भूतपूर्व बेलायती गोर्खा सैनिकले उठाएको समानता, प्रतिष्ठा र मानवअधिकारको आन्दोलनलाई बौद्धिक ढङ्गले सकारात्मकरूपमा अघि बढाउनुपर्नेमा विज्ञ एवं सरोकारवालाले जोड दिएका छन् ।

भूतपूर्व ब्रिटिस गोर्खा सत्याग्रह संयुक्त सङ्घर्ष समितिले यहाँ आयोजना गरेको ‘भूतपूर्व ब्रिटिस गोर्खाको समानता, सम्मान र मानवअधिकारका लागि सत्याग्रह’ विषयक गोष्ठीका वक्ताले लामो समयदेखि बेलायती सरकारको विभेद र उत्पीडनमा परेका भूपूगोर्खा सैनिकको समस्या समाधानका लागि सरकार, नागरिक समाज र भूपूगोर्खाले संयुक्तरूपमा पहल गर्नुपर्ने बताए।

साथै उनीहरुले भूपूगोर्खाको समानता र सम्मानका लागि भइरहेको सङ्घर्षलाई बौद्धिक ढङ्गले अघि बढाइने र त्यसका लागि अन्तरराष्ट्रिय अदालतसम्म पुगेर अधिकार स्थापित गरेरै छाड्ने अठोटसमेत व्यक्त गरे। पूर्वमहान्यायाधिवक्ता डा युवराज सङ्ग्रौलाले समानता, सम्मान र आर्थिक शोषणमा परेका गोर्खा सैनिकको न्याय र मानवअधिकारका पक्षमा सरकार, नागरिक समाज र प्रबुद्ध व्यक्ति एवं संस्थाहरु एकताबद्ध भएर सङ्घर्षलाई निर्णायक बनाउनुको विकल्प नभएको उल्लेख गरे।

‘भूपूगोर्खा सैनिकको सङ्घर्ष समान ज्याला र पेन्सनको मात्र होइन, सम्पूर्ण समुदाय र राष्ट्रको स्वाधीनताका निम्ति लड्नुपर्नेछ, गोर्खाले बेलायती सेनासरह समान पेन्सन र ज्याला पाउनैपर्छ, यो स्वाधीन राष्ट्र र समानताको लडाइँ पनि हो’, उनले भने। वरिष्ठ अधिवक्ता विश्वकान्त मैनालीले भूपूगोर्खाको मानवअधिकार र न्यायका लागि ब्रिटिस सरकारसँग सत्याग्रह नै उपयुक्त विकल्प रहेको भन्दै पीडितको क्षतिपूर्ति मानवअधिकार, समानता र न्यायका पक्षमा सबै एकताबद्ध भएर लाग्नुपर्नेमा जोड दिए।

पूर्वराज्यमन्त्री दिलमान पाख्रिन र पूर्वसांसद जयन्ती राईले भूपूगोर्खाको मागलाई सम्बोधन गर्न नेपाल सरकारले बेलायती सरकारसँग पहल गर्नुपर्ने धारणा राखे। कार्यक्रममा अधिवक्ता रविनारायण खनाल ‘भूपूब्रिटिस गोर्खा आन्दोलनः एक संवैधानिक नजर’, अधिवक्तात्रय ज्ञानु गौतम, कविलदेव ढकाल र रामचन्द्र गौतम ‘अन्तरराष्ट्रिय कानूनको रोहमा ब्रिटिस सैनिकसम्बन्धी कानूनको व्यवहारिक पक्ष’, प्रा गणेशमान गुरुङ र अधिवक्ता डा कुमार शर्मा ‘समानता र न्याय प्राप्तिका लागि नेपाली राष्ट्रिय स्वाभिमानको अभियान’ कुमार इङनामले ‘आर्थिक उत्पीडनमा भूपूब्रिटिस गोर्खा’ विषयमा कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए।

उक्त कार्यपत्रमाथि टिप्पणी गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ता सुनील पोखरेल, डा कृष्ण अधिकारी, नेपाल प्रहरीका पूर्वप्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक रविराज थापा र अध्यता गौरव केसीले टिप्पणी गर्दै गोर्खाको मुद्दाले कानूनी सङ्घर्ष मोडिएको भन्दै यसलाई किनारा लगाउन सरकार, नागरिक समाज सबैको भूमिका चाहिने खाँचो औँल्याए।

यसैबीच भूतपूर्वबेलायती गोर्खाको आन्दोलनबारे आगामी रणनीति तय गर्न काठमाडौँमा मङ्गलबार सम्पन्न दुई दिवसीय गोष्ठीले गोर्खा भूपूसैनिकको समानता र सम्मान स्थापित गर्ने प्रयोजनका लागि सात बुँदे काठमाडौं घोषणपत्र जारी गरेको छ । बेलायत सरकारले गोरखा सैनिकमाथि गर्दै आएको भेदभावका विरुद्ध आन्दोलनमा सक्रिय योगदान गर्ने सबै पक्षलाई धन्यवाद ज्ञापन गर्दै बेलायत सरकारले गैरकानूनी एवं समानताको सिद्धान्त र मानवअधिकारको उल्लङ्घन गरेको निष्कर्ष निकालिएको छ ।

बेलायती गोर्खा सैनिकमाथि भएको भेदभाव र अन्यायपूर्ण व्यवहारलाई सम्बोधन गर्न नेपाल सरकार तथा बेलायत सरकारका बीचमा तत्काल संवाद शुरु गर्न तथा संसद्को अन्तरर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिको प्रतिवेदन ग्रहण गरी बेलायत सरकारसँग संवाद अगाडि बढाउन सरकारलाई अनुरोध गरेको छ । निवृतिभरण प्राप्त भूतपूर्वगोर्खा सैनिक करीब १५ हजार रहेका छन् भने हाल बेलायती सेनामा झण्डै तीन हजार गोर्खा सैनिक कार्यरत रहेको बताइन्छ । सन् २०१५ मा नेपाल, भारत र बेलायतबीच त्रिपक्षीय सम्झौता भई बेलायती गोर्खा सैनिकमा नेपाली नागरिक सहभागी भएका थिए। रासस