पनामा नहर  जुन १०० वर्षभन्दा बढी पुरानो ऐतिहासिक जलमार्ग हो, फेरि अन्तर्राष्ट्रिय बहसको केन्द्रमा आएको छ। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले पनामा नहरलाई पुनः अमेरिकी नियन्त्रणमा लिनुपर्ने दाबी गर्दै आएका छन्। उनको भनाइअनुसार, अमेरिका यो नहर बनाउनका लागि ठूलो लगानी गर्‍यो, तर अहिले त्यसको लाभ अन्य राष्ट्रहरूले लिइरहेका छन्। ट्रम्प विशेष गरी चीनको प्रभावलाई लिएर चिन्तित देखिन्छन्, किनकि पछिल्ला वर्षहरूमा चीनले पनामा नहरको वरिपरि ठूलो आर्थिक तथा भौतिक लगानी गरेको छ।

तर, यो मुद्दा केवल ट्रम्पको व्यक्तिगत सोच मात्रै होइन। पनामा नहरको रणनीतिक महत्त्व विश्वव्यापी व्यापार प्रणालीसँग गासिएको छ। यो नहर प्रशान्त महासागर र एटलान्टिक महासागरलाई जोड्ने महत्वपूर्ण जलमार्ग हो, जसले अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा उल्लेखनीय योगदान पुर्‍याउँछ। प्रत्येक दिन करिब ४०० जहाजहरू यो मार्ग हुँदै पार गर्छन्, जसले हजारौँ टन सामान ओसारपसार गर्छ। विशेषगरी अमेरिका, चीन, जापान, र युरोपेली देशहरूका लागि यो नहर अति आवश्यक छ।

अमेरिकाले सन् १९९९ सम्म पनामा नहरलाई नियन्त्रणमा राखेको थियो, तर तत्कालीन राष्ट्रपति जिम्मी कार्टरको पहलमा पनामालाई हस्तान्तरण गरियो। त्यसपछि, पनामाले यसलाई आधुनिकीकरण गर्दै थप प्रभावकारी बनाएको छ। अहिलेको विवाद भने अमेरिकाले आफ्नो गुमेको शक्ति पुनः प्राप्त गर्न खोज्नु हो कि चीनको बढ्दो प्रभावलाई रोक्न गरिएको रणनीति हो भन्ने प्रश्नमा केन्द्रित छ।

यस लेखमा, हामी नहरको इतिहास, यसको व्यापारिक महत्त्व, ट्रम्पको रणनीति, र यसले पनामा, अमेरिका तथा अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा पार्न सक्ने प्रभावको विस्तृत विश्लेषण गर्नेछौं।

पनामा नहर: इतिहासको एक शक्तिशाली पानाहरू

अमेरिकी नियन्त्रणको युग (१९१४-१९९९)

पनामा नहरको निर्माण विश्व व्यापारको परिदृश्य परिवर्तन गर्ने एक महत्त्वपूर्ण परियोजना थियो। तर, यसको निर्माण प्रक्रियाले पनामाली जनताका लागि विदेशी प्रभुत्व र हस्तक्षेपको लामो कालखण्ड पनि सुरू गर्यो। प्रारम्भमा, फ्रान्सले नहर निर्माण गर्न प्रयास गरे पनि प्रविधि, वित्तीय कठिनाइ र उष्णकटिबंधीय रोगहरूको कारण असफल भयो। त्यसपछि, अमेरिका अगाडि आयो र नहर निर्माण गर्ने जिम्मा लियो।
सन् १९०३ मा अमेरिका र पनामाबीच एक सम्झौता भयो, जसअनुसार अमेरिका पनामा नहर क्षेत्रको पूर्ण नियन्त्रण प्राप्त गर्ने भयो। अमेरिकाले पनामालाई १० मिलियन अमेरिकी डलर दिएर सम्झौता गर्यो र वार्षिक २५०,००० अमेरिकी डलर तिर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्यो। सन् १९१४ मा नहर निर्माण सम्पन्न भएसँगै अमेरिका यस जलमार्गको मालिक बन्यो। नहरको सञ्चालन र सुरक्षाका लागि अमेरिकी सेना त्यहाँ तैनाथ गरियो, जसले पनामाली जनताको पहुँच लगभग असम्भव बनायो।

