शुक्रबारको साढे तीन बजे।
जडीबुटी उत्पादन तथा प्रशोधन कम्पनीको समीक्षालयमा महाप्रबन्धक संगीता यादवसहित अन्य कर्मचारीहरूको बैठक भइरहेको थियो। कम्पनीमा भइरहेका उत्पादन र अगामी योजनाबारे छलफल चल्दैथियो।
त्यहीबेला झ्यालको सिसा फुटेको आवाज आयो। त्यो आवाज राजावादी प्रदर्शनकारीहरूले झटारो हानेर फुटाएको सिसाको आवाज थियो।
अन्धाधुन्धा प्रदर्शनकारीहरूले ढुंगा प्रहार गर्न थालेपछि संगीताले झ्यालबाट भवन परिसर हेरिन्। त्यहाँ आन्दाेलनकारीले सरकारी गाडी जलाइरहेका थिए। त्यो देखेर उनको मनमा चिसो पस्यो।
त्यो दृश्य देखेर महाप्रबन्धक यादवलाई लाग्यो, ‘अब प्रदर्शनकारीहरूले भवनमा पनि आगो लगाएर हामीलाई पनि मार्छन् होला। हामी यहाँबाट भाग्नैपर्छ।’
सयौंको संख्यामा भवन छिरेका प्रदर्शनकारीहरूबाट बच्नका लागि संगीतासहित सात कर्मचारीहरू दोस्रोबाट पहिलो तल्लामा झरे। भर्याङमा फुटेर झरेका सिसाहरूबाट बच्दै–बच्दै।
त्रासै–त्रासमा पहिल्लो तल्ला झरेका उनीहरू पछाडिको बाटो हुँदै भवनबाट बाहिरिए। त्यहीपनि प्रदर्शनकारीहरूले उनीहरूलाई पछ्याउन छाडेन।
हात–हातमा ढुंगा बोकेर लखटिरहेका प्रदर्शनकारीले भनिरहेका थिए, ‘त्यो सरकारी कर्मचारीहरूलाई छोड्नु हुँदैन। ठोक्नुपर्छ।’
प्रदर्शनकारीहरूले पछ्याइरहेको देखेर जसोतसो झ्यालबाट भागेर ज्यान जोगाएका कर्मचारीहरूले आफूले लगाएको कोट खोलेर झोलामा राखे। आफूलाई कर्मचारीभन्दा भिन्नै देखाए। सर्वसाधारणजस्तै बनिदिए।
त्यसपछि प्रदर्शनकारीहरूले उनीहरूको पिछा गर्न छाडिदिए। अनि फेरि जडीबुटी कम्पनीमा फर्किए।
४४ वर्षअघि सरकारको स्वामित्वमा स्थापित भएको जडीबुटी कम्पनीमा प्रदर्शनकारीहरूले आंतक मच्चाउन थालिसकेका थिए।
जडीबुटी कम्पनीमा राखिएका १२ वटा सरकारी गाडीसहित १३ वटा मोटरसाइकल जलाएका थिए भने बजार जाने तयारी अवस्थामा रहेका प्रोडक्टहरूमा पनि आगजानी भएको थियो। जसलाई परैबाट संगीताहरूले हेरिरहेका थिए, आँखाबाट आँसु बगाउँदै।
आफूले काम गरिरहेको कम्पनीको अवस्था देखेर भावुक बनेका उनीहरूले १००, १०१, मन्त्रालय, प्रहरी प्रशासनलगायत दमकललाई फोन गरे। तर सोचेअनुसारको गुहार पाइएन।
उनीहरूले फोन गरेर बोलाएको दमकल आयो। तर साढे तनि घण्टापछि। त्यतिबेलासम्म गाडीलगायत भवन जलिसकेका थिए।
‘त्योबेला हामीलाई लागेको थियो कि समयमै दमकल आइपुगेको भए हाम्रो भवन बच्न सक्थ्यो होला तर अपसोच बचाउन सकेनौं’, शनिबार जडीबुटी कम्पनीमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै महाप्रबन्धक यादवले भनिन्, ‘यो भवनलाई खडा गरेको सरकारले हो तर हामीले सन्चोलगायत प्रोडक्ट बेचेर खाने निकाय हो।’
