गैर आवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए), यूएईका निवर्तमान अध्यक्ष रमेश श्रेष्ठले निर्वाचित नयाँ कार्यसमितिलाई कार्यभार हस्तान्तरण नगर्दा एनआरएन यूएईमा विवाद शुरू भएको छ।

एनआरएन यूएईसँग सदस्यता शुल्क सहित अहिले २ लाख दिराम भन्दा बढी पैसा रहेकोले श्रेष्ठले हस्तान्तरण गर्न नमानेको बताईएको छ ।

श्रेष्ठले कार्यभार हस्तान्तरण गर्नुअघि आफू निकटका केही ब्यक्तिलाई कार्यसमितिमा मनोनित गर्नुपर्ने शर्त राखेका छन् । उनी निकट नरेश सेन र मनु क्षेत्रीलाई उपाध्यक्षमा, ओम प्रकाश पोखरेल, तारा बहादुर बोहोरा र केशब नेपाललाई सचिबमा मनोनित गर्नु पर्ने शर्त राखेका हुन् ।

राजेश दर्शन अर्यालको संयोजकत्व गठित निर्वाचन समितिले गत अगस्त २३ तारिखका दिन निर्बिरोध रुपमा प्रकाश कोईरालाको अध्यक्षतामा २०१९ - २०२१ को पूर्ण कार्यसमितिको घोषणा गरेको थियो। नवगठित कार्यसमितिलाई निवर्तमान अध्यक्ष श्रेष्ठकै उपस्थितिमा सोही दिन मध्यपूर्व उपसंयोजक गोपाल कँडेलले सपथ खुवाएका थिए।

 गत ६ सेप्टेम्बरमा आयोजित हस्तान्तरण कार्यक्रम समेत स्थानीय निकायको हस्तक्षेपको कारण बिचैमा रोकिएको थियो । यसैबिच आईसीसी महासचिब बद्री केसीले श्रेस्ठलाई तुरून्त खातापाता हस्तान्तरण गर्न निर्देशन् दिएका छन् । श्रेष्ठले भने उक्त निर्देशनको अबज्ञा गरेका छन् ।

सपथ ग्रहण पश्चात श्रेष्ठले एनआरएन यूएई नेपाल एसोसियसनको 'सब कमिटी' को हैसियतमा मात्र रहने र नेपाल एसोसियसनको अनुमती बिना केही पनि गर्न नपाउने भन्दै 'एमओयु' मा हस्ताक्षर गर्द दबाब दिए पछि संकट शुरु भएको थियो ।

नेपाल एसोसिएसन गत साल दुबईमा दर्ता भएको नेपाली संस्था हो । एनआरएन यूएईले कानूनी रुपमा नेपालीहरुको गतिबिधि सञ्चालन गर्न श्रेष्ठकै नेतृत्वमा नेपाल एसोसिएसन दर्ता गरेको थियो। श्रेष्ठको कार्यकाल समाप्त भएसँगै नैतिक रुपमा उनीसँग नेपाल एसोसिएसनको अध्यक्ष हुने हैसियत पनि सकिएको छ। श्रेष्ठ भने दुबईको कानूनलाई देखाएर अधिबेशन नै गर्न नसकिने भन्दै आफू दोहोर्‍याउने खेलमा लागेका थिए।

निवर्तमान अध्यक्ष श्रेष्ठले एनआरएन यूएईलाई नेपाल एसोसिसन यूएईको शाखा समिति बनाएर आफ्नो मातहतमा राख्ने प्रस्ताब राखेका छन् । नवनिर्वाचित महासचिव निश्चल दाहालले कसरी सहकार्य गर्ने भन्ने सहमति भईसकेको अवस्थामा निवर्तमान अध्यक्षले केही ब्यक्तिलाई मनोनित गर्नुपर्ने शर्त राखेर कार्यकाल हस्तान्तरण नगर्दा संकट उत्पन्न भएको बताएका छन्।

वर्तमान बिधानले ३ जना उपाध्यक्ष र २ जना सचिबको ब्यवस्था गरेको अवस्थामा बिधान बिपरित श्रेष्ठले जबर्जस्ती उनी निकट २ जनालाई उपाध्यक्ष र २ जनालाई सचिव मनोनित गरेपछि मात्र खातापाता हस्तान्तरण गर्ने शर्त राखे पछि संकट आएको दाहालले बताए ।

श्रेष्ठकै कारण यूएईका अधिकांश नेपाली संघसंस्थाहरु नेपाल एसोसिएसनसँग हातेमालो गर्न तयार देखिएका छैनन्। 'हामी हाम्रो कार्यक्रममा उनको उपस्थिती नहोस भन्ने चाहन्छौँ र निमन्त्रणा पनि पठाउँदैनौ' जिल्ला स्तरीय एक समाजका अध्यक्षले भने, 'यूएईका कुनै पनि नेपाली संघसंस्थाहरु नेपाल एसोसिएसनसँग सहकार्य गर्न तयार छैनन्।'

बरु उनिहरुको आकर्षण नेपाली समाज यूएई प्रति देखिएको छ । नेपाली समाजमा हाल यूएईका ४१ वटा संस्थाहरु आबद्द रही सहकार्य गरिरहेका छन् । नेपाली समाज  सन १९९० मा गठित नेपालीहरुको पुरानो संस्था हो ।

एनआरएन यूएईको अधिबेशन पश्चात सम्पूर्ण हिसाब किताब स्वत नयाँ कार्यसमितीलाई हस्तान्तरण गर्नु पर्नेमा निर्वाचन समितिले सेमत गरेको छैन । पुरानो कार्यसमितिसँग सहमती भए पछि मात्र हस्तान्तरण गर्ने निर्बाचन समिती सँयोजक अर्यालको भनाइ छ । निर्वाचन समितिले एक सुचना जारी गर्दै हस्तान्तरण गर्ने समयावधी एक महिना रहेको बताएको छ।

निर्वाचन समितिले नेपाल एसोसिएसनको रसिद भौचर प्रयोग गरेकोले नयाँ कार्यसमितीलाई नगद हस्तान्तरण गर्न सकेको छैन । श्रोतका अनुसार एनआरएन यूएईको नयाँ समितिलाई नगद दिएमा कानूनी उपचार खोजिने नेपाल एसोसीएसन सम्बद्द ब्यक्तिहरुको भनाइ आए पछि अर्यालले हस्तान्तरण गर्न डराएका छन् । 

यसअघि निर्वाचन समितिले समेत पटक पटक सहमती गराउने भन्दै प्रतिस्पर्धामा हारेका ब्यक्तिहरुलाई मनोनित गराउने प्रयास गरेको थियो । बिधान बिपरित ५ जना उपाध्यक्ष र ५ जना सचिब बनाउने सहमती निर्वाचन समितिको रोहभरमा नै भएको थियो । एनआरएन युएईको बिधानमा ३ उपाध्यक्ष र २ जना सचिबको स्पस्ट ब्यवस्था गरिएको छ ।