पनामा नहर अमेरिकी व्यापार, सैनिक रणनीति, र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका लागि महत्त्वपूर्ण साबित भयो। तर, पनामाली जनताका लागि भने यो विदेशी शासनको प्रतीक बन्यो। उनीहरूलाई नहर क्षेत्रभित्र प्रवेश गर्न निषेध गरियो, र अमेरिकी शासन अन्तर्गत भेदभावपूर्ण व्यवहार सहनु पर्यो। सन् १९६४ मा, अमेरिकी सेनाले पनामाली विद्यार्थीहरूमाथि गोली चलाएपछि देशव्यापी विरोध सुरु भयो। यस घटनाले पनामा नहरको भविष्यबारे गम्भीर बहसहरू ल्यायो।

पनामाली जनताको जीत: स्वामित्व हस्तान्तरण (१९७७-१९९९)

पनामाली जनताको निरन्तर संघर्ष र अन्तर्राष्ट्रिय दबाबपछि अमेरिकी राष्ट्रपति जिम्मी कार्टर र पनामाका नेता ओमार टोरेजबीच सन् १९७७ मा ऐतिहासिक सम्झौता भयो। ‘टोरिजोस-कार्टर सन्धि’ अनुसार, पनामा नहर सन् १९९९ भित्र पनामाको स्वामित्वमा फर्काइने तय गरियो। यो सन्धिले अमेरिकी प्रभुत्वको अन्त्य गर्दै पनामाली जनतालाई ऐतिहासिक विजय दिलायो।

सन् १९९९ मा, अमेरिकाले औपचारिक रूपमा पनामा नहर पनामालाई हस्तान्तरण गर्यो। नहरको स्वामित्व फिर्ता आएपछि पनामाली सरकारले यसलाई आधुनिकीकरण गर्ने अभियान सुरू गर्यो। करिब ६ अर्ब अमेरिकी डलरको लगानीमा नयाँ लक प्रणाली निर्माण गरियो, टोल प्रणाली सुधार गरियो, र सुरक्षा तथा प्रविधिमा व्यापक सुधार गरियो। यसले नहरलाई अझ प्रभावकारी बनाउँदै पनामाको आर्थिक समृद्धिमा उल्लेखनीय योगदान पुर्यायो।

पनामा नहरको स्वामित्व परिवर्तनले विश्वव्यापी शक्ति सन्तुलनमा पनि प्रभाव पार्यो। अमेरिका नहर गुमाए पनि यसको रणनीतिक प्रभाव कायमै राख्न चाहन्थ्यो। अर्कोतर्फ, चीनले पनामामा ठूलो लगानी गर्दै व्यापारिक सम्झौताहरू गर्न थालेपछि अमेरिका सतर्क भयो। हाल, पनामा नहर न केवल व्यापारिक मार्गको रूपमा रहेको छ, तर यो अमेरिका र चीनबीचको प्रतिस्पर्धाको अर्को केन्द्र पनि बन्न पुगेको छ।

पनामा नहर: शक्ति संघर्षको प्रतीक

पनामा नहरको इतिहास केवल एक जलमार्गको कथा मात्र होइन, यो शक्ति, प्रभुत्व, र राष्ट्रियताको संघर्षको कहानी पनि हो। ८५ वर्षसम्म अमेरिकी नियन्त्रणमा रहेको नहर अन्ततः पनामाली जनताको साहस, आन्दोलन, र कूटनीतिक प्रयासका कारण स्वतन्त्र भयो। आज, नहर पनामाको आर्थिक वृद्धि तथा अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलिरहेको छ।

