आकांक्षा धामी

संसद्को हिउँदे अधिवेशन अन्त्य भएसँगै विद्यालय शिक्षा ऐनको माग गरेर शिक्षकहरूले बुधबारबाट काठमाडौं केन्द्रीत ‘अनिश्चितकालीन’ आन्दोलन सुरु गरेका छन्। यसपटक ऐन नबनेसम्म शिक्षकहरूको काठमाडौं केन्द्रीत आन्दोलन अन्त्य नहुने शिक्षक महासंघले चेतावनी दिएको छ।

नेपाल शिक्षक संघ गण्डकी प्रदेशकी उपमहासचिव टिका भण्डारी न्यौपानेले सरकारसँग विगतमा भएका सहमतिहरू कार्यान्वयन नगरेका कारण आन्दोलनमा आएको बताइन्। उनले शिक्षा विधेयक जारी नभएसम्म र गुणस्तरीय शिक्षाका लागि अभिभावक र विद्यार्थीको भविष्य सुनिश्चित नगरेसम्म आफूहरू सडकबाट नफर्किने बताइन्।

उनले भनिन्, ‘हाम्रो आन्दोलनको एजेण्डा एउटै मात्र छ। विगतमा गरिएका शिक्षक महासंघ र सरकारसँग भएका सहमतिहरू कार्यान्वयन होस भन्ने मात्र हो। शिक्षा क्षेत्रलाई शैक्षिक माफियाहरूको चङ्गोलमा पारेर शिक्षा क्षेत्रलाई ध्वस्त बनाउन खोजिएको अवस्था छ। ‘कि जितिन्छ कि बितिन्छ’ भनेर सडकमा आएका छौं। आज नगरे कहिले गर्ने, हामीले नगरे कसले गर्ने? त्यसकारण कसैलाई बाँकी छाड्दैनौं। शिक्षा विधेयक जारी नभएसम्म र गुणस्तरीय शिक्षाका लागि अभिभावक र विद्यार्थीको भविष्य सुनिश्चित नगरेसम्म सडकबाट फर्किदैनौं।’

साथै उनले ‘विद्यालय शिक्षा र  विद्यार्थीहरूको जिम्मेवारी शिक्षकले मात्रै लिने हो?’ भन्दै प्रश्न गरिन्। उनले शैक्षिक क्षेत्र ध्वस्त पार्न सरकार यसरी गैरजिम्मेवार बन्न नमिल्ने बताइन्।

उनले भनिन्, ‘हामी विद्यार्थीहरूको भविष्यप्रति चिन्तित छौं। एसईई रोकिदिएको भए सरकार घुँडा टेक्न बाध्य हुन्थ्यो। तर हामीले त्यो गरेनौं। किनभने सरकार गैरजिम्मेवार बन्दैमा शिक्षकहरू गैरजिम्मेवार बन्नुहुन्न। विद्यार्थीप्रति उत्तरदायी छौं। तर विद्यालय शिक्षा र विद्यार्थीहरूको जिम्मेवारी शिक्षकले मात्रै लिने हो त? सरकार यसप्रति संवेदनशील हुनुपर्दैन। शैक्षिक क्षेत्र यसरी ध्वस्त पार्नको लागि सरकार यसरी गैरजिम्मेवार बन्न मिल्छ? यो सबैको जिम्मेवारी सरकारले लिनुपर्छ।’

यसैगरी नेपाल शिक्षक महासंघ कपिलवस्तु जिल्ला अध्यक्ष गोविन्द पोखरेलले नेपाल सरकारकारसँग विगतमा भएका सम्झौताहरूको पालना गर्दै अग्रगामी शिक्षा ऐनको माग राख्नुपर्ने आवाज उठाएका छन्।

उनका अनुसार, विद्यालय शिक्षा ऐनको लागि लामो समयदेखि गरेका संघर्ष र मागहरूको कुनै सुनुवाइ नभएको भन्दै, अब शिक्षक महासंघका सदस्यहरू अनिश्चितकालीन आन्दोलनमा उत्रन बाध्य भएको बताए।

उनका अनुसार सरकारले सम्झौताहरूलाई पालना नगरेपछि शिक्षक महासंघका सदस्यहरू आन्दोलन गर्न बाध्य भएका हुन्।

‘२०६८ सालको शिक्षा ऐन र २०५९ सालको नियमावली अहिलेको समयअनुसार अप्रचलित भइसकेका छन्। नयाँ संविधान लागू भएको १० वर्ष भइसक्दा पनि अझै महेन्द्रकालिन शिक्षा ऐनमा आधारित शिक्षा प्रणालीमा चलिरहेका छौं। यस्तो प्रणाली अब २१औं शताब्दीका बालबालिका, अभिभावक र समाजको आवश्यकतामा परिपूर्ति गर्न सक्दैन,’ उनले थपे।

