काठमाडौं- एउटा फाइल समयमा सर्वोच्च अदालतमा पेश नहुँदा नक्कली बिल बनाएर अर्बौंको राजश्व ठगी गरेको आरोप लागेका कम्पनीहरू वर्षौंदेखि अदालत देखाएर उम्कँदै आएका छन्।
६ वर्षदेखि सर्वोच्च अदालतमा चलिरहेको भाटभटेनी सुपर मार्केटसहित पाँच कम्पनीको मुद्दा फेरी पनि सुनुवाई अनिश्चित भएको छ।
लामो बहस र चलखेलबीच फैसलाको मुखमा पुगेको उक्त प्रकरण बैशाख १७ गते फाइल अपुग भएको भन्दै सरेको थियो। करिब तीन महिनापछि सोमबार चढेको पेसीमा पनि सर्वोच्चले सोही फाइल मगाउने आदेश गरेको छ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा र बमकुमार श्रेष्ठको इजलासले गरेको आदेश अनुसार फाइल नआएको पाइएपछि सोमबार पुनः पेसीमा चढाइएको थियो।
सोमबार न्यायाधीशद्वय आनन्दमोहन भट्टराई र हरिप्रसाद फुयाँलको इजलासले फाइल नै मगाउने आदेश गरेका छन्। इजलासले किन अदालतमा अन्तिम सुनुवाईका लागि फाइल पेस नभएन् भनी विपक्षीहरुसँग बुझ्ने आदेश गरेको हो।
सर्वोच्चको यो आदेशले यो मुद्दाको अन्तिम सुनुवाई कहिले हुने झन् अन्योल भएको छ। अन्तिम सुनुवाईका लागि आन्तरिक राजश्व कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय लगायतले फाइल फेला परेमा पेस गर्ने र नपेरमा हराएको जवाफ नदिएसम्म अघि नबढ्ने निश्चित छ।
६ वर्षअघि छानबिन भएको नक्कली भ्याट बिल प्रकरणका भाटभटेनी ग्रुपसहित ४ आरोपीको मुद्दाको अन्तिम सुनुवाइ चलिरहेको थियो। आन्तरिक राजस्व कार्यालयले नक्कली भ्याट बिल जारी गर्ने कम्पनीमाथि गरेको प्रारम्भिक अनुसन्धानको फाइल नै पेस नभई विभिन्न तहबाट फैसला हुँदै आएको जिकिर भाटभटेनीलगायत कम्पनीका तर्फबाट बहस गर्ने कानुन व्यवसायीले तर्क गरेपछि सर्वोच्चको यस्तो आदेश आएको थियो।
यसअघि पटकपटक फाइल मगाउने आदेश भएको मुद्दामा अन्तिम बहस सुरु भए पनि कम्पनीका कानुन व्यवसायीले मुद्दाको सुनुवाइ लम्ब्याउने प्रयोजनका साथ यस्तै बहस गर्दै आएका थिए। कानुन व्यवसायीहरुले मिसिल प्रमाण नपुगेको तर्क उठाएपछि प्रधानन्यायाधीशको इजलासले फाइल मगाउने आदेश गरेको थियो। यो आदेशपछि नक्कली भ्याट बिल प्रकरण सुनुवाइ अनिश्चितकालका लागि स्थगित हुँदै आएको छ।
आदेश आउन समय लाग्ने भएको र अदालतमा मुद्दा लामो समयसम्म विचाराधीन भएको भन्दै सरकारी वकिलको कार्यालयले मिति तोकेर मिसिल मगाउन आदेश जारी हुनुपर्ने माग सोमबार गरेको थियो।
सोमबारको आदेशपछि यो मुद्दा कम्तीमा तीन महिना पछाडि धकेलिएको छ।
६ वर्षअघि नक्कली बिलमार्फत राजस्व छलेका व्यापारीले यो मुद्दा सारेर आफ्नो पक्षमा फैसला गराउने चलखेल गरिरहेका कारण सुनुवाइ सारिएको थियो। त्यसमा सरकारी निकायले जवाफ नपठादाँ थप लम्बिन पुगेको हो।
अब सर्वोच्चका अनुसार इजलासबट माग भएको मिसिल आएपछि मात्र सुनुवाइका लागि पेसमा जानेछ। फाइल आउन जति ढिलो भयो त्यति नै सुनुवाइ सर्ने मुद्दा फाँटका एक कर्मचारीले बताए।
यो मुद्दामा अब फैसला गर्न अन्तिम बहस फेरी हुनुपर्ने छ। त्यसअघि अदालतबाट मगाएका विवरण अदालतमा आउनु पर्नेछ।
नक्कली भ्याट बिलमा मुछिएका व्यापारीहरू कानुनी छिद्र खोज्दै चलेखल गर्ने प्रयास गर्दै आएका थिए। सुरुमा उनीहरुले मुद्दालाई पेसीमा चढाउन रोक्न खोजेका थिए। तर लामो समय अदालतमा विचाराधीन भएकाले उनीहरु त्यसमा सफल हुन नसकेपछि मिसिल खोज्ने नयाँ रणनीति अख्तियार गरेका थिए।
२०६९ सालमा ७ अर्ब बराबर भ्याट छलीमा परेका करिब ३ सय कम्पनीले नक्कली भ्याट बिलमार्फत् राजस्व ठगेको खुलासा भएको थियो। त्यसपछि आरोपित व्यापारी र कम्पनीहरू सर्वोच्च अदालतको ढोकासम्म पुगेका थिए।
