अमेरिकामा अध्यनरत १० लाख विधार्थीले अमेरिका छोड्नुपर्ने अवस्था आउनसक्ने अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमले सचेत गरेका छन्। अमेरिकाको इमिग्रेसन एण्ड कस्टम इन्फोर्समेन्ट विभागले विदेशबाट अध्ययनका लागि अमेरिका आएका विधार्थीको हकमा लागू गर्न लागेकाे एउटा निर्णय ट्रम्प प्रशासनले मन्जुरी दिएमा लाखौ विदेशी विधार्थी प्रभावित हुनेछन्। 

यद्यपि सरकारले स्कुल तथा कलेज खाेल्न दबाब दिइरहेकाे छ। इन्फोर्समेन्ट विभागले कोरोनाका कारण जुन विधार्थीको कक्षा अनलाईनमा परिवर्तन भएको छ, उनीहरुलाई आफ्नो देश फर्किन सर्कुलर जारी गर्ने तयारी गरिरहेकाे छ। ट्रम्प प्रशासनको यो निर्णयलाई मन्जुरी दिएकाे खण्डमा १० लाख विधार्थी प्रभावित बन्ने बताइएको छ। 

अमेरिकामा नेपाली विधार्थीको उपस्थिति पनि बाक्लो छ। यद्यपि भारत र चीनको तुलनामा निकै कम छ। 

अमेरिकाले ग्य्राजुएसन र पोस्ट ग्य्राजुएसन गरेर दुई वटा भिसा एफ–१ र एम–१ जारी गर्ने गर्छ। 

अमेरिकाको इमिग्रेशन एण्ड कस्टम इन्फोर्समेन्ट विभागले ग्य्राजुएसन र पोस्ट ग्य्राजुएसन गरिरहेका विधार्थी, जसको कक्षा अब अनलाईनबाट हुने भनिएको छ, उनीहरुलाई देश छोड्न आदेश दिने तयारी गरिरहेको छ। 

सिएनएनका अनुसार अनलाईन कक्षा लिने विधार्थी जसले देश छोड्न मान्दैन, उसलाई जबरजस्ती पठाउने छ। ट्रम्प प्रशासनले कोरोना महामारी कम गर्न यस्तो अभियान चलाउन लागेको समाचारमा जनाइएको छ।

यसले स्वास्थ्य सुविधामा परिरहेको अतिरिक्त भार कम गर्नेछ। सरकारी राशीको पनि बचत हुनेछ। सिएनएनले ट्रम्प प्रशासनको यो कार्यबाट धेरैलाई अफ्ठेरोमा पार्ने बताएको छ। ‘जुन देशले अमेरिकामा भ्रमण गर्न प्रतिबन्ध लगाएको छ, त्यस्तो देशको विधार्थीलाई निकै गाह्रो हुनेछ’, समाचारमा उल्लेख छ। 

सन् २०१८ को एउटा तथ्यांक अनुसार अमेरिकामा अध्ययनका लागि मात्र विदेशी विधार्थीले ४ हजार ४ सय ७० करोड डलर खर्च गरेका थिए।