दबाबमा अनुसन्धान प्रभावित भयो र निर्दोषलाई कोपभाजनमा पारियो भने त्यो दुर्भाग्यपूर्ण हुन्छ : गगन थापा [अन्तर्वार्ता]

तस्बिरः नेपाललाइभ

शालिकराम पुडासैनी आत्महत्या प्रकरणमा गत साउन ३० गते टिभी पत्रकार रवि लामिछाने, युवराज कँडेल र अस्मिता कार्की (रुकु) काठमाडौंबाट पक्राउ परे। सुरूमा ५ दिनसम्म हिरासतमा राखी अनुसन्धान गरेको चितवन प्रहरीले अनुसन्धानका लागि समय नपुगेको बताएपछि थप ५ दिन हिरासतमा नै राखेर अनुसन्धान गर्न अदालतबाट अनुमति पाएको छ। रवि लामिछाने निर्दोष भएको र असली दोषी लुकाउन प्रहरीले रवि लामिछानेलाई म्याद थप गर्दै हिरासतमा नै राखेको भन्दै विरोध भइरहेको छ। हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न गर्ने म्याद आइतबार (आज) समाप्त हुँदैछ। 

गत वर्ष भदौ १ बाट कार्यान्वयनमा आएको मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ मा आत्महत्या दुरुत्साहनको विषय उल्लेख गरेकाले यसको अभियोग पुष्टि भएमा ५ वर्षसम्म कैद साजय हुनसक्ने उल्लेख छ। शालिकरामले आत्महत्या गर्नुअघि खिचेको भनिएको भिडियो सुसाइट नोटमा रवि लामिछानेलगायत ३ जनाको नाम उल्लेख भएको भन्दै प्रहरीले अनुसन्धान भइरहेको बताउँदै आएको छ। यो विषय अहिले सर्वत्र चासोको विषय बनेको छ। यसै विषयमा हामीले नेपाली कांग्रेसका नेता तथा सांसद् गगन थापालाई यही परिवेशलाई लिएर छोटो कुराकानी गरेका छौं। प्रस्तुत छ सांसद थापासँगको कुराकानीः 

पत्रकार शालिकराम पुडासैनीको आत्महत्या र रवि लामिछानेको हिरासत प्रकरणलाई तपाईँले कसरी हेर्नु भएको छ?

पत्रकार शालिकराम पुडासैनीको आत्महत्या र सो आत्महत्या दुरुत्साहनको आभियोगमा हिरासतमा रहेका पत्रकार रवि लामिछानेको सन्दर्भमा विकसित घटनाक्रमलाई मैले सचेततापूर्वक नियालिरहेको छु। यो घटनाले धेरै विषयलाई गम्भीर विमर्श गर्नुपर्ने अवस्थामा पुर्‍याएको छ। पहिलो कुरा त, पुडासैनीको आत्महत्याको घटना दु:खद् छ। त्यसको निष्पक्ष छानबिन हुनुपर्दछ। सत्यतथ्य बाहिर आउनुपर्छ। कोही दोषी ठहरिए दण्डित हुनुपर्छ भन्ने कुरामा कसैको विमति हुने कुरा भएन। 

अर्कोतर्फ, पुडासैनीको 'मृत्युकालीन घोषणा'  भनिएको आत्महत्या गर्नुभन्दा पहिलेको भिडियो सार्वजनिक भएपछि त्यसमा व्यक्त आरोपका आधारमा यतिबेला रवि लामिछानेका साथै युवराज कँडेल र अस्मिता कार्की (रुकु)लाई अनुसन्धानका लागि थुनामा राखिएको छ।अनुसन्धानको प्रक्रियामा रहेको घटनाका बारेमा हामीले गर्ने टिप्पणी र पक्षधरताले अनुसन्धान कार्यलाई प्रभावित गर्न नपाओस् भन्नेतर्फ हामी सचेत रहनैपर्छ भन्ने म ठान्दछु। यद्यपि, आम रूपमा जनताले आफ्नो शंसय, अविश्वास र समर्थन प्रष्ट ढङ्गले व्यक्त गरेका छन्। जसको एउटै आशय देखिन्छ, दोषीले उन्मुक्ति नपाओस्, निर्दोष फस्नु नपरोस्। 

