असारको पहिलो हप्ता नेपाली प्रतिनिधि रेल मार्ग निर्माणसम्बन्धी डिपीआरको विषयमा छलफल गर्न चीन पुगेको थियो । तर, चिनियाँ पक्षले प्राविधिक अध्ययन नै पुरा नभएको भन्दै थप अध्ययनका लागि समय माग गरेको थियो ।

डिसेम्बरमा नेपालमै बस्ने पाँचौ बैठकमा डिपीआरसम्बन्धी छलफल हुने रेल विभागका महानिर्देशक बलराम मिश्रले जानकारी दिए । उनी भन्छन्, ‘नेपाल–चीन रेल्वे सहयोगसम्बन्धी कार्य प्रारम्भिक अध्ययनमा अड्केको छ । हेरौँ डिसेम्बरमा बस्ने बैठकबाट के निष्कर्ष निस्किन्छ ।’

नेपाल–चीन रेलसम्बन्धी नेपालको तर्फबाट भएको कामप्रति चीन सन्तुष्ट छैन । चीनले आर्थिक तथा प्राविधिक रुपमा स्पष्ट हुन नेपाललाई भनेको छ तर नेपालले त्यसप्रति ध्यान नदिएको भौतिक पूर्वाधार तथा यतायात मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ ।

के–के भयो कुरा ?

चौथो बैठकसम्म रेलमार्ग निर्माणबारे प्रारम्भिक कुरा मात्र भएको चिनियाँ पक्षसँगको छलफलमा सहभागी मन्त्रालयका एक प्रतिनिधिले बताए । नेपालमा रेलको विकास कसरी गर्ने, त्यसको सम्भावना कति छ, सञ्चालनमा आए भने त्यसलाई नेपालले चलाउन सक्छ कि सक्दैन, रेलको विषयमा नेपालमा प्राविधिक ज्ञान भएका दक्ष जनशक्ति कति छन्, क्रस बोर्डर रेल्वेको सम्भावता अध्ययन छ कि छैन लगायका विषयमा दुवै पक्ष कुराकानी भएको थियो ।

पहिलो पटक प्रधानमन्त्री भएको बेला केपी शर्मा ओलीले २०७२ चैतमा चीनसँग व्यापार तथा पारवाहन सम्झौता गर्दा त्यसमा रेलमार्ग पनि समावेश थियो । सम्झौता भएपछि त्यसको बारेमा दुई पक्षबीच पटक–पटक छलफल भएको छ । २०७६ साल वैशाखमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको चीन भ्रमणका बेला रेलमार्गको बारेमा डिपीआर निर्माण कार्यलाई अघि बढाउने विषयमा छलफल भएको थियो । प्रारम्भिक अध्ययनमा भएको खर्च चीनले व्यहोरेको थियो ।

अहिले डिपीआरको खर्च पनि चीन सरकारले नै व्यहोरी दियोस् भन्ने नेपाल सरकारको चाहना रहेको छ । डिपीआर निर्माणका लागि मात्र १.७ अर्ब खर्च हुने देखिएको छ । यही कुराले चीन हच्किएको बताइएको छ । यद्यपि डिपीआर तयारीका लागि लाग्ने आधा खर्च भौतिक मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालयसँग माग गरेको छ । 

छलफलमा चीनको सियानस्थित फस्ट सर्भे एण्ड डिजाइन इन्स्टिच्यूटका प्रतिनिधिले नेपालका रेल्वे इन्जिनियरलाई तालिम दिने सहमति गरेको छ ।