कृषि उत्पादनलाई बढवा दिन संघ, प्रदेश, स्थानीय तहले कृषकहरुलाई विभिन्न अनुदानका कार्यक्रम ल्याएका छन्। रासायनिक मलमा अनुदानदेखि कृषिजन्य सामाग्रीको आन्तरिक उत्पादन बढाउन तीनै तहका सरकारले अनुदानका कार्यक्रम बढाएका छन्।

तर, सरकारले दिने अनुदानबाट अपेक्षित उपलब्धी हुन सकेको छैन। महालेखा परीक्षकको कार्यालयले तयार पारेको ६०औँ प्रतिवेदनले सरकारले दिने विभिन्न अनुदानमाथि प्रश्न उठाएको छ। अनुदानको सही सदुपयोग हुन नसक्दा नेपालमा कृषिजन्य सामग्रीको उत्पादन बढ्न सकेको छैन।

जसका कारण भारतबाट कृषि सामग्री चोरी–पैठारी भएर नेपाल भित्रिने क्रम बढेको छ। महालेखाको प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा कृषिजन्य सामग्री १ खर्ब २१ अर्ब ९९ करोड ३४ लाखको भन्सारबाट पैठारी भएको थियो। यो वर्ष (२०७८/०७९) ५ प्रतिशतले वृद्धि भएर १ खर्ब २८ अर्ब ४ करोड ८५ लाखको पैठारी भएको छ।

नेपालको कुल ग्राहस्थ उत्पादनको एकतिहाइ कृषि क्षेत्रले ओगटेको भए पनि यसमा दिइने विभिन्न अनुदानको सदुपयोग सही ठाउँमा नहुँदा वर्षेनि ठुलो रकम विदेशिने गरेको छ। महालेखाले अहिलेकै अनुदानका कार्यक्रमबाट कृषि क्षेत्रको विकास हुनेमा शंका गर्दै कृषि नीति तथा कार्यक्रममा पुरावलोकन गर्नुपर्ने औँल्याएको छ।

०००

संघीय सचिवालयले आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा १० करोड ९५ लाख ५५ हजार खर्च गरेको छ। विशिष्ट व्यक्तिहरुका लागि फर्निचर, भान्साका सामान, बिजुलीका सामान, कार्पेटलगाय अन्य भौतिक सामाग्री खरिद गर्दा उक्त रकम खर्च भएको हो।

संघीय सचिवालय तथा व्यवस्थापन कार्यालयबाट खर्च भएको यो रकममा महालेखा परीक्षकले पश्न उठाएको छ। विशिष्ट व्यक्तिलाई दिइने सेवा सुविधाको मापदण्ड नै नबनाएर ठुलो रकम खर्च भएको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा छ।

मापदण्ड तयार गर्नका लागि महालेखाले सुझाव दिएको भए पनि मन्त्रालयले अटेरी गरेको छ। ‘विशिष्ट व्यक्तिलाई उपलब्ध गाउने सेवा सुविधाको मापदण्ड तयार गर्न अघिल्लो वर्षहरुको प्रतिवेदनमा औँल्याइ २०७९ वैशाखमा मन्त्रालयमा परे गरेकोमा स्वीकृत भएको छैन,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘मापदण्ड स्वीकृत नगरेका कारण सामानको गुणस्तर, परिणाम खर्चमा एकरुपता हुन सकेको छैन।’

०००

नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नरले १ करोड ४० लाखसम्मको मात्र सवारी सधान प्रयोग गर्न पाउने बैंकको सवारी सधान सुविधा व्यवस्थापन कार्यविधि २०७८ मा छ। तर, नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नरदेखि कर्मचारीले बैंकको सवारी सधान सुविधाविपरीत सवारी सधान खरिद गरी प्रयोग गर्ने गरेका छन।

