२०११ बैसाख १२ गते (२५ अप्रिल १९५४) मा नेपाल-भारतबीच कोसी सम्झौता भयो। सम्झौता अनुसार कोसी कटान र डुबानमा परेको जग्गाको क्षतिपूर्ति र मुआब्जा नेपाल सरकारले दिनुपर्ने उल्लेख छ।
कोसीपीडितहरुकै भोटले निर्वाचित भएका नेताहरु मन्त्री/प्रधानमन्त्रीसमेत बने। तर, उनीहरुले माग सम्बोधन गर्न नसक्दा कोसीपीडितको घाउ बारम्बार बल्झिने गरेको छ। तै राहत हुन्छ कि भनेर हरेक निर्वाचनमा आश्वासन बाँड्ने नेताहरुलाई उनीहरु भोट दिएर पठाउँछन्। जब निर्वाचित भएर सांसद/मन्त्री बन्छन्, पीडितहरुतिर फर्किएर पनि हेर्दैनन्।
२०११ सालको कोसी सम्झौतापछि यही मुद्दालाई लिएर धेरैले राजनीति गर्ने अवसर पाए। हरेक निर्वाचनमा कोसी समस्या समाधान गर्ने कुरा उठ्छन्। तर साढे ६ दशकदेखिको एउटै समस्या अहिलेसम्म समाधान केन्द्रित बन्न सकेको छैन।
कोसीको समस्या समाधान गर्ने सर्तमै निर्वाचित भएका नेताहरु आफ्नो वचनबाट बारम्बार चुक्दै आएका छन्। सोही क्षेत्रबाट निर्वाचित सुजाता कोइराला पछि परराष्ट्रमन्त्री बनिन्। तर उनले कोसी समस्या समाधानको कुनै पहल गर्न सकिनन्।
तत्कालीन मधेसी जनअधिकार फोरमबाट उपेन्द्र यादव पनि सुनसरी क्षेत्र नम्बर ५ बाट संविधानसभा निर्वाचनमा निर्वाचित भए। पछि उनी परराष्ट्र मन्त्रीसमेत बने। कोसी बाढीपीडितको समस्या समाधान गर्ने भन्दै भोट मागेका उनले कोसीको विषयलाई आफ्नो कार्यकालभरि एकपटक पनि उठान गर्न सकेनन्।
