अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले जनताको प्रत्यक्ष सरोकार हुने नीजि क्षेत्रको भ्रष्टाचार हेर्न पाउनुपर्ने माग गरेको छ। सबै निजी क्षेत्रको नभएर जनताको प्रत्यक्ष सरोकार रहने क्षेत्रमा हुने भ्रष्टाचारको विषय आयोगले हेर्न पाउनुपर्ने आयोगका पदाधिकारीहरुको भनाइ छ। 

आज संसदीय समितिमा भएको छलफलमा आयोगका सचिव सुरेश अधिकारीले जनताको लगानी र सरोकार हुने बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको भ्रष्टाचार अख्तियारले हेर्न पाउनुपर्ने बताए। उनले भने, ‘‘निजी तथा सहकारी क्षेत्रको भ्रष्टाचारको विषय आयोगले हेर्न पाउनुपर्छ। संसदमा विचाराधिन विधेयकमा पनि यो कुरा छ। सबै निजी क्षेत्रको भनिएको पनि छैन। बैंक तथा वित्तीय संस्था जहाँ जनताको लगानी हुन्छ। जुन बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु धरापमा पर्दा जनतालाई घाटा हुन्छ वा जनताको सरोकारको विषय हुन्छ। कुनै व्यक्तिगत कम्पनीमा भनिएको होइन।’’

आयोगको वार्षिक प्रतिवेदनमाथिको छलफलमा सांसदहरुले राजनीतिक दलहरुबाट पदाधिकारी नियुक्त हुने परिपाटीले भ्रष्टाचार बढेको बताए। सांसद विजय सुब्बाले राजनीतिक दलका नेताहरुको दवाव र पदाधिकारी नियुक्तमा दलीय भागवण्डा हुने परिपाटी बन्द भए भ्रष्टाचार कम हुने दाबी गरे। 

सांसद जनार्दन शर्माले शक्तिको केन्द्र रहने ठाउँमा नै बढी भ्रष्टाचार हुने गरेको बताए। गरिब निमुखाहरुले भ्रष्टाचार गर्न नसक्ने भन्दै उनले शक्तिको केन्द्रमा रहेकाहरुले नै भ्रष्टाचार गर्ने गरेको जिकिर गरे। शर्माले राजनीतिक क्षेत्र भ्रष्टाचारको केन्द्र रहेको पनि बताए। 

सांसद पम्फा भुसालले ठूला परियोजनाहरुमा पहिले नै ठेक्का निश्चित गरेर हुने भ्रष्टाचारलाई अख्तियारले हेर्न सक्छ की सक्दैन भनि प्रश्न गरिन्।

सांसद अमरेश कुमार सिंहले हरेक स्थानीय तहमा हुने भ्रष्टाचारलाई अख्तियारले हेर्न नसकेको आरोप लगाए। ७ सय ५३ वटै स्थानीय तहका जनप्रनिधिहरुको २ वर्ष पहिले र अहिलेको सम्पत्ति हेर्दा नै भ्रष्टाचार कति भएको छ भन्ने कुरा थाहा हुने उनको भनाइ थियो।

सांसद यशोदा सुवेदीले नीतिगत रुपमा हुने भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरेर जनतामाझ लग्ने सके मात्रै जनतालाई खवरदारी गर्न सक्ने स्थानमा ल्याउन सकिने धारणा राखिन्।

सांसद प्रेम सुवालले प्रमुख आयुक्तदेखि आयुक्तसम्म भागवण्डाबाट नियुक्त हुने भएपछि कसलाई गुनासो गर्ने भन्दै प्रश्न गरे। आफैले नियुक्ति गरी हातखुट्टा बाँध्ने अनि अख्तियारले केही गरेन भनेर भन्न नमिल्ने उनको भनाइ थियो।

आयोगको प्रतिवेदन अनुसार गत आर्थिक वर्षमा स्थानीय तहहरुमा सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचारका उजुरी परेका छन्। स्थानीय तहका २६ दशमलव ८७ प्रतिशत उजुरी परेका छन्। त्यस्तै शिक्षामा १६ दशमलव ९५, भूमि प्रशासनमा ८ दशमलव ३४, वन तथा वातावरणमा ४ दशमलव ६, स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामा ३ दशमलव ९८ प्रतिशत उजुरी परेका छन्। यस्तै नक्कली शैक्षिक प्रमणपत्र ८ दशमलव ५३ र गैरकानूनी सम्पत्ति आर्जनतर्फ ७ दशमलव ६१ प्रतिशत उजुरी परेका छन्।