तर, यो मुद्दा यहीँ समाप्त भएको छैन। चीनले नहर क्षेत्रमा प्रभाव बढाउँदै गएको देखिन्छ, जसले अमेरिकालाई चिन्तित बनाएको छ। डोनाल्ड ट्रम्पले नहर पुनः कब्जा गर्नुपर्ने विचार राख्नुको पछाडि मुख्य कारण यही शक्ति संघर्ष नै हो। यसले देखाउँछ कि पनामा नहर आज पनि केवल जलमार्ग मात्र नभएर अन्तर्राष्ट्रिय रणनीतिक प्रतिस्पर्धाको प्रमुख केन्द्र बनेको छ।

पनामा नहरको शक्ति: व्यापार, जलमार्ग र अर्थतन्त्र

वैश्विक व्यापारमा पनामा नहरको महत्त्व

पनामा नहर विश्वव्यापी व्यापारका लागि अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण जलमार्ग हो। एटलान्टिक महासागर र प्रशान्त महासागरलाई जोड्ने यस नहरमार्फत दैनिक ४०० भन्दा बढी जहाजहरू आवत-जावत गर्छन्। विश्वका ठूला व्यापारिक देशहरू- अमेरिका, चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, र युरोपेली मुलुकहरूका लागि यो नहर अभिन्न हिस्सा बनेको छ।

पनामा नहरले समुद्री व्यापारको समय र लागत उल्लेखनीय रूपमा घटाएको छ। यदि यो नहर नभएको भए, जहाजहरूले दक्षिण अमेरिकी महाद्वीपको दक्षिणी किनारा- केप होर्न हुँदै हजारौं किलोमिटरको अतिरिक्त यात्रा गर्नुपर्ने थियो, जसले समय, ईन्धन, र लागत अत्यधिक वृद्धि गर्ने थियो। उदाहरणका लागि, न्यूयोर्कदेखि सान फ्रान्सिस्कोसम्मको समुद्री यात्रा नहर प्रयोग गर्दा झन्डै १३,००० किलोमिटर छोटो हुन्छ।

विशेष गरी अमेरिकी व्यापारका लागि यो नहर जीवनरेखा जस्तै छ। अमेरिकाको पूर्वी तट र पश्चिमी तटबीचको मालवाहन व्यवसाय, साथै ल्याटिन अमेरिका, एसिया, र युरोपसँगको व्यापार यो नहरमार्फत सहज रूपमा सञ्चालन हुन्छ। अमेरिकाबाट निर्यात गरिने सामानहरू- कृषि उत्पादन, ऊर्जा स्रोतहरू, औद्योगिक सामग्री, र उपभोक्ता सामानहरू- नहर प्रयोग गरेर विश्वभर पठाइन्छ।

चीनको दृष्टिकोणबाट पनि पनामा नहर महत्त्वपूर्ण छ। चीन, जो विश्वकै सबैभन्दा ठूलो निर्यातकर्ता मुलुक हो, पनामा नहरमार्फत अमेरिका र ल्याटिन अमेरिकी बजारहरूमा सजिलै आफ्नो सामान आपूर्ति गर्न सक्छ। यही कारण, चीनले पछिल्ला वर्षहरूमा नहरको वरिपरि रहेका बन्दरगाहहरूमा ठूलो मात्रामा लगानी गर्दै आएको छ।

पनामाको अर्थतन्त्रमा नहरको योगदान

पनामा नहर केवल एउटा जलमार्ग मात्र नभएर पनामा देशकै आर्थिक मेरुदण्ड पनि हो। नहर सञ्चालनबाट हुने आम्दानी पनामाको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (GDP) को लगभग ४% ओगट्छ। सन् १९९९ मा नहरको स्वामित्व पनामाले प्राप्त गरेपछि देशले यसको प्रयोगबाट आर्थिक रूपमा उल्लेखनीय वृद्धि गरेको छ।

