नेपालमा पछिल्लो समय आत्महत्याका घटना बढेका छन्। दिनहुँजसो आत्महत्याका घटना हुने गरेका छन्। आत्महत्याका घटना नेपालमा मात्रै नभएर बिश्वभरि नै हुने गरेका छन्। विश्व स्वास्थ्य संगठनको तथ्याङ्क अनुसार विश्वमा प्रत्येक बर्ष करीब ८ लाख मानिसले आत्महत्या गर्छन्। यस आधारमा प्रत्येक ४० सेकेण्डमा एक जनाले आत्महत्या गरेको हुन्छन्।

नेपालमा पनि विगतका वर्षभन्दा आत्महत्याको सङ्ख्या बढ्दै गएको छ। नेपालमा थोरै अनुसन्धान, कमजोर रेकर्डिङ सिस्टम, आत्महत्या लुकाउने प्रवृत्ति आदिले गर्दा आधिकारिक तथ्याङ्कको कमी छ।

नेपाल प्रहरीको तथ्यांकअनुसार प्रतिवर्ष ३.७ देखि १०.३ ले प्रति एक लाखमा आत्महत्या गर्ने गरेका छन्। आत्महत्याको दर गृहिणी, विद्यार्थी, मजदुर र बेरोजगारमा बढी भएको पाइन्छ।

नेपाल प्रहरीको पछिल्लो पाँच वर्षको तथ्यांक हेर्दा २९ हजार ६११ जनाले आत्महत्या गरेका छन्। पछिल्लो पाँच वर्षको अवधिमा सबभन्दा बढी आत्महत्या यही वर्ष गरेका छन्। प्रहरी तथ्याङ्क अनुसार गएको साउन यता मात्र नेपाली समाजमा ५ हजार ७ सय ५४ जनाले आत्महत्या गरेका छन्।

प्रहरी तथ्याकं अनुसार २०७०–७१ मा ४ हजार ५ सय ४ जनाले आत्महत्या गरेका थिए।

त्यसैगरी २०७१–७२ मा ४ हजार ३ सय ७२ जनाले आत्महत्या गरेका थिए। भने २०७२–७३ मा ४ हजार ६ सय ८० जनाले आत्महत्या गरेको प्रहरी तथ्याङ्क छ।

त्यस्तै २०७३–७४ मा ५ हजार १ सय २४ जनाले आत्महत्या गरेका छन्। त्यस्तै २०७४–७५ मा ५ हजार ३ सय १७ जनाले आत्महत्या गरेको प्रहरी तथ्याङ्क छ। भने २०७५–७६ मा ५ हजार ७ सय ५४ जनाले आत्महत्या गरेका छन्।

प्रहरी तथ्याङ्क अनुसार आत्महत्याको सङ्ख्या वर्षेनी वृद्धि हुँदै गएको छ।

सबैभन्दा कम २०७१–७२ मा भएको थियो। त्यो वर्ष ४३३२ जनाको आत्महत्या भएको थियो, भने सबैभन्दा बढी आर्थिक वर्ष २०७५–७६ मा ५७५४ जनाले आत्महत्या गरेका छन्।

प्रहरीको यो तथ्याकंलाई केलाएर हेर्दा प्रत्येक वर्ष आत्महत्याको सङ्ख्या बढ्दै गएको छ।

आत्महत्यामा कमी ल्याउन प्रहरीले पनि विभिन्न खालका चेतनामुलक कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्दै आएको छ। तर, पनि आत्महत्याको सङ्ख्यामा कमी आउन सकेको छैन।

‘समाजमा बढ्दै गएको आत्महत्या घटनाउन विभिन्न खालका कार्यक्रमहरु गर्दै आएको छौं, चेतना दिँदै आएका छौं र पनि आत्महत्या घटेको छैन। बरू बढेको बढ्यै छ, यसमा हामीले मात्र गरेर हुँदैन समाजका सबै तह र तप्का लाग्नुपर्ने हुन्छ’, नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता डीआईजी विश्वराज पोखरलेले भने।

बिएल नेपालीसँग कुरा गर्दै डीआईजी पोखरेलले भने, ‘अकालमै यसरी आत्महत्याको सङ्ख्यामा वृद्धि हुनु समाजको लागि पक्कै पनि राम्रो होइन, हामीले यसलाई घटाउन नसक्ने हो भने भोलिका दिनमा झनै ठूलो समस्या आउने पक्का छ।’

