विदेशमा बसेर कमाउने नेपालीले औपचारिक माध्यमबाट एक वर्षमै ८ खर्ब ७९ अर्ब २७ करोड रुपैयाँ स्वदेश पठाउने गरेको पछिल्लो तथ्यांकले देखाएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार गत आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा ८ खर्ब ७९ अर्ब २७ करोड रुपैयाँ औपचारिक माध्यमबाट भित्रिएको छ।
अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा औपचारिक माध्यमबाट ७ खर्ब ५५ अर्ब ६ करोड रुपैयाँ रेमिट्यान्स भित्रिएको थियो।
विदेश जाने नेपालीको संख्या घटे पनि रेमिट्यान्स वृद्धिदरमा कमी आएको छैन। राष्ट्र बैंकका अनुसार गत आर्थिक वर्षमा श्रम स्वीकृति (संस्थागत तथा व्यक्तिगत–नयाँ र वैधानिकीकरण) का आधारमा वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीको संख्या समीक्षा वर्षमा ३२.६ प्रतिशतले घटेको छ।
अघिल्लो वर्ष यस्तो संख्या ९.३ प्रतिशतले घटेको थियो। पुनः श्रम स्वीकृतिका आधारमा वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीको संख्या भने समीक्षा वर्षमा ५.४ प्रतिशतले बढेको छ। अघिल्लो वर्ष यस्तो संख्या ०.६ प्रतिशतले घटेको थियो।
बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रेमिट्यान्स उल्लेख्य रूपमा रहेको बैंकर बताउँछन्। हाल नेपालमा करिब चार दर्जनभन्दा बढी रेमिट्यान्स कम्पनी र २८ वाणिज्य बैंकले रेमिट्यान्स भित्र्याइरहेका छन्।
तीमध्ये इन्टरनेसनल मनि एक्सप्रेस (आइएमई) अग्रस्थानमा छ। प्रभुलगायत कम्पनी बढी रेमिट्यान्स भित्र्याउनेमा पर्छन्।
औपचारिक रेमिट्यान्सको अवसर भने बैंकिङ विस्तारले नै दिएको हो। यसले कामदार, सरकार र वित्तीय संस्था सबैलाई फाइदा भएको छ। कामदारको कमाइ सुरक्षित रूपले परिवारसम्म पुगेको छ। रेमिट्यान्स औपचारिक बन्न थालेको डेढ दशक भएको छ। रेमिट्यान्स कम्पनीमा आइएमइ र बैंकमा हिमालयनलगायतले सुरुदेखि सेवा दिएका हुन्।
पछिल्लो समय रेमिट्यान्स कारोबार पनि बैंकहरूको मुख्य व्यवसायमा पर्न थालेको छ। पछिल्लो समयमा ग्रामीण क्षेत्रमा समेत बैंकका शाखा खोल्ने क्रम बढेसँगै विदेशबाट पठाएको पैसा सिधै बैंकबाट लिन सहज भएको छ। विशेष गरी चाडपर्वमा रेमिट्यान्स बढी भित्रिने गरेको नेपाल राष्ट्र बैंकको भनाइ छ।