पनामा सरकारले नहरको सुधार र आधुनिकीकरणका लागि ठूलो मात्रामा लगानी गरिरहेको छ। हालसालै मात्र, नहर विस्तार तथा प्रविधिगत सुधारका लागि १.५ अर्ब अमेरिकी डलरको लगानी गरिएको छ। यस लगानी अन्तर्गत, ठूला कन्टेनर जहाजहरू पार गर्न सक्ने नयाँ लक प्रणाली निर्माण गरिएको छ, जसले गर्दा बढी मात्रामा व्यापार सम्भव भएको छ।

नहर सञ्चालनका कारण पनामामा प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूपमा हजारौं रोजगारी सिर्जना भएको छ। नहरसँग सम्बन्धित सेवाहरू- जहाज निर्देशन, सुरक्षात्मक व्यवस्था, मालसामान लोड तथा अनलोड गर्ने कार्य, र प्रशासनिक व्यवस्थापन- लाखौं मानिसको जीविकोपार्जनको स्रोत बनेको छ।

नहरको सफल सञ्चालनले पनामालाई ल्याटिन अमेरिकाको एक प्रमुख आर्थिक केन्द्र बनाएको छ। विदेशी लगानीकर्ताहरूका लागि पनामा अब एक आकर्षक गन्तव्य बनेको छ, जसका कारण बैंकिङ, वित्तीय सेवा, र पर्यटन क्षेत्रमा समेत ठूलो वृद्धि भइरहेको छ।

नेपाल र अन्य विकासशील राष्ट्रहरूका लागि पनामा नहरको महत्त्व

पनामा नहरको प्रभाव नेपालजस्ता विकासशील राष्ट्रहरूका लागि पनि महत्त्वपूर्ण छ। यद्यपि नेपाल सिधै समुद्रसँग जोडिएको छैन, तर नेपालबाट निर्यात गरिने कपडा, कालीन, चिया, जडीबुटी, र अन्य उत्पादनहरू अमेरिका तथा अन्य पश्चिमी मुलुकहरूमा पठाउन पनामा नहरको प्रयोग गर्न सकिन्छ।

नेपालजस्तै अन्य दक्षिण एसियाली राष्ट्रहरू- भारत, बंगलादेश, र श्रीलङ्काले पनि आफ्नो निर्यातका लागि पनामा नहरको प्रयोग गर्छन्। विशेष गरी भारतीय बन्दरगाहहरूबाट अमेरिका जाने कन्टेनर जहाजहरूले पनामा नहरको प्रयोग गर्छन्, जसले व्यापारिक लागत घटाउने काम गर्छ।

तर, पछिल्ला वर्षहरूमा पनामा नहरमा टोल शुल्क वृद्धिको सम्भावनाले विकासशील राष्ट्रहरूका लागि केही चुनौती उत्पन्न गराएको छ। यदि नहर प्रयोग गर्ने शुल्क अत्यधिक वृद्धि भयो भने, समुद्री व्यापार लागत बढ्नेछ, जसले नेपालजस्ता साना अर्थतन्त्र भएका देशहरूको निर्यात क्षमता प्रभावित हुन सक्छ।
पनामा नहरको शक्ति व्यापारिक मात्र नभई रणनीतिक र आर्थिक रूपमा समेत विश्वव्यापी प्रभाव पार्ने खालको छ। यस नहरको भविष्य केवल पनामाको हातमा छैन, बरु अमेरिका र चीनजस्ता महाशक्तिहरूको रणनीतिसँग पनि गाँसिएको छ। यही कारणले गर्दा पनामा नहर केवल जलमार्गको विषय नभएर अन्तर्राष्ट्रिय राजनीति र शक्ति संघर्षको मुख्य केन्द्र बन्दै गएको छ।

ट्रम्पको दाबी: किन पुनः कब्जा गर्न खोज्दैछन्?