प्रहरीले आत्महत्या रोकथाम गर्न सामुदायिक साझेदारी कार्यक्रम लागू गरेको छ, प्रत्येक विद्यालयदेखि गाँउगाँउमा पुगेरै चेतना कक्षा सञ्चालन गर्दै आएको समेत डीआईजी पोखरेलले बताए।

प्रहरी तथ्याङ्क अनुसार सबैभन्दा बढी झुण्डिएर आत्महत्या भएका छन्। गत साउन यता मात्र ४३ सय १२ जनाले झुण्डीएर आत्महत्या गरेका छन्। त्यसैगरी विष खाएर १३२० जनाले आत्महत्या गरेका छन्, भने हाम फालेर ४८ जनाले आत्महत्या गरेका छन्।

त्यस्तै आफैंले आगो लगाएर २४ जनाले आत्महत्या गरेको प्रहरी तथ्याङ्क छ। त्यस्तै पानीमा हाम फालेर ३० जनाले ज्यान गुमाए भने हातहतियार तथा औजारबाट १५ जना, करेण्ट लगाएर ४ जना र विस्फोटक पदार्थ प्रयोग गरी १ जनाले आत्महत्या गरेको प्रहरी तथ्याङ्कमा छ।

आत्महत्या गर्न बाध्य पार्ने ६२ जना कानुनी दायरामा

आत्महत्या गर्न बाध्य पार्ने र आत्महत्याको कारक बन्ने ६२ जना माथि प्रहरीले मुद्दा दायर गरेको छ।

गत भदौ १ गतेदेखि लागू भएको नयाँ कानुन अनुसार नेपालमा कुनै ब्यक्तिका कारण आत्महत्या गर्नुपरेमा अथवा कुनै ब्यक्ति आत्महत्याको कारक भएमा त्यस्तामाथि कारबाही हुन्छ।

गत भदौ १ अघिसम्म यस्तो कानुन थिएन, कसैका कारण आत्महत्या गरे पनि कारबाही भने कसैलाई हुँदैन थियो।  तर भदौ १ देखि लागू भएको नयाँ फौजदारी आचारसंहिता अनुसार आत्महत्या गर्न उक्साहट गर्ने अथवा आत्महत्याको कारक बन्नेलाई कारबाही हुन्छ।

‘यो कानुन आफैंमा राम्रो छ, आत्महत्या पछिका धेरै कारण हुन्छन्, अधिकांश कसैको कारण बिना मान्छेले आत्महत्या गर्दैन त्यस्तो भएको खण्डमा हामीले छानबिन गरी कारवाही गर्छौं’, प्रवक्ता पोखरलेले भने, ‘अहिले धेरैलाई थाहा छैन, तर पछि यो कुरा फैलँदै गएमा केही राहत हुनसक्छ, मानिसहरु सचेत हुन सक्छन्।’

प्रहरीले आत्महत्याको कारक बन्नेलाई छानबिन गरी कारबाही गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ।

‘यसलाई कानुन अनुसार लागू गरेका छौं झनै कडाईका साथ लिन्छौं, कसैका कारण कोहीले ज्यान खेर फाल्नु अपराध गरे सरहनै हो’, डीआईजी पोखरेलले भने।

अहिले पनि दुर्गम ग्रामीण क्षेत्रमा हुने आत्महत्याका घटनाहरु वा शहरमै पनि सम्भ्रान्त घरानामा हुने आत्महत्याका घटनाहरु प्रहरीको अभिलेखसम्म आउँदैनन्। प्रहरीलाई जानकारी गराए पोष्टमार्टम लगायतका कानुनी प्रक्रियाहरु पूरा गर्नुपर्ने झण्झटिलो र खर्चिलोमा लाग्नु भन्दा स्वाभाविक मृत्यु भन्दै अन्तिम संस्कार गर्ने चलनले कतिपय ग्रामीण क्षेत्रका घटनाहरु अभिलेखमा आउँदैनन्। यदि सवै घटनाको अभिलेखीकरण हुने हो भने यो संख्या अझ बढी हुन सक्छ।