नेपालगन्जको प्रसिद्ध शक्तिपीठ बागेश्वरी मन्दिरको जग्गा दुरूपयोगका सम्बन्धमा केन्द्रीयस्तरको एक  टोलीले छानबिन शुरु गरेको छ।

सरकारले गठन गरेको सार्वजनिक, सरकारी र गुठी जग्गा संरक्षणसम्बन्धी जाँचबुझ आयोगले सो मन्दिरको ८४ बिघा जग्गाबारे छानबिन शुरु गरेको हो। त्यसका साथै मन्दिरका नाममा रहेका अन्य जग्गा पनि छानबिन गरिने बताइएको छ।

नेपालगन्जस्थित मालपोत कार्यालयको २०५७ सालको विवरणमा  उल्लेख भएअनुसार साबिक इन्द्रपुर गाविसमा रहेको मन्दिरको उक्त जग्गाको छानबिन प्रक्रिया अगाडि बढाइएको आयोगका सदस्य जगतबहादुर देउजाले बताए।

सदस्य देउजा र गुठी संस्थानका कानून अधिकृत जनक पोखरेलसहितको दुई सदस्यीय छानबिन टोलीले बिहिबार र शुक्रबार जिल्ला मालपोत कार्यालय, नापी कार्यालय र जिल्ला समन्वय समितिको प्रतिवेदनसमेत अध्ययन गरिरहेको छ।

यसअघि उक्त टोलीले नागरिक समाजका अगुवा, नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाका जनप्रतिनिधि, कानून व्यवसायी, जग्गा क्षेत्रका बासिन्दा, राजनीतिक दलका स्थानीय नेता, बागेश्वरी मन्दिर गुठी व्यवस्थापन समितिका पदाधिकारी, पत्रकारलगायतसँग छलफल गरी सुझाव माग गरेको थियो। शुक्रबार पत्रकारसँगको छलफलमा आयोगका सदस्य देउजाले भने, ‘अहिले छानबिन गरेर तथ्य पत्ता लगाउने मात्र हो, छानबिनको प्रतिवेदन एक महीनापछि सार्वजनिक हुनेछ।’

नेपालगन्जलाई महानगरपालिका बनाइने

नेपालगगन्ज उपमहानगरपालिकालाई महानगरपालिका बनाउन आवधिक योजना र विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन तयार पार्ने तयारी भएको छ।उपमहानगरपालिकाको नगर कार्यपालिकाको शुक्रबार बसेको बैठकले महानगरपालिकाका लागि आवधिक योजना र डिपिआर तयार  गर्ने निर्णय गरेको हो।

नगरप्रमुख डा धवलशम्शेर राणाको अध्यक्षतामा बसेको उक्त बैठकले नगरभित्रका सबै घरपालुवा पशु चौपायामा  ट्याग लगाउन  घरधुरी सर्वेक्षण गर्ने निर्णय पनि गरेको छ।

यसैगरी खुला सीमानाका कारण भारतबाट भित्रिने छाडा पशुचौपाया नेपालगन्जका लागि  ठूलो समस्या बनेकाले त्यसलाई नियन्त्रण गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालय र प्रदेश नं ५ सरकारसँग अनुरोध गर्ने र अस्पतालजन्य फोहर व्यवस्थापन कार्यक्रमअन्तर्गत फोहर उत्पादनको मात्रा यकिन गर्न जिआइजेडसँग अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको छ। बैठकपछि उपमहानगरपालिकाका प्रवक्ता प्रमोद रिजालले महानगरपालिका निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने पूर्वाधारसहित स्रोत खोजी गरी आवधिक योजना आगामी नगरसभामा पेश गरिने जानकारी दिए।