महालेखापरीक्षकको कार्यालयले प्रत्येक वर्ष सरकारी निकायमा बेरुजु रकम बढेको देखाउँछ। र, राज्यकोषबाट अनियमित रूपमा खर्च भएको उक्त रकम नियमित गर्न निर्देशन दिन्छ।
सम्बन्धित निकायले भने बेरुजु फर्छ्याेटमा महालेखापरीक्षकले दिएको निर्देशन पालना गरेको देखिँदैन। त्यसैको उदाहरण हो गत वर्ष महालेखापरीक्षकले औंल्याएको बेरुजु फर्छ्याेटमा सरोकारवाला निकायबाट भइरहेको बेवास्ता।
बेरुजु फर्छ्याेट अनुगमन तथा मूल्याङ्कन समितिले विभिन्न मन्त्रालयअन्तर्गतका समिति, संघसंस्था तथा विश्वविद्यालयको गत आर्थिक वर्ष बेरुजु फर्छ्याेटमा भएको प्रगति निराशाजनक देखाएको हो। मुख्यसचिव अध्यक्ष रहेको उक्त समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनमा गत असार मसान्तसम्म संघीय सरकारका मन्त्रालयमातहत रहेका विभिन्न समिति र संघसंस्था, राष्ट्रिय योजना आयोग, संघीय संसद् सचिवालय तथा विश्वविद्यालयतर्फ बेरुजु फर्छ्याेटमा करिब १२ प्रतिशतमात्र प्रगति भएको उल्लेख छ।
यी निकायहरूमा रहेको कूल ३६ अर्ब १९ करोड ४४ लाख ३४ हजार बेरुजुमध्ये गत असार मसान्तसम्म ४ अर्ब ३१ करोड ५१ लाख ८० हजार रूपैयाँ फर्छ्याेट भएको प्रतिवेदनमा छ। बेरुजु फर्छ्याेटमा भएको उक्त प्रगति जम्मा ११.९२ प्रतिशत हो।
प्रतिवेदनमा प्रधानमन्त्री कार्यालयसहित एक दर्जन निकायमा बेरुजु फर्छ्याेटको प्रगति शून्य देखिएको छ। सरकारको ढुकुटी सम्हाल्ने अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गतका निकायको प्रगति २० प्रतिशतमा सीमित बनेको छ।
आव ०७४/७५ को खर्चमा औंल्याइएको उक्त बेरुजु फर्छ्याेट गर्न महालेखापरीक्षकले निर्देशन दिएपनि जिम्मेवार अधिकारी त्यसमा गम्भीर नदेखिएको समितिकी संयोजक रमा जोशी दुलालले बताइन्। ‘लेखाउत्तरदायी अधिकृतको बेवास्तका कारण बेरुजुको चाङ वार्षिक रूपमा बढ्दै गएको छ,’ उनले नेपालन्यूजसँग भनिन्, ‘हामीले नियमित अनुगमन र मूल्याङ्कन गरेर महालेखापरीक्षक र सम्बन्धित निकायबीच समन्वयकारी भूमिका खेल्दै आएका छौं। अनुगमन नहुने हो भने बेरुजुको अवस्था झन् भयावह बन्ने देखिन्छ।’
बेरुजु कायम नहुनेगरी काम गर्ने अधिकारीलाई पुरस्कृत र बेरुजु कायम गराउनेमाथि कारबाहीको व्यवस्था लागू गरिए पनि अपेक्षाकृत सुधार आउन नसकेको उनले बताइन्। ‘बेरुजु कायम नहुनेगरी खर्च गर्नु भनेको आर्थिक अनुशासनको नमूना हो,’ संयोजक दुलालले भनिन्, ‘तर, जिम्मेवार लेखाउत्तरदायी अधिकृतले लेखापरीक्षणको बेला खर्चको बिल भर्पाई र सम्बन्धित कागजात उपलब्ध गराउन तत्परता नदेखाउँदा महालेखापरीक्षकले बेरुजु लेखेर पठाउने गरेको छ।’
समयमा पेश्की फर्छ्याेट नगर्ने, बोलपत्रमा हुने चलखेल, परामर्शदाताका नाममा गरिने खर्च तथा अर्थ मन्त्रालयको सहमतिबिना वैदेशिक सहायता लिएर खर्च गरेको रकम बेरुजु कायम हुने गरेको उनले बताइन्। मन्त्रालयमा लेखाउत्तरदायी अधिकृत भनेको सचिव हो।
निराशाजनक प्रगति
गत आर्थिक वर्षमा रक्षा र वन तथा वातावरण मन्त्रालयबाहेक अन्य निकायले बेरुजु फर्छ्याेट गर्न महालेखाले दिएको निर्देशन पालनामा ध्यान नदिएको प्रतिवेदनबाट प्रस्ट हुन्छ।
प्रतिवेदनअनुसार गत वर्ष प्रधानमन्त्री कार्यालयअन्तर्गतकै समिति र संघसंस्थामा बेरुजु फर्छ्याेट प्रगति शून्य देखिएको छ। यस कार्यालयअन्तर्गत रहेको कूल ८ करोड ३० लाख ५३ हजार बेरुजु रकममा एक रूपैयाँ पनि फर्छ्याेट हुन नसकेको हो।
त्यसैगरी ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय, खानेपानी तथा सरसफाई मन्त्रालय, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय, संघीय संसद् सचिवालय र राष्ट्रिय योजना आयोगको सचिवालयअन्तर्गतका समिति र संघसंस्थाको बेरुजु फर्छ्याेट प्रगति शून्य देखिएको छ।
अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गतका समिति, संघसंस्थामा गत वर्ष कूल ३३ करोड ११ लाख ३८ हजार रूपैयाँ बेरुजु कायम भएकोमा गत असार मसान्तसम्म ६ करोड ७७ लाख ८३ हजार मात्र फर्छ्याेट भएको तथ्याङ्क छ। उक्त प्रगति कूल बेरुजु रकमको २०.४७ प्रतिशत हो। समग्र सरकारी निकायहरूको नियमन गर्ने निकायमै बेरुजु फर्छ्याेट निराशाजनक हुनु राम्रो मानिदैन।