ट्रम्पको ‘अमेरिका फर्स्ट’ रणनीति

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले पनामा नहरलाई फेरि अमेरिकाको नियन्त्रणमा ल्याउनुपर्ने भन्दै विवादास्पद अभिव्यक्ति दिएका छन्। उनका अनुसार, अमेरिका नहर निर्माणमा लागेको खर्च र ऐतिहासिक प्रभुत्वको आधारमा आज पनि यसको स्वामित्व कायम गर्न योग्य छ। ट्रम्पको दाबी छ, ‘हामीले पनामा नहर बनाउन ठूलो खर्च गरेका थियौं, तर अहिले अन्य देशहरूले यसको फाइदा उठाइरहेका छन्।’

ट्रम्पको भनाइ अनुसार, पनामा नहरबाट अमेरिका ‘ठगिएको’ छ। उनले विशेष गरी सन् १९७७ मा अमेरिकी राष्ट्रपति जिम्मी कार्टर र पनामाका नेता ओमार टोरेजबीच भएको सम्झौतालाई गलत निर्णयको रूपमा चित्रण गरेका छन्। ट्रम्पका अनुसार, नहरको स्वामित्व अमेरिका सँगै रहनुपर्थ्यो, किनकी यसलाई बनाउने र सञ्चालन गर्ने मुख्य भूमिका अमेरिकाले नै निर्वाह गरेको थियो।

ट्रम्प प्रशासनको नीति ‘अमेरिका फर्स्ट’ रणनीतिमा आधारित थियो, जसको उद्देश्य अमेरिकी सम्पत्ति, व्यापार, र सैन्य शक्ति जोगाउनु थियो। पनामा नहर जस्तो रणनीतिक जलमार्ग गुमाउनु भनेको अमेरिकाको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा कमजोरी देखिनु हो भन्ने ट्रम्पको धारणा छ।

ट्रम्पले यो नहर चीनले नियन्त्रणमा लिएको गलत दाबी गर्दै यसलाई अमेरिका फिर्ता लिनुपर्ने माग गरेका छन्। चीनले पनामामा लगानी वृद्धि गरेको देखाउँदै ट्रम्पले अमेरिकाका लागि खतरा रहेको बताएका छन्। यद्यपि, पनामा नहर चीनले चलाइरहेको दाबी असत्य छ। नहरको स्वामित्व पनामा सरकारकै अधीनमा छ, र यसको सञ्चालन पनामा नहर प्राधिकरण (एसीपी) द्वारा गरिन्छ।

शक्ति राजनीति र चीनको प्रभाव

ट्रम्पको दाबीको पछाडि मूल रूपमा शक्ति राजनीति लुकेको छ। चीन पछिल्ला केही दशकदेखि ल्याटिन अमेरिकामा आफ्नो प्रभाव विस्तार गर्दै आएको छ, जसमा पनामा पनि पर्दछ। चीनले पनामासँग व्यापारिक सम्झौताहरू गरेको छ, ठूलो मात्रामा लगानी ल्याएको छ, र केही बन्दरगाहहरू निर्माण गरेको छ।

पनामा नहर क्षेत्रको वरिपरि रहेका प्रमुख बन्दरगाहहरूमा चिनियाँ कम्पनीहरू संलग्न भएका छन्। यो तथ्यलाई आधार बनाएर ट्रम्पले चीन पनामा नहरलाई आफ्नो नियन्त्रणमा ल्याउन लागेको भन्दै अमेरिकालाई यसमा हस्तक्षेप गर्नुपर्ने धारणा प्रस्तुत गरेका छन्। अमेरिकी राष्ट्रवादी सोच राख्ने समुदायहरूलाई ट्रम्पले यो मुद्दालाई प्रयोग गरेर राष्ट्रवादी समर्थन जुटाउने रणनीति अपनाइरहेका छन्।