कार्यविधिअनुसार १ करोड ४० लाखसम्मको मात्र सवारी साधान चढ्नुपर्नेमा राष्ट्र बैंकका गभर्नरले १ करोड ७८ लाखको सवारी खरिद गरी प्रयोग गरिरहेका छन्। यस्तै डेपुटी गभर्नरले १ करोड १० लाख र कार्यकारी निर्देशकले ५५ लाखसम्मको सवारी खरिद गर्न पाउँछन् तर उनीहरुले क्रमशः १ करोड ४३ लाख र ७१ लाख ५० हजार मूल्यको सवारी खरिद गरी प्रयोग गरिरहेका छन्।

विशेष गरेर सवारी साधनमा मनोमानी गरेको महालेखाको प्रतिवेदनमा छ। राष्ट्र बैंकका गभर्नर, डेपुटी गभर्नरले मात्र होइन अन्य कर्मचारीले पनि जथाभावी सवारी खरिद गर्ने गरेका छन्। जसमा महालेखाले प्रश्न उठाएको छ। प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘बैंकका वरिष्ठ कर्मचारीहरुका लागि प्रयाप्त सवारी सधान हुँदा हुँदै पनि उनीहरुका लागि बैंकले १ करोड २१ लाखदेखि २ करोड ७८ लाखसम्म २६ वटा सवारी साधन खरिद गरी रु. २४ करोड ३८ लाख २५ लाख खर्च गरेको छ। जुन औचित्यपूर्ण छैन।’

माथिका तीन उदाहरण महालेखा परीक्षकको कार्यालयले देखाएका बेथितिका प्रतिनिधिमुलक घटना मात्र हुन। ९४८ पेजको ६०औँ वार्षिक प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै महालेखाले नेपालका सरकारी तथा संगठित संस्थाको बेतिथिको उदांगो अनुहार देखाएको छ।

नियमसंगत पैसा खर्च नगर्दा वर्षेनि बेरुजु रकम बढिरहेको छ। जसले गर्दा आर्थिक अनुशासन हराउँदै गएको देखिएको छ। कसले कसरी रकम खर्च गर्‍यो ? किन गर्‍यो ? भन्ने प्रमाण नहुँदा सरकारी तथा संगठित संस्थाहरुको बेरुजु बढिरहेको छ।

महालेखाले ६ हजार ५४६ सरकारी तथा संगठित संस्थाको लेखापरीक्षण गर्दा बेरुजु वर्षदिनमा नै १ खर्ब २९ अर्ब ५५ करोड ६७ लाख देखिएको छ। जसमा ३५ दिनभित्र ९ अर्ब ७८ करोड ६ लाख फर्छाैट गरे पनि अझै रु १ खर्ब १९ अर्ब ७७ करोड ७० लाख बेरुजु फर्छाैट गर्न बाँकी रहेको महालेखाको कार्यालयले जनाएको छ।

यो बेरुजु आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को हो। यससँगै बेरुजु रकमको आकार निकै ठुलो भएको छ। अघिल्लो वर्षका बेरुजु नतिर्दा बेरुजु रकम ५ खर्ब ८७ अर्ब ३३ करोड ९४ लाख पुगेको छ।

कुन मन्त्रालयको बेरुजु कति ?

नेपाल सरकारको संघीय मन्त्रालय मन्त्रलाय अन्तर्गत सबैभन्दा धेरै बेरुजु अर्थ मन्त्रालयको रहेको छ। यो मन्त्रालयको बजेट खर्च पनि ६० प्रतिशतभन्दा कम छ। अर्थमन्त्रालयको बेरुजु रकम ३२ अर्ब ४६ करोड ८७ लाख रहेको छ। यस्तै उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको १३ करोड १ लाख, उर्जा जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयको १ अर्ब २९ करोड ७२ लाख बेरुजु छ।

यसैगरी कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयको २४ लाख १२ हजार, कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको २ अर्ब ५३ करोड ७१ लाख, खानेपानी मन्त्रालयको ८७ करोड ८५ लाख, गृहमन्त्रालयको १ अर्ब ५५ करोड ७५ लाख, परराष्ट्र मन्त्रालयको ३५ करोड ५२ लाख, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको १ अर्ब ३४ करोड २३ लाख रहेको छ।

