शुक्रबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संसदमा आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को लागि नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रम पेश गरिन्। उनी संसदमा आउँदै गर्दाको तामझाम फेरि पनि आलोचनाको विषय बन्यो। उनले विगतमा झैं यो वर्ष पनि ‘माहारानी’कै शैली अपनाए पछि समाजिक सञ्जाल फेरि तातियो। उनको सवारीलाई श्री ६ महारानीको संज्ञा दिँदै टिप्पणी भएका छन्। अर्थात राजतन्त्रका राजाहरु भन्दा कम्युष्टिको रवाफ बढी। 

अघिल्ला वर्षमा पुरै राजधानीको यातायात र हिँड्डुल प्रभावित गराउने राष्ट्रपतिले यो वर्ष कोरोनाको कारण त्यो झमेला उठाउनुपरेन। लकडाउनका कारण मान्छे घरमै बसेकाले सडक खाली थिए। र पनि उनको सुरक्षाको लावालस्कर विगतको भन्दा कुनै कुरामा कम भएन।

संसदभित्र छिर्ने बेला उनको लागि बिछ्याइएको रातो कार्पेट अर्को आलोचनाको विषय बनेको छ। यसै पनि एउटा राजा फालेर धेरै राजा स्थापित गरिएको गणतन्त्रको व्यंग्य नेपाली सत्ताले सुरूदेखि खाइरहेको छ। यी कुरालाई थाति राख्दै नीति तथा कार्यक्रम तर्फै लागौं।

नीति तथा कार्यक्रममा सरकारले हालसम्म गरेका प्रगति र आगामी दिनमा गर्ने कामहरु समेटिएको भए पनि फ्याक्ट कम र वर्णनात्मक बढी छ। आफ्ना कमजोरी ढाक्न आफ्नै गाना गाउने काम भएको छ। १७६ बुँदा रहेकोमा केही बुँदामा मात्र नीति र कार्यक्रको नामै तोकिएका छन् भने अरू बुँदा मिठो शैलीमा लेखिएको निबन्ध जस्ता छन्। बरू सरल शैलीमा लेखिएको कथाको भाषा कठिन हुन सक्ला तर नीति तथा कायर्कक्रमको भाषा सजिलो छ। ‘आकाशका तारा झार्ने’ आश्वासनयुक्त पार्टीका घोषणापत्र जस्तो नभए पनि त्यसलाई पछ्याउने धाउन्नमा छ। 

‘लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी नेपालको भूमि हो। त्यसलाई प्राप्त गर्न ठोस कदम चालिनेछ। तदनुरूप नै छुटेको भूमिसमेत समावेश गरी नेपालको नक्सा जारी गरिनेछ।’ नीति तथा कार्यक्रममा समावेश यत्ति कुराले सरकारको लोकप्रियता बढाउनेछ। नेपालको नक्सामा नेपाली भूमि किन छुट्यो र कसले छुटायो वा त्यो भूमि भारतले किन कब्जा जमाएको छ? बहसकै विषय हो। बलिया ऐतिहासिक तथ्य, प्रमाण भएको अवस्थामा भारतले मिचेको भूमि फिर्ता ल्याउने विषयमा सरकारले ठोस कदम चाल्न सकेमा अर्को उपलब्धि होला भने केपी शर्मा ओली सरकारको लागि ऐतिहासिक उपब्धिको आधारमा गुमेको साख पुनः प्राप्तिको सुःखद संयोग पनि मिल्ला।

यी बाहेक कुल ६३ पेजको नीति तथा कार्यक्रममा कर्णालीको भागमा परेका कुरा हेरौं।

कर्णालीको भागमा दुई महतत्वाकांक्षी योजना परेका छन्। एउटा, जुम्लामा रहेको तीन सय शैय्याको कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको क्षमता बढाएर ५ सय शैय्याको विशेषज्ञ अस्पतालको रुपमा विकास गर्ने हो भने आगामी वर्ष दैलेखमा पेट्रोल अन्वेषणको काम सकाउने अर्को हो। त्यसैगरी हरेक प्रदेशमा सुविधासम्पन्न सरुवा रोग अस्पताल निर्माण गरिने पनि उल्लेख छ। यसले आगामी दिनमा फैलने सरुवा रोगप्रतिको पूर्व सावधानी देखाएको छ।

