न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिका अध्यक्ष गङ्गाधर पराजुलीले पारिश्रमिक नपाएर पत्रकार विस्थापित हुने अवस्था आउन नहुने बताएका छन्।
समितिको आयोजना र नेपाल पत्रकार महासङ्घ तनहुँ शाखाको संयोजनमा बुधबार आयोजित श्रमजीवी पत्रकार ऐनको कार्यान्वयन तथा श्रमजीवी पत्रकार र मिडिया सञ्चालकका समस्या विषयक अन्तक्रियामा अध्यक्ष पराजुलीले समितिको सिफारिस बमोजिम सरकारले २०७५ कात्तिकदेखि लागू हुनेगरी पत्रकारको न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण गरिसकेका चर्चा गरे।
‘काममा लगाइसकेपछि न्यूनतम पारिश्रमिक दिन्न भन्न पाइँदैन,’ उनले भने।
केही समय अगाडि नेपालका ठूला मिडिया न्यूनतम पारिश्रमिक विरुद्ध लागे पनि साउनदेखि न्यूनतम पारिश्रमिकको मुद्दा कसैले बोक्न नपर्ने गरी कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको पराजुलीले जानकारी दिए।
तीन वर्षदेखि बढ्न नसकेको न्यूनतम पारिश्रमिक कात्तिक १ गतेदेखि २५ प्रतिशतले वृद्धि भएकोले यसको कार्यान्वयनका लागि सबै पक्ष गम्भीर हुनुपर्नेमा उनको भनाइ थियो।
जिल्ला समन्वय समिति तनहुँका प्रमुख शान्तिरमण वाग्लेले पत्रकारको पारिश्रमिक घोषणा हुने तर कार्यान्वयन नहुने परिपाटीको अन्त्य हुन आवश्यक रहेको बताए। महासङ्घ तनहुँका अध्यक्ष ओमकार आचार्य, पूर्वअध्यक्ष प्रकाशचन्द्र भट्टराई, डम्बर अधिकारी, उपाध्यक्ष नारायण खड्का, सचिव उज्ज्वल पौडेल लगायतले सरकारले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिक सबैले लागू गर्नुपर्नेमा जोड दिए। रासस