काठमाडौं । पूर्वएमालेमा एउटा कथन छ– ‘वामदेव नभए पार्टी लुलो हुन्छ । वामदेव भए पार्टी धूलो हुन्छ ।’
मदन भण्डारी जिउँदै छँदा वामदेवको चरित्र दृष्टिगत गरी यो सङ्कथन निर्माण गरिएको हुनुपर्छ ।
वामदेव अध्यक्ष भए पार्टी ‘धूलो’ हुने रहेछ भनेर जाँच्न २०५६ सालको आमनिर्वाचनतिर फर्किए पुग्छ । वामदेव कार्यकारी (महासचिव) रहेको नेकपा माले देशभरबाट बढारिएको थियो । प्रतिनिधिसभाको २०५ मध्ये एक स्थान पनि जित्न सकेन । शून्य सिटमा समेटियो ।
वामदेव नभए पार्टी लुलो हुन्छ कि हुँदैन भनेर इतिहासको तथ्यमा जाँचिन बाँकी नै छ । तर, गुट र विचारधारात्मक सङ्घर्ष कमजोर हुने रहेछ भनेर पार्टी जीवनमा प्रमाणित हुँदै आएको छ ।
अलि पर्तिरको उदाहरण लिऔँ ।
२०७० सालको दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनपछि तत्कालीन नेकपा एमालेको संसदीय दलमा चुनाव भयो । झलनाथ खनाललाई २३ मतले पछि पार्दै केपी ओली दलको नेता चुनिए । त्यसमा निर्णायक भूमिका निर्वाह गरेका थिए– वामदेव गौतमले ।
एमालेको भृकुटीमण्डप महाधिवेशन (नवौँ)मा पनि वामदेवकै भूमिका शीर्ष रह्यो । संसदीय दलको चुनावदेखि नै वामदेव केपी कित्तामा उभिएकाले माधव नेपाल पार्टी अध्यक्ष बन्नबाट रोकिए । त्यतिबेला नेपालभन्दा ४४ मत बढी ल्याएर ओली पार्टी अध्यक्ष निर्वाचित भए ।
२०७५ जेठ ३ गते तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्र एकीकरण भएर नेकपा गठन भएयता पनि अवस्था त्यस्तै छ ।
सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)मा अहिले जता वामदेव उभिन्छन् त्यतै पल्लाभारी हुने अवस्था छ । अर्थात् नेकपाभित्रको त्रिशङ्कू समीकरणमा वामदेव जता गाँसिदैनन्, ती धार स्वतः कमजोर ठहरिन्छन् ।
गत साउन मसान्तसम्म पार्टीभित्र संस्थापन धार (ओली खेमा) निकै कमजोर मानिएको थियो । पार्टी अध्यक्ष ओलीविरुद्ध अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, त्यतिबेलाका तेस्रो वरीयताका नेता माधवकुमार नेपाल र चौथो वरीयताका नेता झलनाथ खनाल एकट्ठा भएका थिए । वामदेवसमेत जोडिएकाले त्यो गठबन्धन शक्तिशाली बनेको थियो । कार्यकारी अध्यक्षको भूमिका निर्वाह गरेका अध्यक्ष ओली सचिवालय, स्थायी कमिटी र केन्द्रीय कमिटीमा समेत ‘अल्पमत’मा परेका थिए ।