पोखरेलले २१औं शताब्दीका बदलिँदो शैक्षिक आवश्यकता र सामाजिक परिवर्तहरूको ख्याल गर्दै पूरानो ऐनलाई नयाँ सन्दर्भमा परिमार्जन गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए।

उनले भने, ‘अहिलेको परिप्रेक्ष्यमा पूरानो ऐनको कार्यान्वयनले शिक्षा प्रणालीलाई सुधार गर्न सक्दैन। विगतमा सरकारसँग गरेका सम्झौताहरूलाई पालना गर्दै एक नयाँ, अग्रगामी शिक्षा ऐन जारी गर्नुपर्नेछ।’

पोखरेलका अनुसार, नयाँ संविधानमा समाहित २२ बुँदाहरू जसमा विद्यालय, अभिभावक, शिक्षक र विद्यार्थीका हक र दायित्वहरू समावेश छन् त्यसलाई ऐनमा समावेश गर्नुपर्नेे बताए।

‘समाजवाद उन्मुख संविधानलाई पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्नका लागि यी २२ बुँदाहरूलाई एकीकृत गरी एक नयाँ शिक्षा ऐन जारी गर्नुपर्छ। यसको उद्देश्य शैक्षिक प्रणालीलाई समाजका सबै वर्गका लागि समान, गुणस्तरीय र समावेशी बनाउनु हो।’

संघीय शिक्षा ऐनको माग राख्दै शिक्षकहरूले विशेष आवश्यकता भएका शिक्षकहरूको अधिकारको पक्षमा पनि आवाज उठाएका छन्। दृष्टिविहीन शिक्षक भरत चौलागाईंले भने, ‘हामी विशेष आवश्यकता भएका शिक्षकहरूको समस्या पनि ऐनमा समेटिनुपर्छ। हाम्रो समस्या केवल शिक्षण प्रक्रियासम्म सीमित छैन्, यातायात र पहुँचका बारेमा पनि समस्याहरू छन्। सरकारले यसलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ।’

दृष्टिविहीन शिक्षकहरूको पहुँच र सुविधाका बारेमा छलफल गर्दै उनले भने, ‘हामीलाई पहिले शिक्षकको रूपमा मान्यता दिइएन। अझै पनि हामीलाई उचित यातायात र सुविधा उपलब्ध गराउन सरकारको ध्यानआकर्षित गर्न चाहन्छौं।’

यसैगरी प्राविधिक शिक्षकहरू पनि आन्दोलनमा सक्रिय भएका छन्। प्राविधिक धारका शिक्षक कुशल लामिछानेले भने, ‘हामीलाई नयाँ शिक्षा ऐनको आवश्यक छ, जुन वर्तमानको आवश्यकता अनुसार रूपान्तरण गर्न सकियोस्। पूरानो ऐन अब कार्यान्वयन गर्न असम्भव छ। त्यसैले प्राविधिक शिक्षकहरूको माग पनि समावेश गर्दै शिक्षा ऐन जारी हुनुपर्छ।’

यसैगरी शिक्षक विष्णुप्रसाद नेपालले संघीय शिक्षा ऐन जारी गर्नका लागि सम्पूर्ण शिक्षक एकजुट भएर सडकमा आएको बताए। उनले सरकारले शिक्षकहरूको मागलाई अनसुना गरेको कारण अहिले शिक्षकहरू आन्दोलनमा उत्रन बाध्य भएको बताए।

नेपालले भने, ‘हामी शिक्षकहरू सरकारसँग वार्ता गरेर पनि कुनै परिणाममा पुग्न सकेनौं। २०६८ मा बनेको शिक्षा ऐन र २०५९ मा आएको नियमावलीबीचको तालमेल छैन। यी दुवै दस्तावेजहरू अहिलेको समयमा लागू गर्न असम्भव छ। त्यसैले समयानुसार आवश्यक परिवर्तन गर्न र नयाँ संघीय शिक्षा ऐन जारी गर्न सरकारसँग जोडदार माग गरेका छौं।’

उनले पुरानो ऐन र नियमावलीको सन्दर्भमा हालको शैक्षिक परिप्रेक्ष्य र समाजका आवश्यकतासँग मेल नभएको बताए। उनले भने, ‘समयको साथ शिक्षा प्रणालीमा परिवर्तन हुनु आवश्यक थियो, तर त्यो भएको छैन। यो स्थिरता स्वीकार्य छैन र आन्दोलन भएन भने सरकारले हाम्रो आवाज सुन्छ भन्ने विश्वास गर्न सकिँदैन।’

शिक्षकहरूको एकजुट आन्दोलनले शिक्षासम्बन्धी ऐनलाई आधुनिक युगअनुसार पुनःनिर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याएका छन्। सरकारले शीघ्र ऐनको मस्यौदा तयार नगरेसम्म, शिक्षकहरूको आन्दोलन काठमाडौंको सडकमा जारी रहने छ।