अमेरिका र चीनबीचको व्यापार युद्धको कारण ट्रम्पले पनामा नहरलाई रणनीतिक मुद्दाको रूपमा उठाएका छन्। अमेरिका सधैं पनामा नहरलाई रणनीतिक सम्पत्तिका रूपमा हेर्दै आएको छ, तर सन् १९९९ पछि पनामा स्वतन्त्र रूपमा यसको सञ्चालन गरिरहेको छ। ट्रम्प प्रशासनले नहरलाई अमेरिकी प्रभुत्वमा फर्काउने कुनै योजना बनाएको देखिएको छैन, तर उनले यो मुद्दा राष्ट्रवादी भावनालाई उक्साउन प्रयोग गरिरहेका छन्।

ट्रम्पको यो अडान केवल आर्थिक वा रणनीतिक दृष्टिकोणमा सीमित छैन, यो राजनीतिसँग पनि गाँसिएको छ। अमेरिकामा ‘अमेरिका पहिले’ नीति समर्थकहरूलाई आकर्षित गर्नका लागि ट्रम्पले पनामा नहरलाई अमेरिकी स्वामित्वमा ल्याउने विचार राखेका छन्। तर, यस्तो कदम कूटनीतिक रूपमा सम्भव छैन, किनभने पनामा एक स्वतन्त्र देश हो र अमेरिकासँग नहर पुनः हस्तान्तरण गर्ने कुनै औपचारिक सम्झौता छैन।

ट्रम्पको दाबी र उनका राष्ट्रवादी अडानले पनामा नहरलाई फेरि अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा चर्चाको विषय बनाएको छ। यद्यपि, पनामाली सरकार र अन्य अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति राष्ट्रहरूले ट्रम्पको अभिव्यक्तिलाई गम्भीर रूपमा नलिएको देखिन्छ। तर, चीन-अमेरिका प्रतिस्पर्धा र रणनीतिक प्रतिस्पर्धाका कारण भविष्यमा नहरको भू-राजनीतिक भूमिकामा थप परिवर्तन आउन सक्ने सम्भावना भने रहन्छ।

अमेरिका भर्सेज पनामा: नहर कब्जा गर्ने सम्भावना?

पनामा नहरको स्वामित्वको विषय फेरि अन्तर्राष्ट्रिय चर्चाको केन्द्रमा आएको छ। अमेरिकी पूर्वराष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले नहर पुनः अमेरिकाले कब्जा गर्नुपर्ने बताएका छन्, जसले पनामा सरकारलाई सतर्क बनाएको छ। पनामा नहर १९९९ पछि पूर्ण रूपमा पनामाको स्वामित्वमा गएको भए पनि, अमेरिका अझै पनि यो जलमार्गलाई रणनीतिक सम्पत्तिका रूपमा हेर्छ। ट्रम्प प्रशासनले विभिन्न उपायहरू अवलम्बन गरेर नहरमा आफ्नो प्रभाव पुनःस्थापित गर्ने संकेत दिएको छ।

ट्रम्पका सम्भावित कदमहरू

ट्रम्पले नहर पुनः कब्जा गर्ने कुरा सार्वजनिक रूपमा उठाए पनि, यसलाई कार्यान्वयन गर्न विभिन्न रणनीति अपनाउन सकिन्छ।

पहिलो, कूटनीतिक दबाब। ट्रम्प प्रशासनले पनामा सरकारलाई पुनः सम्झौतामा ल्याउने प्रयास गर्न सक्छ। यदि अमेरिका र पनामा बीच नयाँ सम्झौता हुन्छ भने, अमेरिकाले नहरको व्यवस्थापनमा पुनः कुनै न कुनै रूपमा हस्तक्षेप गर्न सक्ने सम्भावना रहन्छ। अमेरिकी प्रशासनले कूटनीतिक माध्यमबाट पनामालाई दबाब दिएर नहर सञ्चालनको पुनः समीक्षा गर्न आग्रह गर्न सक्छ।

