प्रदेशको नामाकरण र स्थायी राजधानी तोक्ने विषयमा कर्णाली प्रदेश पहिलो भयो तर जनताका अपेक्षा पूरा गर्नमा सरकार चुकिरहेको गुनासो गर्ने गरिन्छ । सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) सांसद नै सरकारको विरोध गर्छन् ।
कर्णाली प्रदेश सभामा ४० मध्ये ३३ सदस्य नेकपाका छन् । संसदमा शक्तिशाली अवस्थामा रहेका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले सत्तारुढ सांसदको अपेक्षा र जनताको चाहनालाई किन सम्बोधन गर्न सकिरहेका छैनन् ? लोकान्तर डटकमका संवाददाता शेरबहादुर थापाले मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीसँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश –
राजनीतिक वृत्तमा सरकार फेरबदलको हल्ला छ, तपाईंको विकल्प खोज्न थालिएकोबारे जानकार हुनुहुन्छ ?
– सरकार फेरबदल हुने, मन्त्री हेरफेर हुने भन्ने हल्ला कर्णालीका लागि नौलो होइन । सामाजिक सञ्जाल र विभिन्न मिडियाले उहिल्यै अविश्वासको प्रस्ताव आएको, सरकार ढल्दै भन्ने प्रचार पनि गरिरहेकै हुन् । सरकार फेरबदल हुने वा जारी रहने कुरा प्रदेश सभाले मात्रै चाहेर हुने कुरा होइन । विगतमा पार्टी एकता नहुँदा नेकपा एमालेका २० जना सदस्य निर्वाचित भएर आउनुभएको थियो । नेकपा माओवादीबाट हामी १३ जना आएको सबैलाई जानकारी नै छ तर पनि केन्द्रीय राजनीतिक निर्णयका आधारमा पूर्व माओवादीले सरकारको नेतृत्व गर्ने निर्णय भएको थियो । सोही निर्णय बमोजिम म मुख्यमन्त्री भएको हुँ, यो कुरा छर्लङ्गै छ ।
