काठमाडौं- नर्स र केयरगिभरका लागि जापान जाने कामदारको भाषा परीक्षा आगामी कात्तिक ११ र १२ गते हुने टुंगो लागेको छ।
केही समयअघि नेपाल र जापानका प्राविधिक टोलीबीच समझदारी भएअनुसार नेपाली कामदार जापान पठाउने सम्बन्धमा प्रक्रियालगायतका विषयमा छलफल भएको थियो। सोही छलफलका आधारमा भाषा परीक्षा र सिप परीक्षणको मिति टुंगो लागेको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सहसचिव उमेश ढुंगानाले नेपाल लाइभलाई जानकारी दिए।
सहसचिव ढुंगानाका अनुसार भाषा परीक्षामा पास भएका कामदारको सिप परीक्षण पनि कात्तिक १९ र २० गते गरिने भएको छ। भाषासँगै सिप परीक्षणमा सहभागि भई उत्तीर्ण भएका कामदारहरु रोजगारीका लागि जापान जान पाउने छन्।
समझदारीमा पारित मस्यौदा अनुसार कामदारले जापानी भाषा बोल्न र लेख्न सक्ने एन-४ तहको भाषा पास गर्नुपर्ने उल्लेख छ। सहसचिव उमेश ढुंगानाका अनुसार कामदारले एकपटक जापानी भाषा परीक्षा पास गरेपछि सो परीक्षाको मान्यता १० वर्षसम्म हुन्छ।
‘नेपाली कामदार छनोट तथा भर्ना प्रक्रियाका लागि जापाने प्रो-म्याट्रिक कम्पनीलाई जिम्मा दिने बताएको छ, भाषा परीक्षा र सिप परीक्षणका लागि जापानबाट नै टोली आउँछन्,’ सहसचिव ढुंगानाले भने।
भाषा परीक्षा र सिप परीक्षण कम्प्युटरका माध्यमबाटै लिइने मन्त्रालयले उल्लेख गरेको छ। भाषा परीक्षा र सिप परीक्षणको नतिजा सामेल भएको केही बेरमै परीक्षार्थीहरुले प्राप्त गर्ने छन्।
नर्स बाहेकका कामदार पनि केयरगिभरमा
जापानी भाषा परीक्षा र सिप परीक्षण दुवैमा उत्तीर्ण भएका नर्स बाहेकका कामदार पनि केयरगिभरका लागि जापान जान पाउने सहसचिव ढुंगानाले बताए।
‘दक्ष नर्सलाई पहिलो चरणमा प्राथमिकतामा राखिएको छ, केयरगिभरका लागि जान चाहाने कामदारहरूले पनि सोही अनुसारको भाषा परीक्षा र सिप परीक्षण पास गरेपछि उनीहरु जान पाउँछन्,’ सहसचिव ढुंगाना भन्छन्।
भाषा परीक्षा र सिप परीक्षण जापानकै टोलीबाट हुने सहसचिव ढुंगानाले जानकारी दिए।
भाषा परीक्षा र सिप परीक्षणमा कति शूल्क लाग्छ?
जापान र नेपालका अधिकारीहरूबीच प्रारम्भिक छलफलमा भाषा परीक्षाका लागि २५ सय जापानी येन, सिप परीक्षणका लागि १ हजार येन र नर्सिङ केयरगिभर कामका लागि १ हजार येन गरी ४ हजार ५ सय लाग्ने बताइएको छ।
भाषा परीक्षा र सिप परीक्षणका लागि नेपालका तर्फबाट गर्नुपर्ने सहजीकरणका सम्बन्धमा नेपाल सरकारले जापानलाई प्रश्न पठाएको र त्यसको जवाफ आइनसकेको मन्त्रालयले जनाएको छ।
नेपाली कामदार रोजगारीका लागि जापान जाँदा लाग्ने शूल्कका सम्बन्धमा भने नेपाल र जापानबीच २०७५ फागुन ११ गते अन्तराष्ट्रिय श्रम संगठन आइएलओको मापदण्ड अनुसार कामदार आपूर्तिबारे सहकार्यको समझदारी ( एमओसी) भइसकेको छ।
सोही अनुसार कामदारको सम्पूर्ण लागत शूल्क रोजगारदाताले नै तिर्नुपर्ने व्यवस्था छ।