दोस्रो, आर्थिक प्रतिबन्ध लगाउने रणनीति अपनाउन सकिन्छ। अमेरिका पनामाको प्रमुख व्यापार साझेदारमध्ये एक हो, र अमेरिकाबाट आउने लगानी तथा आर्थिक सहयोग पनामाको अर्थतन्त्रका लागि महत्वपूर्ण छ। यदि अमेरिकाले नहरप्रति असन्तुष्टि देखाउँदै पनामामाथि आर्थिक प्रतिबन्ध लगाउने वा लगानी रोक्ने निर्णय गर्छ भने, पनामाली अर्थतन्त्रमा गम्भीर प्रभाव पर्न सक्छ। यस्तो अवस्थामा, पनामा सरकार कुनै सम्झौता गर्न बाध्य हुन सक्छ।

तेस्रो, र सबैभन्दा विवादास्पद विकल्प सैन्य हस्तक्षेप हुन सक्छ। ट्रम्पले आफ्नो राष्ट्रपतीय कार्यकालमा विभिन्न अवसरहरूमा अमेरिकी सैन्य शक्ति प्रयोग गर्ने संकेत दिएका थिए। यद्यपि, पनामा नहरमा अमेरिकी सैन्य हस्तक्षेप तत्काल सम्भव देखिँदैन। सन् १९८९ मा अमेरिका पनामाका तत्कालीन नेता म्यानुअल नोरेगाविरुद्ध सैन्य कारबाही गरेको थियो, तर त्यो समय भिन्न थियो। अहिलेको अवस्थामा, अमेरिका सिधै सैन्य हस्तक्षेप गर्न सके पनि, अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिक्रिया र पनामा सरकारको प्रतिरोधले यस्तो कदम असम्भव जस्तै देखिन्छ।

पनामाको प्रतिक्रिया: ‘नहर हाम्रो हो!’

अमेरिकाबाट आउने यी सम्भावित दबाबका बाबजुद पनि, पनामाली अधिकारीहरूले स्पष्ट रूपमा भनेका छन् कि पनामा नहर स्वतन्त्र रूपमा पनामाकै नियन्त्रणमा रहनेछ। पनामा नहर प्राधिकरण (ACP) ले ट्रम्पको दाबीलाई पूर्ण रूपमा अस्वीकार गर्दै नहर कुनै पनि विदेशी शक्ति होइन, पनामाली जनताको सम्पत्ति भएको बताएको छ।

पनामा सरकारले नहरको स्वायत्तता सुरक्षित गर्नका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग बढाउने रणनीति अपनाउन सक्छ। चीन, युरोपेली संघ, र ल्याटिन अमेरिकी राष्ट्रहरूसँगको सम्बन्धलाई बलियो बनाएर पनामाले अमेरिकाको दबाबलाई कम गर्न सक्नेछ।

पनामाली जनता र सरकार दुवैले ट्रम्पको अभिव्यक्तिलाई अमेरिकी राष्ट्रवादी एजेन्डाको हिस्सा मात्र भएको बताइरहेका छन्। उनीहरूको भनाइ छ कि अमेरिकाले नहर पुनः नियन्त्रण गर्न सक्दैन, किनभने सन् १९७७ को सम्झौताअनुसार, नहरको स्वामित्व पनामाको स्थायी रूपमा रहनेछ।

पनामा नहर पुनः अमेरिकाको नियन्त्रणमा जाने सम्भावना हालको अवस्थामा न्यून देखिन्छ। ट्रम्प प्रशासनले यो विषयलाई राजनीतिक रूपमा उठाए पनि, कूटनीतिक, आर्थिक, वा सैन्य दृष्टिकोणबाट पनामालाई नियन्त्रणमा ल्याउनु अमेरिका लागि सजिलो छैन। पनामा सरकार र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको समर्थनका कारण नहर स्वतन्त्र रूपमा पनामाकै स्वामित्वमा रहने सम्भावना बलियो देखिन्छ। तथापि, अमेरिका-चीन प्रतिस्पर्धाको कारण नहरको भविष्यमा भू-राजनीतिक तनाव भने बढ्न सक्ने संकेत देखिन्छ।

निष्कर्ष: के ट्रम्पको रणनीति सफल हुनेछ?

