जुगल गाउँपालिकामा इजाजत नै नलिई २० भन्दा बढी ढुंगाखानी सञ्चालन भइरहेका छन् । ढुंगाखानी सञ्चालन गर्न नेपाल सरकारले तोकेको मापदण्ड पूरा गरेका उद्योगी, व्यवसायीलाई वातावरण मन्त्रालय र खानी विभागको बोर्ड बैठकले लाइसेन्स दिने नियम छ । तर, जुगलमा सञ्चालित अधिकांश ढुंगाखानी सञ्चालकसँग लाइसेन्स छैन ।
अवैध रूपमा चलेका ती खानी बन्द गर्नुको सट्टा दोहोरो कर लिएर सञ्चालन गरिरहन गाउँपालिकाले नै अनुमति दिने गरेको छ । त्यसरी खानी सञ्चालन गर्दा स्थानीय सरकारलाई ठूलो आम्दानी हुने गरेको गाउँपालिकाको भनाइ छ । तर, ढुंगाखानीले पु-याएको असरविरुद्ध स्थानीयले आवाज उठाउने गरेका छन् । प्राकृतिक स्रोतको दोहनले भू–क्षय निम्तिने जोखिम रहेको छ ।
गाउँपालिकाले ढुंगाखानीबाट प्रतिस्क्वायर फिट नौ रुपैयाँ लिने गरेको छ । त्यसैगरी, प्रत्येक वडाले प्रतिट्रिप २५ सयदेखि ३५ सयसम्म उठाउने गरेका छन् । गाउँपालिका महासंघ नेपालका अध्यक्षसमेत रहेका जुगल गाउँपालिका अध्यक्ष होमनारायण श्रेष्ठले प्रतिस्क्वायर फुटको नौ रुपैयाँ कर प्रदेश सरकार र गाउँपालिकालाई ६०/४० प्रतिशतले भागबण्डा हुने बताए । अवैध ढुंगाखानीबाट उठाएको प्रतिस्क्वायर फुटको नौ रुपैयाँ कर वैधानिक रहेको उनको दाबी छ । तर, वडाले लिने गरेको कर स्वैच्छिक भएको भन्दै हल्ला नगर्न उनले चेतावनी दिए । वडाहरूले लिने गरेको रकम सरासर कानुनविपरीत छ ।
