैदिन १२ जना गाउँलेलाई लगेर मार्या हुन्। सबैले मर्यो भने। लास नपाए पनि मरेको मानियो,’ लालमताले सुनाइन्, ‘असोजमा जोडालाई मारे, त्यही फागुनमा प्युठान मजदुरी गर्न हिँडेको छोरा २० वर्षीय नरबहादुर विकलाई पनि बेपत्ता बनाए।’
२०५९ सालपछि निम्न आर्थिक अवस्थाका लालमताको परिवार झनै तङ्गभङ्ग भयो। आर्थिक जोहो गर्ने श्रीमान हत्याको पीडा भोगेको ६ महिनापछि आशाको त्यान्द्रो छोरा पनि बेपत्ता भएपछि बाटो हेर्दैमा १७ वर्ष बित्यो। छोरासँगै प्युठान मजदुरी गर्ने कसैले खुसुक्क छोरा बेपत्ता बनाएको खबर पठाएपछि जानकारी पाएकी लालमताले न छोरा खोज्न सकिन्, न त कसैले खोजि दियो।
कागजमा द्वन्द्व सकिएको दुई दशक भयो। शान्ति संझौता भएको साठी दिनभित्र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन गरी शान्ति प्रक्रिया टुङ्गोमा पुर्याउने राजनितिका गफ सुनेका पीडित परिवार अहिले भने आश मारेर बसेका छन्।
बेपत्ताका सवाल नै यतिबेला बेपत्ता छन्।
आफन्तकाे याे अनन्त पर्खाइ अनि त्यसकाे पीडाले थिचिएकाहरू अहिले त मानसिक बिमाराकाे सिकार पनि हुन थालेका छन्।
यतिबेला बेपत्ता पारिएका ब्यक्तिका लागि छानबिन आयोग र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग नै छैनन्। पीडित परिवारमा अब कसैप्रति आशा र विश्वास पनि छैन।
छानबिनका लागि भनेर सात प्रदेशमा पठाईएका दुबै आयोगका सबै उजुरी फाईलहरू शिलबन्दी बिना थन्काइएको छ। युद्धकालीन घटनाका पीडकहरू नै अहिले सत्तामा छन्। उनीहरू आयाेगप्रति सकारात्मक हुनै सक्दैनन्।
अनि पीडितहरूलाई कसरी आश होस्!
‘हिँजो टाउकाको मोल गर्ने र गरिमाग्नेहरू एक भएका छन् तर द्वन्द्वमा बेपत्ता पारिएका मारिएका निर्दोषका न्याय र परिपुरण सम्म पहुच नपुग्ने अबस्था छ। कति बोल्ने? बोलेको अर्थ भएन। सबै सेटिङमा हुने रैछ’ द्वन्द्व पीडितहरू भन्छन् ‘हिँजो गरिब कै सन्तान मरे। ३ दशकमा नटुङ्गिएको मुद्दा अन्तिममा आएर हाम्रै कुरा सम्बोधन नहुने देखियो।’
द्वन्द्वपीडितका नाममा हालै ल्याइएको ‘संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी ऐन संसोधन बिधेयक’का बारेमा पीडितसँग छलफल नै नगरिएको उनीहरूकाे गुनासो छ।
अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार कानुन, पीडित र सरोकारवालासंँगको परामर्श, सर्बोच्च अदालतको परमादेश बमोजिम ऐन संसोधन हुनुपर्ने हाे। तर त्यस्ताे केही भइरहेकाे छैन।
निशस्त्र ब्यक्तिको हत्या, योजनावद्ध हत्या, यौनजन्य हिंसा, शारिरीक र मानसिक यातना जस्ता कुरामै आममाफीकाे तयारी भइरहेकाे छ। यसले न्याय हुन्छ न शान्ति प्रक्रियाकाे पूर्णता।
सन् २०१० को डिसेम्बर २१ मा संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभाले आफ्नो संकल्प ६५/२०९ अन्तर्गत विश्वभरि भएका पक्राउ, हिरासत र अपहरण सहित बलपूर्वक बेपत्ता पार्ने घटना सन्दर्भमा गहिरो चिन्ता व्यक्त गर्दै, सन् २०११ देखि लागु हुने गरी हरेक वर्ष अगष्ट ३० का दिनलाई बलपूर्वक बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको अन्तराष्ट्रिय दिवसको रुपमा मनाउने औपचारिक घोषणा गरेको हो।
२०६३ मंसिर ५ मा तत्कालीन सरकार र बिद्रोही पक्षबीच भएको विस्तृत शान्ति सम्झौता र नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को मर्मलाई आत्मसात् गर्दै सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको छानबिन गरी वास्तविक तथ्य सार्वजनिक गर्ने उद्देश्यका साथ बेपत्ता पारिएको व्यक्तिहरूको छानबिन र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप ऐन २०७१ र सोही ऐनमा छ।
त्यहीअनुसार नेपाल सरकारले २०७१ माघ २७ गते बेपत्ता पारिएको व्यक्तिहरूको छानबिन आयोग गठन गर्याे। तर याे ऐनले यी आयोगहरूलाई बलपूर्वक बेपत्ता पार्ने कार्य लगायत अपराध र मानव अधिकारको उल्लघंनका घटनामा समेत आममाफी र मेलमिलाप गर्ने अधिकार प्रदान गरेको छ।
सर्वोच्च अदालतबाट सशस्त्र द्वन्द्वकालमा भएका मानव अधिकार उल्लघंनका घटनाको सत्य स्थापित गर्न र पीडितलाई न्याय प्रदान गर्नका लागि संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्न ऐनमा भएका आममाफी र मेलमिलाप गर्ने अधिकार जस्ता प्रावधानहरू संशोधन गर्न सरकारलाई आदेश दिएको थियो।
सरकारले फैसला उल्टाउन सर्वोच्चलाई निवेदन दिएपछि अदालतले वि.स. २०७७ बैशाख १५ गते निवेदन अस्वीकार गरेको थियो।
अझै पनि ऐन संशोधन विधेयक संसदमा विचाराधीन रहेको छ। आयोग गठन भएको ८ वर्ष बितिसक्दा पनि हजारौं परिवारहरू आफ्ना बेपत्ता प्रियजन, सन्तानहरूको बारेमा सत्य कुरा थाहा पाउने अवस्था जहाँको त्यही छ।
कानुन, नियम र राजनीति नबुझेका बेपत्ता परिवारका नाममा पनि स्वार्थपूर्ण राजनीति समेत हुने गरेको छ। हिजोका द्वन्द्वरत दुबै पक्ष यतिबेला काँध मिलाएर सत्ताको स्वादमा रमाईरहँदा आफन्त बेपत्ता पारिएका परिवारले केही परिपुरण, आफन्तको अवस्था र न्याय कुरेर बसेका छन्।
भान्सामा मीठो-मसिनाे पाक्दा, चाडवाड, खुसी अनि सजिलाे असजिलोमा बेपत्ता पारिएका आफ्नाको यादले बाँचिरहेकाहरूले कतिञ्जेल गोरेटो कुर्ने? आफन्त कुर्दा कुर्दै बेपता परिवारको आँखा अझै थाकेका छैनन् र ओभाएका पनि छैनन्।
लेखक ओरक रुकुमका जिल्ला संयोजक हुन्।
