दक्षिण काेरियाली सरकारले वैदेशीक राेजगारीमा आउने श्रमिकहरुकाे बिमाकाे नियममा परिवर्तन गरेपछि नेपाललगायत अन्य राष्ट्रबाट राेजगारीका लागि आउने कामदारलाई गाह्राे परेकाे छ। सरकारले जुलाई १६ मा बिमा सम्बन्धी कानुनमा परिवर्तन गरेकाे थियाे। यसले कम्पनीमार्फत बिमा शुल्क तिर्न नसक्ने श्रमिकलाई अफ्ठेराे अवस्ठामा पुर्याएकाे छ।
पारित नयाँ कानुनले ६ महिना बढी काेरियामा बसोबास गर्ने विदेशीकाे हकमा लागु गरेकाे हाे। परिवर्तित नीतिपछि इपिएसमा आएर पनि दर्ता नभएकाे कम्पनीमा काम गर्ने श्रमिक अफ्ठेराेमा परेका छन्। नयाँ नियम अनुसार ३ पटकसम्म स्वस्थ्य बिमा शुल्क नबुझाएकाे खण्डमा पहिलो पटक ६ महिना मात्र भिषा थप गरिदिने र तेश्रो पटकसम्म यहिक्रम दोहोरिए भिषा थप नगरिने नियम लागु भएकाे छ।
प्रवासी मजदुर युनियन लगायतले यसकाे विराेध गर्दै सरकारलाई विभेदपूर्ण स्वस्थ्य बिमा नीति परिवर्तन गर्न माग गरेकाे छ। हाल कोरियामा दर्ता नभएको कृषि फर्म ,मत्स्यपालन क्षेत्रमा काम गर्ने इपिएसअन्तर्गत आएका प्रवासी श्रमिकको संख्या १२ हजार ५ सय नाघिसकेकाे छ। यो संख्या कृषि फर्म पशुपालन र मत्स्यपालनमा काम गर्ने ४५ हजार ६ सय २२ प्रवासी श्रमिक मध्ये २६.२ प्रतिशत हो।
दर्ता नभएको ४ हजार ८ सय ५७ कृषि फर्ममा ११ हजार २ सय जना काम गरिरहेका छन्। यस्तै ९ सय ९६ वटा मत्स्यपालन कम्पनीमा १ हजार ३ सय प्रवासी श्रमिक कार्यरत छन्। यी श्रमिकले स्वस्थ्य बिमा अन्य कोरियालीको तुलनामा दोब्बर १, १३, ०५० तिर्नु पर्ने हुन्छ।
संसदको वातावरण तथा श्रम समितिको टुगेदर डेमोक्रेटिक पार्टीका सांसद ई यौंग दकले अक्टाेबर ३ मा रोजगार तथा श्रम मन्त्रालयबाट प्राप्त गरेको प्रतिबेदनमा यी सबै खुलाइएको छ।
दर्ता भएको जुनसुकै कम्पनीमा काम गर्ने श्रमिकको स्वस्थ्य बिमा कम्पनीको नामबाट (कार्यस्थल स्वस्थ्य बिमा) गरिने हुनाले स्वस्थ्य बिमा शुल्क आम्दानीको आधारमा ५०% श्रमिक र ५०% कम्पनीले बुझाउनु पर्ने हुन्छ।
तर दर्ता प्रमाणपत्र नभएको कम्पनी (कार्यस्थल) मा काम गरेमा कृषि लगायत सबै कम्पनीले आफ्नाे कम्पनिमा काम गर्ने श्रमिकको स्वस्थ्य लगायत सम्पूर्ण बिमा गर्न कानुनी रुपमा मिल्दैन।
श्रम मन्त्रालयले दर्ता नभएको कृषि फर्म लगायतमा पनि प्रवासी मजदुर राखी काम लगाउन अनुमति दिने गरेको छ। तर तिनीहरुको बिमा लिन नमान्दा सबै मारमा परेका छन्।
यसैले प्रवासी मजदुर युनियनले काेरियाकाे श्रम मन्त्रालयले दर्ता नभएको कृषि मत्स्यपालन कम्पनीमा प्रवासी मजदुर राख्न अनुमति दिनु नहुने, यदी दिएकाे खण्डमा स्वस्थ्य बिमा गर्न पाउने गरि कानुन बनाउनु पर्ने माग राखेका छन्।
दर्ता नभएको कृषि लगायतको कम्पनीमा काम गर्ने इपिएसको प्रवासी श्रमिकले आफ्नो इलाकामा पुगेर स्वस्थ्य बिमा कार्यालयमा स्वस्थ्य बिमा दर्ता गर्नु पर्ने कानुनी प्रावधान छ। यसरी इलाकामा स्वस्थ्य बिमा दर्ता गर्दा बिमा शुल्क आम्दानीको आधारमा नभई बिमा कार्यालयले हचुवाको भरमा प्रति महिना १,१३,०५० वोन शुल्क उठाउने गरेकाे छ। यसले प्रवासी मजदुर लगायत अन्य विदेशीलाई ज्यादै मर्का परिरहेको र विभेदलाई पनि पुष्टी गरेकाे देखिन्छ।
एक कम्बोडियाली प्रवासी श्रमिकले आफूले १,१३,०५० वोन स्वस्थ्य बिमा स्वरुप तिर्ने गरेकाे बताए। उनकाे तलब १,८८,०००० वोन छ। उनकाे बिमा कम्पनिबाट भएकाे भए उनले ६३ हजार वन मात्र तिर्नु पर्थ्याे।
प्रकाशित मिति:
: 2019-10-05 18:19:31
.jpg)
