राजधानीमा सडकजाम धुलो धुँवादेखि हैरान हुनुहुन्छ?यदि हो भनेनआत्तिनुस् सरकारले छिट्टै काठमाडौंको व्यस्त सडकमा सुरूङमार्ग, अण्डरपास, फ्लाईओभर बनाउने योजना ल्याएको छ।
सडक विभागका महानिर्देशक केशव कुमार शर्माका अनुसार सरकारले अबको तीन वर्ष भित्रमा त्रिपुरेश्वरदेखि माईतिघरसम्म फ्लाईओभर, नयाँ बानेश्वरमा अण्डरपास र तीनकुने-कोटेश्वर-जडिवुटीमा सुरूङमार्ग बनिसक्ने छ।
यसैगरी नौविसे-नागढुङ्गा सडकमासमेत सुरूङमार्ग निर्माणको तयारी भईरहेको शर्माले जानकारी दिए।
सडक विस्तारका क्रममा भएको ट्राफिक जाम, धुलो र धुँवाले सर्वसाधारणमा असर परेको स्वीकार गर्दै उनले पर्याप्त प्रविधि र बैकल्पिक बाटोको अभावमा यस्तो भएको बताए।
‘अन्य देशहरुमा जस्तै हामी पनि रातिको समयमा सडकमा काम गरिरहेका छौ। तर, विकसित देशमा जस्तै प्रविधि र वैकल्पिक बाटोको कमिले गर्दा चाहेको जस्तो सहज ढंगबाट काम गर्न नसकेको हो,’ शर्माले भने।
मुलुक संघीयतामा गएसँगै भित्रि सडक, खोलाछेउको बाटोहरू बनाउने जिम्मेवारी सडक विभागको नभएको उनले स्पष्ट पारे।
‘मुलुक संघीयतामा गइसकेको छ,मूल सडक बाहेक भित्रि सडक, खोलाछेउको बाटोहरू बनाउने जिम्मेवारी सडक विभागको होइन। त्यसैले यसबाट उत्पन्न हुने समस्याको जिम्मेवारी सडक विभागले लिँदैन,’ उनले भने।
नेपालमा कुनै पनि परियोजनाको निर्माण गर्दा त्यसको पर्याप्त तयारी र योजना विनै काम सुरू हुने भन्दै उनले यसबाट हामीले सोचेअनुरूप काम गर्न नसकेको स्वीकार गरे ।
राजधानीमा जति नै सडक विस्तार गरिए पनि पार्किङस्थलको रुपमा मात्र प्रयोग भइरहेकोतर्फ इंगित गर्दै शर्माले सडक विस्तार गर्ने काम सडक विभागको भएकोले अन्य व्यवस्थापनको जिम्मेवारी सम्वन्धित निकायले लिनुपर्ने बताए।
सडक विभागले सडकको स्तरोन्नती गर्दा सडक अधिकार क्षेत्र ‘राईट अफ वे’ भन्दा असाध्यै कम जग्गा अधिग्रहण गर्ने र परियोजनामा हस्ताक्षर गरिहाल्ने हुन्छ। पछि सडक छेउको जग्गाको मूल्य चर्को बढ्ने र पुनः सडक चौडा पार्दा सरकारले मुआव्जा रकम चर्को तिर्नुपर्ने भएकोले सरकारलाई यसबाट ठूलो घाटा भएको सडक विभागकै एक कर्मचारीले बताए।
‘यसरी पहिले जग्गा अधिग्रहणका क्रममा नीतिगत रूपमा ठूलो चलखेल हुने गरेको र यसका कारण राज्यलाई ठूलो घाटा बेहोर्नुपरेको छ,’ती कर्मचारीले भने।
यस्तै अधिग्रहण गरिएको जग्गाको मुआव्जा दिँदा पनि सरकारी बजेट अन्तर्गत बनेको सडकको मुआब्जा नदिने र अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाले अनुदान दिएका सडकको मात्र मुआब्जा दिनाले यसबाट सर्वसाधारणलाई मार परेको देखिन्छ।
सरकारले सडक निर्माण तथा व्यवस्थापनको लागि वर्षेनी करोडौं रकम खर्च गरे पनि सडक विभाग, यातायात व्यवस्था विभाग, ट्राफिक प्रहरीलगायतका जिम्मेवार निकायबिच समन्वय नहुने र एकले अर्कालाई दोष मात्र लगाउने प्रचलनले सडक व्यवस्थापनको काम प्रभावकारी हुन नसकेको देखिन्छ।
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको लागि सडक, रेलमार्ग तथा पूर्वाधार विकासको लागि भन्दै १ खर्ब ६३ अर्ब ५२ करोड रूपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ।
यातायात व्यवस्थापनको लागि मात्र सरकारले १ अर्ब ५३ करोड रूपैया छुट्टाएको छ। यस्तै चक्रपथ सडक विस्तारको लागि १ अर्ब ८१ करोड रूपैयाँ रकम विनियोजन गरेको छ।
.jpg)
