नेपाल पत्रकार महासङ्घ गण्डकी प्रदेश समिति र कास्की शाखाले श्रमजीवी पत्रकार तथा सञ्चारकर्मीले लामो समयदेखि पारिश्रमिक तथा सेवा सुविधा प्राप्त नगरेको अवस्थाप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएका छन् ।

दुवै संस्थाले मङ्गलबार छुट्टाछुट्टै प्रेस विज्ञप्ति जारी गरी न्यूनतम पारिश्रमिक नियमित उपलब्ध गराउन, कुनै पनि वहानामा प्रकाशन÷प्रसारण बन्द नगर्न, पत्रकारलाई निष्कासन नगर्न र बेतलवी बिदामा बस्न बाध्य नबनाउन सम्पूर्ण सञ्चार माध्यमहरूलाई आग्रहसमेत गरेका छन् । 

प्रदेश समितिका महासचिव गणेश पौडेलद्वारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमा गण्डकी प्रदेशमा विभिन्न सञ्चारगृहले कोभिड–१९ कारण देखाउँदै श्रमजीवी पत्रकाहरुलाई निष्कासन गर्ने, तलब नदिने तथा तोकिएको पारिश्रमिक एकतर्फी ढङ्गले कटौती गर्नेलगायतका कार्यहरु तत्काल बन्द गर्न र श्रमजीवी पत्रकार ऐनको पूर्ण पालना गर्न माग गरिएको छ । 

कास्की शाखाका अध्यक्ष दीपेन्द्र श्रेष्ठले जारी गर्नुभएको विज्ञप्तिमा श्रमजीवी पत्रकारका समस्याका विषयमा पटक–पटक सरोकारवालाहरूको ध्यानाकर्षण गराएको स्मरण गराउँदै श्रमजीवीको उचित सम्मान र पेशागत सुरक्षाका लागि जुनसुकै प्रकारका दवाबका आन्दोलन गर्न बाध्य हुने चेतावनी दिइएको छ ।

शाखाले श्रमजीवी पत्रकार र सञ्चारकर्मीलाई परेको कुनै पनि समस्याका बारेमा इमेल वा अन्य माध्यमबाट संस्थागतरूपमा जानकारी गराउन पनि सम्बन्धित सबै पत्रकार÷सञ्चारकर्मीहरूलाई अनुरोध गरेको छ । आवश्यकताअनुसार सरोकारवालाहरूसँग छलफल, संवाद र निरन्तर सम्पर्कमा रहिरहने जानकारी गराउँदै महासङ्घले श्रमजीवी पत्रकारको विषयमा भने कोही कसैसँग सम्झौता नगर्ने स्पष्ट पारेको छ ।