करिब ५३ प्रतिशत नागरिक मात्र साक्षर रहेको कर्णालीलाई एक वर्षमै साक्षर बनाउने महत्वाकांक्षी लक्ष्य छ। यो पुरा गर्न सकेमा युनेस्कोको पुरस्कार पाएको क्युवालाई कर्णालीले उछिन्ने सम्भावना रहन्छ। यसलाई पर्खने र हेर्ने मात्र गर्न सकिन्छ।

कर्णाली प्रदेश सरकारले अर्गानिक प्रदेशको अवधारणा अघि सारको छ भने नेपाल सरकारले हावापानी अनुकुल खेती गर्न एवं उचित मात्रामा मल, बीउ र विषादी प्रयोग गर्न प्राविधिक सेवा उपलब्ध गराउने कार्यक्रम तय गरेको छ। यसले प्रदेश र संघका योजनामा कुनै तालमेल नरहेको देखिन्छ। ‘लाटा गाउँका, गाँडा तन्नेरी’ जस्तो प्रवृत्तिले भएका योजनाहरु पनि तुइने सम्भावना बढेको छ।  

दुध, मासु, अन्डा र उनको उत्पादनको दायरा बढाउन हिमालमा चौंरी, भेडा, च्याङ्ग्रा पहाड र तराईमा गाई, भैंसी, बंगुर तथा कुखुरा पालन गर्ने लक्ष्य लिएको छ। कुखुरामा आत्मनिर्भर भइसकेको नेपालमा चालु आर्थिक वर्षमा मासुको भाउ बढाउनको लागि ३० लाख चल्ला नष्ट गएिको खबर आएको थियो।  योजना लागू गर्नको लागि सरकारले कस्तो खालको भूमिका खेल्ने, प्रष्ट छैन।

सडक दुर्घटना कम गर्न राष्ट्रिय राजमार्ग निर्माण तथा स्तरोन्नती गर्ने लक्ष्य लिएको छ। यसले कर्णाली राजमार्ग जस्ता मृत्यु मार्गको नामले परिचत सडकको स्तरोन्नोती हुनेमा आशा गरौं भर नपरौंको अवस्थामा पुगाएको छ, विगतको काम र कुराले। त्यसमाथि लामो समयदेखि चर्चामा रहेको कर्णाली करिडोरको ट्रयाक खोलि सडक स्तरोन्नोति गर्ने गुलियोवाला बासना पनि मिसिएकै देखिन्छ।

अनौठो त के भने तत्कालीन माओवादी, एमाले र कांग्रेसले भारतीय कम्पनी जिएमआरसँग सम्झौता गरी ३० वर्षको लागि दिएको कर्णाली नदीबाट भारतीय जलमार्गसँग जोडिने गरी कर्णाली जलमार्ग विकास गर्ने लुते योजना प्रस्तुत गरिएको छ। यसबाट लाभ कसलाई हुन्छ, केही थाहा छैन। केवल कर्णालीको लागि सरकाले ‘गर्दिएको छु है’ भनेर दयाभाव मात्र देखाएको छ।

