प्रतितिनिधिसभा, अर्थ समितिले बजेट कार्यान्वयन, पूँजीगत खर्च, विकास लक्ष्य, कर्मचारी व्यवस्थापन र सार्वजनिक खरिद प्रक्रियालगायतका विषयमा उठ्दै आएका प्रश्नबारे सबै मन्त्रालय र सम्बन्धित निकायसँग जानकारी लिइरहेको छ।
बजेट कार्यान्वयन भएन, पूँजीगत खर्च बढाउन सकिएन, विकास निर्माणले तीव्रता पाएन भनी सधैँभर सुन्नुपर्ने मात्र होइन, पूर्वाधार निर्माणमा लक्ष्यअनुरूप प्रगति हात नपर्ने अवस्थालाई सदाका लागि अन्त्य गर्ने हेतुले समितिले यसपटक सबै मन्त्रालयका नेतृत्वसँग बजेट कार्यान्वयनको अवस्था र चुनौतीबारे जानकारी माग गरेको हो।
संसदीय समिति र सरकारले निर्देशन दिँदै जाने तर बजेट कार्यान्वयन हुन नसक्ने तथा पूर्वाधार निर्माण लक्ष्यमा पनि तात्विक भिन्नता नदेखिएको परिस्थति अन्त्य गर्न यसपटक विकाससँग सम्बन्धित मन्त्रालयका नेतृत्वसँग पूर्वबजेट छलफल गरेको सभापति कृष्णप्रसाद दाहालले जानकारी दिए।
मुलुक सङ्घीयतामा प्रवेश गरेपछि तीन तहका साङ्गठनिक संरचनाबीच तादनत्म्यता नमिलेको, जनशक्ति पर्याप्त नभएको, सार्वजनिक खरिद कार्यविधि झण्झटिलो रहेको, लामो प्रक्रियाका कारण बजेट कार्यान्वयनमा चुनौती खडा भएकोे, निर्माण सामग्री सहजरूपमा समयमा उपलब्ध नभएको तथा वैदेशिक सहायताको शोधभर्ना लिने प्रक्रिया व्यावहारिक नदेखिएको भनी मन्त्रालयका तर्फबाट समितिमा गुनासो गरिएको छ।
नौ महिनामा पूँजीगत खर्चतर्फ ३० प्रतिशत
चालु आर्थिक वर्षमा नौ महिना बितिसक्दा हालसम्म कुनै पनि मन्त्रालयको पूँजीगत खर्चतर्फ ३० प्रतिशत नाघ्न नसकेको विकराल अवस्थाको जानकारी दिइएको छ।
बैठकमा सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव एकनारायण अर्यालले चैतसम्म चालुतर्फ १७.५ प्रतिशत र पूँजीगत २२.६ प्रतिशत गरी कूल २०.५ प्रतिशत मन्त्रालयको समग्र वित्तीय प्रगति भएको जानकारी दिए।
निर्माण ढाँचा, खर्च र समयावधि यकिन नगरी तथा विधि र प्रक्रियाको सुनिश्चिता नभई कार्यक्रम बजेटमा समावेश गर्ने प्रवृत्ति नै बजेट कार्यान्वयनको सबैभन्दा ठूलो चुनौतीको विषय रहेको मन्त्रालयका तर्फबाट साझा भावनाका रूपमा प्रस्तुत गरिएको थियो।
सभापति दाहालले भने, “पूँजीगत खर्च र पूर्वाधार निर्माणका क्षेत्रमा तीन वर्षअघि जुन अवस्था थियो, अहिले पनि त्यही देखियो। सार्वजनिक खरिद ऐनमा केही समस्या छन् जसले हाम्रा विकास निर्माणका प्रक्रियालाई केही जटिल बनाएको छ। कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि भदौभित्र कार्यविधि बनाइसक्ने भने पनि कतिपयको हालसम्म पनि बनेकै छैन।”
प्रत्येक आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमार्फत कमी कमजोरीलाई सुधार गर्ने हेतुले संसद् र संसदीय समितिले विगतदेखि नै पूर्वबजेट छलफल गर्दै आएका छन्।