यातायात मन्त्रालयको ८ अर्ब ७९ करोड ७४ लाख, महिला, बालबालिका मन्त्रालयको ५ करोड १७ लाख, खेलकुद मन्त्रालयको ३९ लाख ८२ हजार, रक्षाको ६० करोड ५३ लाख, वनको ९ करोड ४६ लाख, शिक्षा मन्त्रालयको ३३ करोड ३७ लाख, श्रम मन्त्रालयको १ करोड ८ लाख, पर्यटनको २७ करोड ५६ लाख, संघीय मामिला मन्त्रालयको ६५ करोड १३ लाख, सञ्चारको २ अर्ब ७० करोड ५७ लाख, सहरी विकास मन्त्रालयको १ अर्ब ९ करोड ६३ लाख, स्वास्थ्य मन्त्रालयको ८६ करोड ७४ लाख बेरुजु रहेको महालेखा परीक्षकको कार्यालयको प्रतिवेदनमा छ।

प्रदेश सरकारको बेरुजु अर्बमा

संघ सरकारको मात्र होइन प्रदेश सरकारको पनि बेरुजु निकै धेरै रहेको छ। सात प्रदेशमध्ये कोशी प्रदेशको सबैभन्दा धेरै बेरुजु रहेको छ। कोशी प्रदेशको १ अर्ब ४९ करोड ९८ लाख बेरुजु रहेको छ।

त्यसपछि कर्णाली प्रदेशको बेरुजु धेरै छ। यस मन्त्रालयको बेरुजु १ अर्ब ३४ करोड ६६ लाख, लुम्बिनीको १ अर्ब २४ करोड ४८ लाख, बागमतीको १ अर्ब ४ करोड ५४ लाख, मधेश प्रदेशको ८० करोड ६८ लाख, गण्डकी प्रदेशको ४५ करोड ५६ लाख र सुदुरपश्चिम प्रदेशको ८० करोड ५६ लाख बेरुजु रहेको छ।

हुँदैन बजेट खर्च

सरकारलाई बजेट खर्च गर्न कठिन हुने गरेको महालेखा कार्यालयको प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ। आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा कुल बजेटको लगभग २० प्रतिशत बजेट खर्च हुन सकेन। १६ खर्ब ४७ अर्ब ५७ करोड ६७ लाख बजेट विनियोजन भएकोमा १३ खर्ब ९ अर्ब ८७ करोड ४३ लाख मात्र बजेट खर्च भयो। जसअनुसार ७९ दशमलव ५० प्रतिशत मात्र बजेट खर्च भएको छ।

यो कुल बजेट खर्च हो। तर, अर्थ मन्त्रालय, खानेपानी, श्रम, उर्जा, उद्योग र सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको बजेट खर्च प्रतिशत निकै न्यून रहेको महालेखा प्रतिवेदनमा छ। प्रतिवेदनअनुसार यी मन्त्रालयले ६० प्रतिशत भन्दा निकै न्यून बजेट खर्च गरेका छन्।

जथाभाबी बजेट माग, बजेट खर्च कम

महालेखा परीक्षकको कार्यालयल तयार पारेको प्रतिवेदनअनुसार कुनै योजना र तयारीविना बजेट माग गर्दा बजेट खर्च हुन नसकेको देखिएको जनाएको छ। प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘बजेट खर्च नहुनुमा बजेट विनियोजनका लागि प्रयाप्त गृहकार्य नहुने, प्राविधिक अध्ययन र तयारीविना बजेट माग गर्ने देखिएको छ।’

यस्तै आयोजनाका लागि प्रयाप्त बजेट नराखी रकमान्तरण गरी थप गर्ने तथा आर्थिक वर्षको सुरुदेखि नै ठेक्का नगर्ने जस्ता कारणले गर्दा विनियोजनअनुसार बजेट खर्च हुन नसकेको हो। प्रतिवेदनमा आर्थिक वर्षको अन्तिम महिनामा ठुलो बजेट रकमान्तरण गरेर बजेट खर्च गर्ने काम अझै नरोकिएको जनाइएको छ।