नेपाल-भारत संयुक्त आयोगको बैठकले सन् १९५० को शान्ति तथा मैत्री सन्धि पुनरावलोकन गर्न दुई देशका परराष्ट्र सचिवलाई ठोस मार्गचित्र लिएर आउन भनेपछि भारतले ‘इपिजी प्रतिवेदन’ बुझ्नेमा थप शङ्का पैदा भएको छ।
नेपाल–भारत प्रबुद्ध व्यक्ति समूह (ईपिजी)ले साझा प्रतिवेदन बुझ्न पटक–पटक आग्रह गर्दा पनि भारतीय पक्षले अटेर गर्दै आएको थियो। बुधबार काठमाडौंमा सम्पन्न संयुक्त आयोगको बैठकमा नेपालले ईपिजी प्रतिवेदन बुझ्न भारतलाई दबाब दिएको थियो।
बैठकमा भारतीय पक्षले ईपिजी प्रतिवेदन बुझ्न सकारात्मक रहेको बताए पनि परराष्ट्रमन्त्री स्तरीय सोही बैठकले नेपाल र भारतबीच भएको सन् १९५० को सन्धी पुनरावलोकनका लागि दुई देशका सचिवलाई मार्गचित्र कोर्न निर्देशन दिएपछि भारतले प्रतिवेदन नबुझ्न आशंका थपिएको हो।
‘बैठकमा हामीले १९५० को सन्धीको पुनरावलोकन र नेपाल–भारत प्रबुद्ध व्यक्ति समूहले प्रतिवेदन पेश गर्ने सन्दर्भमा पनि छलफल गर्यौंं,’ बिहीबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा सार्वजनिक महत्वको विषयमा बोल्ने क्रममा परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले भने, ‘बैठकले १९५० को सन्धी पुनरावलोकनको ठोस खाका तयार गर्न दुवै देशका परराष्ट्र सचिवलाई ठोस मार्गचित्र लिएर आउन भनिएको छ।’
नेपाल र भारतबीच भएका सम्पूर्ण सन्धी, सम्झौता र सहमतिको समिक्षा गरी त्यसलाई २१औं शताब्दी सुहाउँदो बनाउन सुझाव पेश गर्न सन् २०१६ मा ईपिजी गठन गरिएको थियो। ईपिजीमा दुवै देशका चार–चार सदस्य छन्।
नेपालका राजनीतिक दलहरूले सन् १९५० को शान्ति तथा मैत्री सन्धी असमान रहेको पटक–पटक आवाज उठाएपछि उक्त सन्धी र अन्य सन्धी, सम्झौता र सहमतिको अध्ययन गरी पुनरावलोकनका लागि सुझाव पेश गर्न ईपिजी गठन भएको थियो। त्यसका लागि सन् २०१४ मा काठमाडौंमा सम्पन्न संयुक्त आयोगको तेस्रो बैठकमा दुवै देश सहमत भएका थिए। सन् २०१६ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भारत भ्रमण गर्दा इपिजीमा रहने सदस्यको नाम दुवै देशले घोषणा गरेका थिए।
इपिजीलाई साझा प्रतिवेदन बनाई दुवै देशका सरकारलाई बुझाउन दुई वर्षको अवधि दिइएको थियो। उक्त अवधि २०७५ असारमा समाप्त भएको थियो
