बेलाबखत प्रहरीको अनुसन्धान प्रक्रिया अनि कानुनी कारबाहीलाई लिएर अनेक प्रश्न उठाइन्छन्। शंका गरिन्छ अझ भनौं प्रहरीलाई राजनीतिको पक्ष-विपक्षमा बाँड्ने प्रयास गरिन्छ।
यसो गर्दा पनि शंका, उसो गर्दा नि शंका!
अझ कानुनत: आफ्नो प्रक्रियामा रहेका प्रहरी कारबाहीविरूद्ध सामाजिक सञ्जाल अनि मिडिया रंगिनेमात्र होइन प्रहरी कार्यालय घेराउ र बन्द हड्तालजस्ता गतिविधि देख्दा झन्डै साढे दुई दसकअघिका दृश्य आँखाअगाडि आए।
२०५२ सालमा म जिल्ला प्रहरी कार्यालय, झापामा थिएँ।
तत्कालीन नेकपा एमालेको नौ महिने सरकार ढलेर नेपाली कांग्रेसका शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा संयुक्त सरकार गठन भएको थियो।
राजनीतिक रूपमा एकदम सजग झापा, अहिलेका प्रधानमन्त्रीको गृहजिल्ला।
राजनीतिक गतिविधि धेरै नै हुन्थे। सानोतिनो कुरामा कुनै पनि बेला राजनीतिक रङ दिने काम भइहाल्थ्यो। त्यसैले प्रहरीले विशेष सजगता अपनाउनु पर्ने हुन्थ्यो।
यस्तैमा एकदिन प्रहरीमा खबर आयो- नेपाली कांग्रेसका कार्यकर्ताले एमाले सरकारको पालामा ‘आफ्नो गाउँ, आफैं बनाऔं’ कार्यक्रमअन्तर्गत अनारमनी क्षेत्रमा बनाइएको कच्ची बाटो, व्यक्तिगत जग्गा जबर्जस्ती मिचेर बनाएको भन्दै भत्काउन बेल्चा, कोदालो, ५-६ हल गोरु लिएर जोत्न, खन्न थालेका छन्। त्यसलाई रोक्न एमालेका कार्यकर्ता पनि लाठी बोकेर फिल्डमा पुगेका छन्।
