४ भदौ, काठमाडौं । पूर्व–पश्चिम विद्युतीय रेलमार्गअन्तरगत मध्य खण्डको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) बनाउन ढिलाइ भएको छ । चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज छल्ने गरी तयार पार्नुपर्ने निजगढ–हेटौंडा–भरतपुर खण्डको डीपीआरका लागि अझै कम्पनी छनोटसमेत हुन सकेको छैन ।
यो खण्ड करिब १३६ किलोमिटरको हुनेछ । पथलैयाबाट हैटौंडा हुँदै चितवनको भरतपुर (नवलपरासीको चोरमारा) मा जोड्ने गरी बन्ने खण्डको सम्भाव्यता अध्ययन ०७४ सालमै सकिएको थियो । त्यसपछि डीपीआरका लागि कम्पनी छनोटको प्रक्रिया अघि बढे पनि अझै टुंगो लाग्न सकेको छैन ।
२०७५ असोज १६ गते विभागले कम्पनी छनोट गर्न टेन्डर निकालेको थियो । गत माघमा डीपीआरका लागि विभिन्न कम्पनीहरु सर्ट लिस्टमा परेका थिए । रेल विभागबाट भएको टेन्डरमा ६ वटा कम्पनीले सर्ट लिस्टमा परेको महानिर्देशक बलराम मिश्रले जानकारी दिए । उनीहरुको प्राविधिक प्रस्ताव मूल्यांकनमा विभागले ढिलाइ गरेपछि डीपीआरमा रोकावट हो । निजगढ–हेटौैडा–भरतपुर बाहेक रेलमार्गका अन्य खण्डहरुको डीपीआर बनिसकेको छ ।
महानिर्देशक मिश्रले केही दिनभित्रै कम्पनी छनोट गरेर काम जिम्मा लगाइने बताए । किन कम्पनी छनोटमा ढिलाइ भएको भन्नेबारे उनले खुलाउन चोहनन् ।
२ वर्ष अघिसम्म यो खण्डको रुटबारे अन्योल थियो । सुरुमा रेल विभागले पथलैयाबाट माडी क्षेत्रको जंगल हुँदै रेलमार्ग निर्माणका लागि प्रस्ताव गरेको थियो । विश्व सम्पदा सूचीमा रहेको चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जले रेलमार्ग बीचभागबाटै लैजाँदा दुर्लभ वन्यजन्तुहरुको संरक्षणमा चुनौती थपिने भन्दै अनुमति नदिने अडान लिएको थियो । युनेस्कोका अधिकारीले पनि सरकारी तयारीको विरोध गरेपछि सरकारले विकल्प खोजेको थियो ।
अरु खण्डमा के भए ?
पूर्व–पश्चिम रेलमार्गअन्तरगत अहिले बर्दिबास–लालबन्दी खण्डमा ३० किलोमिटरको रेल्वे ट्रयाक निर्माण भइरहेको छ । पर्याप्त बजेट नहुँदा यो खण्डमा कामको गति सुस्त छ ।
पश्चिमतर्फ बुटवलदेखि गड्डाचौकीसम्म ४ सय २१ किलोमिटरको डीपीआर तयार भइसकेको छ । नवलपरासीको चोरमारादेखि बुटवलसम्मको डीपीआर बनिसकेको छ भने पूर्वमा इनरुवादेखि काँकडभिट्टा खण्डको डीपीआर पनि फाइनल भएको छ ।
सरकारले पूर्व–पश्चिम रेलमार्गको मूल रुटलाई ९ खण्डमा विभाजन गरेको छ । मूल खण्डहरु ९४५ किलोमिटरको भए पनि पोखरा–काठमाडौं, काठमाडौं–वीरगञ्जलगायत सहायक रेलमार्गलाई जोड्ने हो भने १ हजार ३ सय ७६ किलोमिटर हुनेछ ।