प्रदर्शनकारीहरूले जडीबुटीको भवनमा तोडफोड र आगजानी गर्नअघि कम्पनीको अवस्था राम्रो थियो। नयाँ प्रोडक्ट भित्र्याउने अनि शाखा विस्तार गर्ने क्रममा थियो।
तर अहिले प्रदर्शनकारीहरूको उग्रताको कारण कम्पनी जलेको छ।
राजावादीहरूले सन्चो मेसिन मात्र जलाएका छैनन्। कम्पनीले दिइरहेको कामदारको रोजगारी पनि खोसिने अवस्थामा छ।
‘एउटा चराले जसरी गुँड बनाउँछ। हामी सबैले पनि त्यसैगरी यो सन्चो भवन बनाएका हौं’, गहभरि आँसु बनाउँदै उनले भनिन्, ‘हेर्दा सन्चो मेसिन हो। हामीले यसलाई ल्याउनका लागि धेरै संघर्ष र द्वन्द्व गरेका थियौं तर अहिले ती सबै जलेको देख्दा हात–खुट्टा भाँचिएकोजस्तो भइरहेको छ।’
स्वदेशी प्रोडक्टलाई बेचेर अर्थतन्त्र पनि उकासिरहेको जडीबुटी कम्पनीले सात सयभन्दा धेरै नेपालीहरूलाई रोजगारी दिइरहेको छ।
सरकारी कम्पनी जडीबुटीले रोजगारी मात्र होइन मूल्य स्थिरतामा पनि महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ। ‘यदी सरकारी कम्पनी नहुँदो हो भने जुनसुकै प्रोडक्टको मूल्य पनि महँगिन्थ्यो। त्यसैले हामीले यो कम्पनीलाई जोगाउनैपर्छ’, उनी भन्छिन्, ‘सरकारी कम्पनी जनताहरूका लागि पनि आवश्यक छ।’
जडीबुटीलाई विस्तार गर्न सफल भइरहेको कम्पनीलाई उकास्नका लागि सरकारले चाँडोभन्दा चाँडो पहल गर्नुपर्ने उनको अनुरोध छ।
के भन्छन् वनमन्त्री?
सयौंको संख्यामा युवा र किसानलाई रोजगारी दिइरहेको कम्पनी जडीबुटीलाई पुरानै लयमा फर्काउनका लागि सरकारले बजेटको व्यवस्था गर्ने वनमन्त्री ऐनबहादुर शाही ठकुरीले बताए।
उनका अनुसार सरकारले जतिसक्दो चाँडो भवनलाई पुनः निर्माण गर्नेछ। तर कहिलेदेखि समय तोकेका छैनन्।
‘यो एकदमै महत्वपूर्ण कम्पनी छ। त्यसैले सरकारले यसलाई चाँडोचन्दा चाँडो पुरानै लयमा फर्काउने प्रयास गर्नेछ तर समय कहिले भनेर भन्न सकिन्न’, उनले भनेका थिए।
शुक्रबार प्रदर्शनकारीहरूले गरेको आन्दोलन राजनीतिक नभएको ठकुरीको ठहर छ।
उनका अनुसार विगतकाभन्दा शुक्रबार भएको आन्दोलन सोचेभन्दा फरक थियो।
‘विगतमा गरिने आन्दोलन खासगरी राजनीतिक हुन्थ्यो। तर शुक्रबारको आन्दोलन फरक भइदियो। हामीले कल्पना नगरेको भइदियो’, प्रहरी प्रशासनले संसद र पार्टी कार्यालय मात्र जोगाएको हो? भन्ने प्रश्नको जवाफमा उनले भनेका थिए, ‘धेरैजसो आन्दोलन राजनीतिक हुन्छ। त्यसैले सरकारले त्यहीअनुसारको तयारी गरेको थियो। तर भइदियो विपरीत।’
प्रहरी प्रशासनले सार्वजनिक संस्थान र व्यक्तिगत भवनहरू जोगाउन खोज्दापनि सम्भव नभएको उनको प्रष्टीकरण थियो।