कुन कानुन टेकेर विश्वविद्यालयको जग्गा धुर्मुस-सुन्तलीलाई दिइयो?[ब्लग]

तस्बिरः नेपाललाइभ

कृषि तथा वनविज्ञान विश्वविद्यालय (एएफयू) स्थापना त भयो तर आकार लिन नपाउँदै गहिरो संकटमा फसेको छ। २०७६ साउन २८ गते कृषि तथा वनविज्ञान विश्वविद्यालय रामपुर चितवनको विश्वविधालय सभाको बैठक प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा प्रधानमन्त्री निवास बलुवाटार मा बिहान १.०० बजे बस्दैछ। सिनेट बैठक अघि मिडियामा यो विषय उठान होस् भन्ने मनसायले यो लेख  लेखेको हुँ। सरोकारका केही मुख्य बुँदाहरू यस प्रकार छन्।

 एएफयू र टियू जग्गा/सम्पति हस्तान्तरण विवाद 

२०६७ को असारमा कृषि तथा वनविज्ञान विश्वविद्यालय स्थापना भएको हो। त्रिभूवन विश्वविद्यालय(टियू) अन्तर्गतका दुई क्याम्पस रामपुरको कृषि तथा पशुविज्ञान अध्ययन संस्थान केन्द्रीय क्याम्पस र हेटौंडाको वनविज्ञान क्याम्पसलाई गाभेर कृषि तथा वनविज्ञान विश्वविद्यालय बनाउने ऐनमा उल्लेख छ। विश्वविद्यालयको केन्द्रीय कार्यालय रामपुरमा रहने ऐनमा भनिएको छ। दुई क्याम्पस गाभेर विश्वविद्यालय बनाउने भएपछि ती क्याम्पसको सम्पत्ति आफ्नो त्रिवि र एएफयू दुवैले दाबी गरिरहेका छन्।  त्रिविले आफ्नो जग्गा भनेर छोड्न मानेको छैन। एएफयूले अदालतमा मुद्दा दायर गरे पनि यो विषय किनारा लाग्न सकेको अवस्था छैन। 

हेटौंडामा एकै परिसरमा त्रिवि र एएफयूको वन विज्ञान विषय पढाइ हुने गरेको छ। विश्वविद्यालय सञ्चालनमा आएको १० वर्ष पुगे पनि एएफयूको नाममा जग्गाको लालपुर्जा छैन। जग्गाका लागि त्रिविसँग लड्दै आएको एएफयू पछिल्लो समय निरीह जस्तै भएको छ। एएफयू परिसरको जग्गा त्रिविले सहजै उपभोग गर्न पाउँदा एएफयूलाई भने त्यस्तो सुविस्ता छैन। त्रिविका उपकुलपति तीर्थ खनियाँ रामपुर पुगेर एक हप्ताअघि मात्र त्रिविका आंगिक कलेजको रुपमा इन्जिनियरिङ कलेज शुभारम्भको औपचारिक घोषणा गरे।

दुई विश्वविद्यालयको जागा किचलो उत्कर्षमा पुगेपछि ०७२ सालको चैतमा राष्ट्रिय योजना आयोगका तत्कालीन सदस्य गीताभक्त जोशीको संयोजकत्वमा कार्यदल बनेको थियो। वर्ष दिनपछि उक्त कार्यदलले सुझाव प्रतिवेदन बुझाएको थियो। त्यसमा रामपुरमा रहेको ३ सय ३८ बिघा जग्गामध्ये ४० बिघा १९ कठ्ठामा त्रिविको भोगाधिकार रहने र हेटौंडाको १ सय ५८ बिघामध्ये एएफयूको भोगाधिकार ६० बिघामा रहने प्रस्ताव छ। जसलाई मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरेको छ। दुवै विश्वविद्यालयले पनि यसलाई स्वीकार गरेका छन्। पूर्व उपकुलपति प्रा. डा कैलाश प्याकुरेल सिनेटबाहेक अरुले जागा सम्बन्धी निर्णय गर्ने नसक्ने बताउँनु हुन्छ। यो सब क्षणिक विवाद समाधानको लागि टालेटुले काम मात्र हो। 
प्रकाशित मिति: : 2019-08-11 16:46:40

प्रतिकृया दिनुहोस्