प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अमेरिकी सहयोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन सम्झौता (एमसीसी) पास गरेरै छाड्ने बताएका छन्। 

सरकारको नीति तथा कार्यक्रमबारे उठेका प्रश्नहरुको जवाफ दिने क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले एमसीसीको सन्दर्भमा संसदले छलफल गरेर निष्कर्ष निकाल्नुपर्ने उनले बताए। 

‘यो सम्झौता अघिल्लो सरकारले गरेको तर अविछिन्न उत्तराधिकारीका रुपमा वर्तमान सरकारले अगाडि बढाउन चाहेको हो। एउटा सरकारले गरेको सम्झौता अर्कोले मान्दिन भन्ने हो भने विश्वसनीयतामा प्रश्न उठ्छ,’उनले भने। 

यदि सम्झौतामा केही भए अहिले पनि छलफल गर्न सकिने उनले बताए।  ‘पास गर्ने भए गर्ने, नगर्ने भए नगर्न सकिन्छ। सभामुखको टेबलमा आइसकेको छ, अब संसदले निर्णय गर्न सक्छ,’उनले भने।

यदि दलहरुमा छलफल गर्नुछ भने त्यो संसदको विषय नभएको बताए। दलहरुले पास गर्ने भए पास गर्न र नगर्ने भए नगर्न ह्वीप जारी गर्न सक्ने उनले बताए।

तर लप्सीफेदी–रातमाटे–हेटौंडा र लप्सीफेदी–रातमाटे–दमौली–बुटवल ४०० केभी प्रशारण लाइन बनाइछाड्ने उनले बताए।

जेठ २ गते राष्ट्रपतिले संसदमा प्रस्तुत गरेको सरकारको नीति तथा कार्यक्रमको बुँदा नम्बर २११ मा लप्सीफेदी–रातमाटे–हेटौंडा र लप्सीफेदी–रातमाटे–दमौली–बुटवल ४०० केभी प्रशासन लाइन आगाडि बढाइने छ’ भनिएको छ। 

एमसीसी परियोजनामा उल्लेख भएको आयोजनालाई नीति तथा कार्यक्रममा ल्याएर झस्केलोबाट एसीसी पास गर्न खोजेको त होइन भन्ने प्रश्न सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)कै सांसदहरुले गरेका छन्।

यसको जवाफ दिँदै सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा एमसीसी कहाँ लेखेको छ र ? भन्ने प्रश्न समेत गरे। उनले भने, ‘यो सम्झौता पास गर्ने नगर्ने संसदको कुरा हो। पास भए पनि नभएपनि यो ट्रान्समिसन लाइन सरकारले बनाउँछ। जस्केलाबाट होइन, मुलबाटो बनाइन्छ। एमसीसीले बनाए एमसीसीले बनाउँछु, एमसीसीले नबनाए अरुले बनाउँछु। नभए सरकार आफैंले पनि बनाउँछ।’