जुम्लाका सांसाद गजेन्द्र महतले संसदमा कुलमान घिसिङ र उर्जा मन्त्री वर्षमान पुनलाई श्री ३ महाराज भनेर आक्रोस पोखे। बिजुली देउ भनेर कयौं पटक कराए, सीप चलेन। आधा कर्णाली अँध्यारै छ। बहु चर्चित भेरी डाइभर्सनको विद्युत कर्णालीले पाउने विषयमा अन्यौल छ। तर सरकार आफ्नो नीति तथा कार्याक्रममा फुई लाउँछ, ‘उज्याले नेपाल निर्माणको हाम्रो प्रयासले सार्थकता पाएको छ। यस सरकारले नेपाललाई लोडसेटिङमुक्त गरेको छ।’ खै कहाँ छ लोडसेटिङ मुक्त नेपाल? ‘.... गर्नेलाई भन्दा देख्नेलाई लाज’ भनेको यही हो। यसैमा थपिएको छ कर्णाली प्रदेश पूर्ण विद्युतिकरण गरिने कुरा, फुक्कोट कर्णाली जलविद्युत आयोजनाको अध्ययन सम्पन्न गरी निर्माण प्रारम्भ गरिने जस्तो अर्को गफ।

जोखिममा परेका गर्भवती तथा सुत्केरी माहिलाको हवाई उद्धार कार्यलाई थप सुविधासहित विस्तार गर्ने कुराले यो वर्ष पनि निरन्तरता पाउनेछ। यसको लाभ तुलनात्मक रूपमा कर्णालीले लिएको छ। कर्णालीका महिलालाई मृत्युको मुखबाट बचाउने यो कार्यक्रमको विकल्प नजिकै स्वास्थ्य संस्थाको स्थापना गरी स्वास्थ्यकर्मीको उपलब्ध गराउनु हो। यसमा तुलनात्मक लागतको सिद्धान्तलाई कत्ति पनि ख्याल गर्न नसक्नु सरकारको दुर्वलता हो।

स्थानीय तहमा रोजगारी सृजनाको विषय बढी प्राथमिकतामा परेको छ। यसको समान हिस्सा कर्णालीको पनि हुन्छ। तर रोजगारी कसरी सृजना गर्ने उल्लेख छैन। प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम जस्तो केही दिन सडकका गाई धपाउने कामलाई पो मानिने हो कि? वा उपभोक्ता समितिमा आफ्ना भाइछोरा, नातागोतालाई राखेर खाएजस्तै हुने हो ? यो कुरा सुरुमै स्पष्ट हुनुपर्‍यो।

बजेट छुट्याइएका योजना समेत अलपत्र पारिएको ठाउँमा ग्रामिण इलाकामा खानेपानी पुर्‍याउन वाटर एम्बुलेन्स सञ्चालन र विस्तार निश्चयनै हाँस्यास्पद हुनेछ। काठमाडौंको मेलम्ची जस्तै जुम्लाको धौलिगाड पनि अलपत्र छ। यी आयोजना असफल हुनमा बोतलमा पानी वितरण गर्ने माफियाको कमिसनबाट सरकारका मन्त्री समेतले हड्डी चुस्नु हो। त्यसैले कुनै एउटा आयोजना सफल गरेर देखाएमा वाटर एम्बुलेन्स जस्तो खर्चिलो माध्यम अपनाउनु पर्दैन।

नीति तथा कार्यक्रमलाई मिठो र रुचिकर बनाउन विभिन्न नाराहरूले भूमिका खेलेका छन्। ‘चिनौं आफ्नै माटो, बनाउँ आफ्नै देश’ अभियान सञ्चालन गरी स्नातकोत्तर युवालाई विकास निर्माण तथा शैक्षिक विकास सम्बन्धी काममा मुलुकभर परिचालन, ‘अवको कार्यदिशा, स्वास्थ्य शिक्षा, रोजगारी र आर्थिक पुनःउत्थान,’ ‘कोही भोकै पर्दैन, कोही भोकले मर्दैन,’ ‘बालबालिकालाई विद्यालय ल्याउँ, पढाइमा टिकाउ,’ जस्ता नारा कर्णालीमा प्रचलित उखान, ‘थोक (कम) तेल, भोक्ति च्याडच्याड (बढी) आवाज’ भन्दा अलग छैनन्। सरकारले केही काम गरेर देखाएको भए फुई लाए पनि सुहाउँथ्यो। यो त अचाक्ली भयो है!

यो पनि हेर्नुहोस्

यस्तो छ सरकारको नीति तथा कार्यक्रम (पूर्णपाठ)