२०७० सालमा सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री बन्नुभयो । त्यो बेला म काठमाडौं ४ को सांसद भएँ । काठमाडौंमा सडक विस्तार गर्ने योजनाहरु सुरु भयो । हामी पनि तछाडमछाड गरेर आफ्नो क्षेत्रमा सडक विस्तार गर्ने कोशिसमा लाग्यौं ।
अव्यवस्थित ढंगले शहरीकरण भएका कपनलगायतका ठाउँमा ढलको ठुलो समस्या थियो । सडक विस्तार गर्दा ढल पनि आउने, तर हामीसँग बजेट नै नहुने । तैपनि, धेरै सडकलाई विस्तार योजनामा पार्यौं र ठूलो उपलब्धी भयो भन्यौं । हुन त केही साथीहरुले ‘८/९ वर्षसम्म सडक बनेन, तिमीले खै के गर्यौ’ पनि भन्नुहुन्छ ।
मेरो क्षेत्रका अधिकांश सडक २०७३ सालमा ठेक्का लाग्यो । सबभन्दा ‘लो बिड’ गर्नेले ठेक्का पायो । ५० करोडको काम छ भने ३०–३२ करोडमा ठेक्का लिए । समस्या त्यहीँबाट सुरु भयो ।
‘लो बिड’ मा ठेक्का पार्ने अनि पेश्की लिएर काम नगर्ने प्रवृत्ति सबैतिर छ । हामीले हाम्रो क्षेत्रका ठेकदारलाई काम गर्न समस्या नहोस् भनेर ठेक्का अवधि (२०७३ देखि २०७५ सम्म) मा ६–७ पटक सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रम गर्यौं, जुन अरु क्षेत्रमा भएको थाहा छैन ।
संसदको कार्यालयले त्यस्तो कार्यक्रम आयोजना गरेर सडक विभाग, खानेपानी, विद्युतलगायतका अड्काका हाकिम, ठेकदार र सबै पार्टीका प्रतिनिधिहरुलाई बोलायौं र सडक किन बनेन ? समस्या के भयो, सुन्यौं । कुनै ठेकदार खानेपानीको पाइपले अड्कियो भन्दा सम्बन्धित अड्डाका हाकिमलाई भन्यौं ।
कतिपयले विजुलीको पोल नसारेकाले काम प्रभावित भयो भनेपछि थुप्रै पटक म स्वयंले विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङसँग कुरा गरें । कहीँ एउटा घर नभत्काएकाले काम भएन भन्ने कुरा आयो । म आफैंले घरधनीसँग कुरा गरेर सहमत गराएँ । मेरो त कतिसम्म अनुभव छ भने एक जना ठेकदारले कोठा भाडामा नपाएकाले कामदार बस्न पाएनन्, काम प्रभावित भयो भनेपछि कोठा खोजिदिने कामसमेत गरियो । अर्को ठेकदारले ग्यास नपाएर कामदारको भान्सा प्रभावित भयो भनेपछि त्यसको पनि जोहो गरिदियौं ।
ठेक्का अवधिभर म एउटा सांसदले लगातार सहजीकरण प्रयास गरिरहेँ । स्वास्थ्यमन्त्री हुँदा सडक विभागको कार्यालयमा सबै पक्षलाई बोलाएर कुराकानी गराएको छु । तर, २०७५ जेठमा अधिकांश ठेक्काको म्याद सकियो । सम्झौताअनुसार यो बेलामा सडक विस्तारको सबै काम सकिनुपर्नेमा कहीँ २० प्रतिशत त कतै ३० प्रतिशत मात्र सकिएको थियो । जनता सडक विस्तारको आशमा बसे, तर काम सकिएन ।