पनामा नहरको विषय केवल एक जलमार्गको स्वामित्वको मुद्दा नभई अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार, भू-राजनीति, र शक्ति सन्तुलनसँग गाँसिएको छ। डोनाल्ड ट्रम्पको दाबी र रणनीति मुख्य रूपमा अमेरिकी राष्ट्रवादी समर्थकहरूलाई आकर्षित गर्ने उद्देश्यले गरिएको देखिन्छ। ट्रम्पले पनामा नहरबाट अमेरिका ‘ठगिएको’ दाबी गरे पनि, वास्तविकता फरक छ।

सन् १९७७ को सम्झौताअनुसार, अमेरिका स्वयंले नहरको स्वामित्व पनामा सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने निर्णय गरेको थियो। यो सम्झौताले पनामा नहरको स्थायी स्वामित्व पनामालाई दिएको छ, जसलाई ट्रम्प प्रशासनले उल्ट्याउने कुनै वैधानिक आधार छैन। अमेरिकाले पनामालाई कूटनीतिक दबाब, आर्थिक प्रतिबन्ध वा अन्य रणनीतिहरू अपनाएर नहरमा पुनः प्रभुत्व जमाउने प्रयास गर्न सक्छ, तर यसको सम्भावना निकै कम छ।

पनामा एक स्वतन्त्र राष्ट्र हो, जसले आफ्नै सत्ताधिकारमा नहर सञ्चालन गरिरहेको छ। अमेरिकी हस्तक्षेपको सम्भावना न्यून हुनुको अर्को कारण भनेको अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको समर्थन हो। यदि अमेरिका जबरजस्ती नहर कब्जा गर्ने प्रयास गर्छ भने, यसले अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीतिक विवाद सिर्जना गर्नेछ। चीन, युरोपेली संघ, र ल्याटिन अमेरिकी राष्ट्रहरू पनामाको पक्षमा उभिन सक्छन्, जसले अमेरिका विरुद्ध थप अन्तर्राष्ट्रिय दबाब सिर्जना गर्न सक्छ।

यस घटनाक्रमले नेपालजस्ता विकासशील राष्ट्रहरूलाई पनि सचेत हुन बाध्य बनाएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार प्रणाली कुनै एक राष्ट्रको प्रभावमा मात्र सीमित नरहने भएकाले, पनामा नहरको विवादले नेपालजस्ता मुलुकहरूको व्यापारिक लागतमा पनि असर पार्न सक्छ। यदि नहरको नियन्त्रणबारे कुनै ठूलो विवाद उत्पन्न हुन्छ भने, नेपालका लागि पनि व्यापारिक मार्ग र ढुवानी लागतमा परिवर्तन आउन सक्छ।

पनामा नहरको मुद्दा अब केवल जलमार्गको स्वामित्वको विषय रहेन, यो शक्ति संघर्षको कथा बनिसकेको छ। ट्रम्पको रणनीति मुख्य रूपमा अमेरिकी आन्तरिक राजनीतिलाई प्रभावित गर्न डिजाइन गरिएको देखिन्छ, न कि कुनै वास्तविक रणनीतिक पुनः कब्जाका लागि। यद्यपि, अमेरिका र चीनबीचको बढ्दो प्रतिस्पर्धाले पनामा नहरलाई थप विवादास्पद मुद्दा बनाउन सक्छ। आगामी वर्षहरूमा यो विषय अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार र कूटनीतिक सम्बन्धहरूमा महत्वपूर्ण प्रभाव पार्न सक्छ।