‘नेपालको कुनैपनि अदालतमा विचाराधीन मुद्दाहरुका सम्बन्धमा न्याय निरुपणमा प्रतिकुल असर पार्ने विषय तथा न्यायाधीशले कर्तव्यपालनको सिलसिलामा गरेको न्यायीक कार्यको सम्बन्धमा संघीय संसदको कुनै सदनमा छलफल गरिने छैन । तर महाअभियोगको प्रस्तावमा छलफल गर्दा न्यायाधीशको आचरणको सम्बन्धमा कुनै कुरा व्यक्त गर्न यस धाराले वाधा पुर्याएको मानिने छैन,’ नेपालको संविधानको धारा १०५ मा भनिएको छ ।
