जिल्लाको पहाडी क्षेत्रमा स्थानीयको जमीन भाडामा लिएर तस्करहरुले गाँजाखेती गर्न थालेपछि उनीहरुलाई विकल्प दिन खोजिएको छ। आफ्नो बारीमा उब्जिएको अन्नले मुस्किलले तीन महीना धान्ने ग्रामीण पहाडी क्षेत्रका जनतालाई तस्करहरुले उब्जनीभन्दा बढी पैसा दिएर गाँजाखेतीका लागि भाडामा लिने गर्दछन्।

तीनै तस्करले गाँजा लगाउन, गोडमेल गर्न, थन्काउन र ढुवानीका लागि उनीहरुलाई नै प्रयोग गर्दै आएका छन्। तस्करको काम गर्नुपर्ने स्थानीयवासीको बाध्यतालाई अन्त्य गर्न स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले फलफूल, तरकारी, पशुपालनमा अनुदान दिन शुरु गरेका हुन्।

राप्ती नगरपालिका–१० का अध्यक्ष अमरबहादुर तामाङ २० डोको मकै हुने स्थानमा तस्करले गाँजा लगाउन रु ५० हजारसम्म दिने भएपछि कानूनी अड्चन नबुझेका स्थानीयवासी त्यसतर्फ लाग्ने गरेको बताए। गाउँलेलाई गाँजा खेती गर्नु गैरकानूनी भएको बुझाउँदै फलफूलका बिरुवा लगाउन लगाउने, अग्र्यानिक तरकारी खेती गर्न सिकाउने, बेमौसमी तरकारी खेती गराउने, पशुपालन, मौरीपालनजस्ता काममा सहयोग गर्न थालेको तामाङले बताए।

वडा तह, नगरपालिका, मौरी जोनजस्ता सरकारी निकायले उनीहरुलाई विकल्पका लागि विभिन्न कार्यक्रमहरु लैजाने गरेका छन्। मकवानपुरसँगको सीमाक्षेत्रमा गाँजा लगाउने क्रम बढिरहेको भन्दै उनीहरुलाई विकल्प दिन नगरपालिका लागिपरेको राप्ती नगरपालिका प्रमुख प्रभा बरालले बताए। राप्ती नगरपालिकाका चार वडा पहाडी क्षेत्रमा पर्दछन्।

नगरपालिका बन्नुअघि ती वडा लोथर र कोराक गाउँ विकास समितिमा पर्दथे। ती क्षेत्रमा १३ हजार हाराहारी जनसङ्ख्या रहेका छन्। बरालका अनुसार यस वर्ष ती वडामा १० हजारभन्दा बढी फलफूलका बिरुवा वितरण गरिएका छन्। होचो ठाउँमा लिची र अग्लो ठाउँमा किवी, हलुवावेद, आँप, च्यूरीजस्ता फलफूलका बिरुवा वितरण गरिएको बरालले जानकारी दिए। वडा कार्यालयलले नगरपालिकासँग समन्वय गरेर कृषिसँगै अन्य विभिन्न वैकल्पिक पेशामा लैजान अभियानको रूपमा काम गरिरहेको उनको भनाइ छ।

सडक पुगेका स्थानमा गाँजा लगाउने क्रम घट्दै गएको भए पनि विकट स्थानमा अहिले पनि गाँजाखेती गर्ने प्रचलन छ। स्कूलका विद्यार्थी, गाउँले समूहमार्फत गाँजाखेती गर्नु कानूनविपरीत भएको सन्देश प्रवाह गर्ने काम पनि नगरपालिकाले गरिरहेको बराले बताए।