पराजयको आँशुले न्याय पाएको इतिहास छैन । कसैले आँशु पुछिदिनु र सहानुभूति प्रकट गर्नु बेग्लै हो तर न्याय प्राप्त गर्ने कुरा जटिल हो । यदि पाकिस्तानलाई कश्मीरबारे विश्व समुदायसामु आफ्नो आवाज सुनाउनु थियो भने उसले बन्दुककै भाषा प्रयोग गरिसक्थ्यो ।
कश्मीरबारे चुप रहन पनि नसक्ने र निर्णायक प्रतिक्रिया दिइहाल्न पनि नसक्ने द्विविधाग्रस्त मानसिकताबीच इस्लामावादले सिम्ला सम्झौताको वैधानिकता जाँच र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको सहयोगतर्फ प्रतिक्षाका आँखा दौडाइरहेको छ ।
पाकिस्तानले सबैभन्दा पहिले संयुक्त राष्ट्रसंघलाई कश्मीर घटनाको यथार्थ विवरण संकलन र चार्टर बमोजिम कुनै कदम चाल्न आग्रह गरेको छ । त्यसपछि अमेरिकालाई मध्यस्थताका लागि आग्रह गरेको छ । तेस्रो विकल्पमा उसले छिमेकी चीन र टर्कीसँग सहयोगको अपेक्षा गरेको छ र सबै इस्लामिक मुलुकसँग पनि कश्मीर मुद्दाको ब्रिफिङबाट सहानुभूति बटुल्ने संकल्प गरेको छ तर पहिलो र दोस्र्रोभन्दा तेस्रो विकल्पमाथि पाकिस्तान अलि बढी आशावादी हुनसक्छ ।
कूटनीतिक पहलको नतिजा के होला ?
पाकिस्तान अन्तर्राष्ट्रिय समुदायप्रति निकै आशावादी देखिनु आफैंमा पनि अचम्मको विषय छ र उसको मौनता रहस्यमय छ । संयुक्त राष्ट्रसंघ विवादित विषयमा त्यतिधेरै प्रखर रुपमा आउने–नआउने कुराको निर्धारण शक्तिराष्ट्रको चासोमा निर्भर हुने गर्छ । न्याय–अन्याय त्यसपछिको दोस्रो मानक हो ।
राष्ट्रसंघ वक्तव्यद्वारा आफ्नो औपचारिकता पूरा गर्न तयार होला । धेरै गर्दा यूएनले काश्मीरको शान्ति बहालीका लागि प्रयास गर्न सक्ला तर अब कश्मीरीको स्वतन्त्रता बहालीतर्फ उसले पहल गर्न त्यति सहज हुने छैन । किनकि भारतले त्यसलाई आफ्नो आन्तरिक मामिलाको जामा पहिराइसकेको छ ।
