निजी लगानीका विद्यालयले ‘योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम’ मा सहभागी हुन आनाकानी जारी राखेमा सरकारले कानूनी कारवाही गर्ने संकेत गरेको छ । निजी (संस्थागत) विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक कर्मचारीले सरकारको उक्त राष्ट्रिय महत्वको योजनामा हालसम्म विद्यालयहरु सूचीकृत नभएकाले आउँदो असोजपछि आफूहरु आन्दोलनमा उत्रने चेतावनी दिएपछि सरकारले कडा नीति लिने जनाएको हो ।
योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन, २०७४ बमोजिम ‘सामाजिक सुरक्षा योजना सञ्चालन कार्यविधि, २०७५’ ले व्यवस्था गरेअनुसार सञ्चालित सो कार्यक्रममा मङ्गलबारसम्म चार हजार ६०० प्रतिष्ठान र ४० हजार श्रमिक सूचीकृत भइसकेका छन् । यस कार्यक्रमअन्तर्गत रोजगारदाताले २० प्रतिशत रकम सामाजिक सुरक्षा कोषमा जम्मा गर्नुपर्छ ।
कार्यक्रमले श्रमिकलाई औषधि उपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व सुरक्षा, दुर्घटना तथा अशक्त सुरक्षा, आश्रित परिवार सुरक्षा, वृद्ध अवस्था सुरक्षा आदि योजना लिएको छ । निजी विद्यालयका छाता संस्थाहरु उच्च शिक्षालय तथा माध्यमिक विद्यालय सङ्घ (हिसान), निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेशन (प्याब्सन) र राष्ट्रिय निजी तथा आवासीय विद्यालय एसोसिएशन (एन प्याब्सन)ले नेपाल सरकारसँग यसअघिको संवादका क्रममा उक्त कार्यक्रममा सहभागी हुन तयार रहेको जनाए पनि केही सहुलियतको मागसहित समयसीमा सार्दै आएका छन् ।
ती संस्थाले उक्त कार्यक्रममा सूचीकृत हुनका लागि आउँदो असोज मसान्तसम्मका लागि अन्तिम समयसीमा मागेका छन् । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्णराज विष्टले आज निजी विद्यालय शिक्षक युनियन (इस्टु) का पदाधिकारीसँग छलफल गरी शिक्षक कर्मचारीलाई आफ्नो अधिकारको प्राप्तिका लागि जागरुक हुन आग्रह गर्दै उक्त समयमा निजी विद्यालय सूचीकृत नभए कानूनबमोजिम कारवाही हुने जानकारी दिए ।