सोचनीय विषय के छ भने, आम रुपमा रवि लामिछानेका प्रति जुन विश्वास र भरोसा व्यक्त भएको छ त्यो जनताको भावनात्मक विषय पनि होला। तर त्यतिकै विश्वास जनताले किन राज्यको संरचना र प्रकृयाप्रति गर्न नसक्ने अवस्था आयो? रवि लामिछानेले गल्ती गरेका छैनन् भन्ने विश्वाससँगै गल्ती नगर्नेलाई राज्यले दण्डित गर्दैन। गल्ती गर्नेलाई छाड्दैन भन्ने विश्वास किन जाग्न सकेन? त्यो आक्रोश, अविश्वास र शंसय राज्य-संस्थापन र संरचनातर्फ मात्र होइन, राजनीतिक दल, राजनीतिकर्मी, स्थापित संचार माध्यम, कानून र प्रक्रियाप्रति समेत छ। यो गम्भीर संकेत हो। समयमै सचेत भएर त्यो अविश्वासलाई विश्वासमा बदल्न सकिएन भने जनता र राज्य-संस्थापनबीचको दुरी झन् बढ्नेछ।

यस्तो किन भएको जस्तो लाग्छ? 
यससँग केही सारभूत विषय जोडिएका छन्। पहिलो विषय, कानून कार्यान्वयन गर्ने निकाय प्रहरी तथा प्रशासनको  व्यवहार र राज्यका संस्थाहरूप्रति आम जनमानसमा ठूलो अविश्वास भयो। के यो अविश्वास तत्काल विकसित भएको हो? होइन। मेरो विचारमा हाम्रो राज्य संचालन प्रक्रिया, संचालनकर्ताहरूको व्यवहार र विगतका अनेकन घटनाहरूका आलोकमा जनताको मन मस्तिस्कमा बिजारोपण भएको अविश्वास, असन्तुष्टि र शंसयको बिज यतिबेला बलियो ढङ्गले देखिएको छ। रवि लामिछाने एकजना प्रतिनिधि माध्यम बनेका छन्। राज्य संयन्त्रबाट बारम्बारको बेवास्ताको कारण आम मान्छे कुनै व्यक्तिप्रति आशातित भएर ठोकिएको छ। र, राज्य प्रणाली तथा प्रकृयामा षड्यन्त्र छ भन्ने कुरामा विश्वास गर्ने अवस्थामा पुगेको छ। 

राज्य संरचनाहरूलाई बलियो बनाउनेभन्दा कमजोर र आफ्नो अनुकुल बनाउने राजनीतिक प्रतिस्पर्धाले आम जनतामा राज्यले विवेक पुर्‍याउँछ, सत्यतथ्य छानबिन गर्छ, न्याय दिन सक्छ, जनताको पक्षमा काम गर्छ र जनतालाई संरक्षण गर्छ भन्ने नै लाग्न छाड्यो। निर्मला पन्तको हत्या प्रकरणमा राज्य संयन्त्रले गरेको व्यवहार र केही समययताका घटनाहरू हेर्ने हो भने जनताको त्यो अविश्वासलाई थप बल पुर्‍याएको छ। यही घटनाको सन्दर्भमा पनि आम जनताको बुझाई छ- 'रवि लामिछानेले घटनाको छानबिनका लागि प्रहरीलाई सहयोग गर्न तयार छु भनेर आफै पहकदमी लिएको बेला जुन ढङ्गले कार्यालयबाट उनलाई गिरफ्तार गरियो, प्रहरीले संरक्षण गर्नुपर्ने प्रमाणको सार्वजनिकीकरण जसरी भयो, किटानी दिनको लागि परिवारलाई प्रहरीले नै दबाब दिएको भन्ने सुनियो, कुनै ठोस आधार र औचित्यता बिना म्याद थप गरियो र अनुसन्धानका विविध पाटोहरूलाई नसमातिकन निश्चित निष्कर्षका साथ अनुसन्धान प्रकृया अगाडि बढाइयो'। यी लगायतका विषयहरूले प्रहरी-प्रशासन र राज्यसंयन्त्रप्रति आम रूपमा थप संशय बढाएको छ।   

प्रकाशित मिति: : 2019-08-25 06:56:22

प्रतिकृया दिनुहोस्