भर्खरमात्रै सम्माननीय प्रधानन्यायाधीशले उच्च अदालत, पोखराका तीन जना न्यायाधीशहरूलाई छानबिन र कारवाही गर्ने भनी अन्तरिम आदेशमै लेख्नुभएछ। उहाँले लेखेका शब्द यस्ता रहेछन्- ‘प्रादेशिक क्षेत्राधिकारको विषयमा गम्भीर त्रुटि गरी आदेश गरेको देखिएकाले अन्तरिम आदेश गर्ने उच्च अदालत पोखराका न्यायाधीशहरू श्री रामचन्द्र यादव, श्री जीवनहरि अधिकारी र श्री नरबहादुर शाहीलाई न्याय परिषद् ऐन, २०७३ बमोजिम आवश्यक छानबिन र कारवाही गर्ने प्रयोजनका लागि उच्च अदालत पोखराबाट भएको मिति २०७६।२।२० र २०७६।३।११ को आदेशको प्रतिलिपि साथै राखी न्याय परिषद्मा लेखि पठाउनू’।
प्रधानन्यायाधीशको यो आदेशलाई आमसञ्चारले निकै महत्त्व दिएर सार्वजनिक गरे। आदेश हेर्दा ‘छानबिन र कारवाही’ गर्ने भनिएका न्यायाधीशको नभई प्रधानन्यायाधीशबाट अत्यन्त गम्भीर त्रुटि भएको देखियो। प्रधानन्यायाधीशले छानबिन र कारबाहीको लागि लेखी पठाउने भनेको मुद्दा विचाराधीन नै रहेकाले त्यसको विषयवस्तुभित्र प्रवेश गरेर लेखिएको छैन। त्यसैले प्रस्तुत लेखमा प्रधानन्यायाधीश र संविधानको त्रुटिको विषयमा सैद्धान्तिक पाटोमा मात्र सीमित रहेर चर्चा गरिएको छ।
यति कुरा शुरूमै भनिराखौं- आदेश गर्ने उच्च अदालतका न्यायाधीशहरू,पोखरामा रिट निवेदक दिने निवेदकका कानून व्यवसायीले संविधान र न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ पढेका थिए कि थिएनन् वा अझै पढेका छन् कि छैनन्, त्यो त म भन्न सक्दिन। तर उच्च अदालत पोखरामा नै अधिकारक्षेत्र छैन भनेर बहस गर्ने,सर्वोच्चमा आन्तरिक राजश्व कार्यालयको तर्फबाट सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दिने र बहस गर्ने सरकारी वकिल र सम्माननीय प्रधान न्यायाधीशले चाहिँ संविधान र न्याय प्रशासन ऐन पढेका रहेनछन्भन्नेमाचाहिँ म निश्चित छु। किनभने संविधान र न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ ले रिट अधिकारक्षेत्रको प्रादेशिकताको सम्बन्धमा उच्च अदालतलाई प्रादेशिक अधिकारक्षेत्रमा सीमित गरेकै छैनन्। रिट क्षेत्राधिकारको सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतको जति अधिकार छ त्यत्ति नै अधिकारक्षेत्र उच्च अदालतहरूको पनि छ ।हो, यो संविधानका निर्माताको त्रुटिको कारणले भएको हो। तर त्रुटि भए पनि संशोधन नहुञ्जेलसम्म संविधान नै त्यही हो । त्यसलाई कसैले चलाउन सक्दैन । त्यसकारण सरकार पक्ष र प्रधानन्यायाधीश प्रादेशिकताको सम्बन्धमा गलत छन्।
उच्च अदालतको अधिकारक्षेत्रको विषयमा संविधानमा यस्तो व्यवस्था छ-
